‘क्रीडा धोरण’ मान्यतेसाठी शासन दरबारी अजूनही प्रलंबित

नाशिक : मनसेच्या सत्ताकाळात महासभेत स्वतंत्र क्रीडाधोरण मंजूर करत ते शासन दरबारी मान्यतेसाठी पाठविले परंतु अद्याप त्याला हिरवा कंदील मिळालेला नाही

 नाशिक : सुमारे तीन वर्षांपूर्वी मनसेच्या सत्ताकाळात यतिन वाघ यांच्या महापौरपदाच्या कारकीर्दीत महापालिकेने महासभेत स्वतंत्र क्रीडाधोरण मंजूर करत ते शासन दरबारी मान्यतेसाठी पाठविले परंतु अद्याप शासनाकडून त्याला हिरवा कंदील मिळालेला नाही. मात्र, आयुक्तांनी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात मात्र पुन्हा क्रीडाधोरण ठरविण्यासाठी अधिकारी स्तरावर एक क्रीडा समिती स्थापण्याचा प्रस्ताव ठेवत प्रशासनातील असमन्वयाचे दर्शन घडविले आहे.नाशिक महापालिकेत स्वतंत्र क्रीडा विभाग कार्यरत असून, त्यासाठी स्वतंत्र क्रीडा अधिकारी नियुक्त करण्यात आलेला आहे. क्रीडा विभागामार्फत यापूर्वी महापौर चषक कबड्डी, खो-खो, कुस्ती आदी स्पर्धा घेतल्या जायच्या. परंतु काही वर्षांपासून या स्पर्धाही बंद पडल्या आहेत. क्रीडा क्षेत्रासाठी सर्वसाधारणपणे एकूण अंदाजपत्रकाच्या पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. परंतु, महापालिकेकडून पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जात नसल्याने क्रीडा क्षेत्रावर खर्च कमी होताना दिसून येतो. महापालिकेने १९९८ पासून आतापर्यंत क्रीडा क्षेत्रावर खर्चाचा एक टक्काही गाठलेला नाही. उपलब्ध आकडेवारीनुसार महापालिकेने सन २००३-०४ या वर्षात ०.९५ टक्के खर्च केल्याचे निदर्शनास येते. सन २००९-२०१० या वर्षात तर अवघा ०.१० टक्के खर्च झालेला आहे. महापालिकेने तीन वर्षांपूर्वी क्रीडा धोरणास मान्यता दिली होती. मनसेच्या या महत्त्वाकांक्षी क्रीडा धोरणात महापालिकेच्या वतीने स्वतंत्र क्रीडा विभाग सुरू करण्यात येणार होता. त्यासाठी क्रीडा अधिकारी पदासह एकूण बारा पदांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. पालिकेच्या क्रीडा विभागाशी संबंधित देखभाल व दुरुस्ती तसेच अन्य कामे या विभागाकडे दिली जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. याशिवाय पालिका अधिनियमांतर्गतच स्थायी समिती, महिला बालकल्याण समितीप्रमाणेच क्रीडा समितीदेखील स्थापन करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. राज्य शासनाच्या आदेशाप्रमाणे अंदाजपत्रकाच्या पाच टक्के निधी क्रीडा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राखीव ठेवण्यात येणार होता. त्यासाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. प्रत्येक प्रभागात एक तरी क्रीडा प्रबोधिनी सुरू करण्याची तरतूद या क्रीडा धोरणात होती. सदर धोरण मात्र तीन वर्षांपासून मान्यतेसाठी राज्य शासनाच्या दरबारी पडून आहे. महासभेने क्रीडा धोरण निश्चित केले असतानाही आयुक्तांनी मात्र चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात पुन्हा क्रीडाधोरण ठरविण्यासाठी अधिकारी स्तरावर एक क्रीडा समिती स्थापण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यामुळे मनसेने तयार केलेले क्रीडा धोरण गुंडाळले जाण्यातच जमा आहे. (प्रतिनिधी)