नाशिक : एकाच ठेकेदाराला दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी ठेका देण्याचा आयुक्तांचा प्रस्ताव महापालिका महासभेने फेटाळून लावला असतानाही प्रशासनाकडून पाच महिन्यांनंतर सदरचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा महासभेवर मंजुरीसाठी आणण्याचा घाट घातला जात आहे. ६ एप्रिल २०१५ रोजी झालेल्या महासभेत या प्रस्तावाला कडाडून विरोध करणारे सदस्य आता या फेरप्रस्तावापुढे झुकतात, की पुन्हा एकदा मुखातून विरोधाचा गजर करतात, याकडे नाशिककरांचे लक्ष लागून राहणार आहे. महापालिकेचे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी घंटागाडीचा ठेका तीन वर्षांसाठी न देता तो दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्याचा प्रस्ताव ६ एप्रिल २०१५ रोजी झालेल्या महासभेत ठेवला होता. वाहनांचे जेवढे आयुष्य तेवढे ठेक्याचे आयुष्य असले पाहिजे, असे स्पष्टीकरण देत आयुक्तांनी संपूर्ण गाड्या या ठेकेदारच खरेदी करेल, असे निवेदन केले होते; परंतु ठेकेदारावर प्रशासनाचे नियंत्रण राहत नसल्याने गेल्या काही वर्षांपासून नागरिकांना अनियमित घंटागाड्यांचा त्रास सोसावा लागत असल्याची तक्रार सदस्यांनी केली होती. त्यामुळे घंटागाडीचा ठेका एकाच ठेकेदाराला दीर्घ कालावधीसाठी देण्याऐवजी तो विभागनिहाय तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्याची सूचना सभागृहाने केली होती. त्यावेळचे विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर यांनी तर ‘बाबूजी धिरे चलना, बडे धोखे है इस रास्तेंमे’ असा सूचक इशारा देत दीर्घ कालवधीसाठी ठेका देण्यास विरोध दर्शविला होता. सभागृहाचा विरोधाचा सूर पाहता महापौर अशोक मुर्तडक यांनी विभागनिहाय ठेका तीन वर्षे कालावधीसाठी देण्याचा आणि पर्वणीपूर्वी जलदगतीने निविदाप्रक्रिया राबविण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. दरम्यान, सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे कारण दर्शवित घंटागाडी ठेक्याच्या निविदा काढण्यास विलंब लावण्यात आला. काही लोकप्रतिनिधीही अधिकाऱ्यांच्या सुरात सूर मिसळवू लागले आहे. त्यामुळे, प्रशासनाने पुन्हा एकदा दहा वर्षे कालावधीसाठी घंटागाडीचा ठेका देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असून, येत्या महासभेवर तसा प्रस्ताव आणला जाणार असल्याचे आरोग्य विभागातील सूत्राने म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)सत्ताधाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची
महासभेवर घंटागाडीचा फेरप्रस्ताव मंजुरीसाठी आल्यास सत्ताधारी मनसे, कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि अपक्ष यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. सत्ताधारी गटातीलच काही सदस्यांकडून आता दहा वर्षांसाठी ठेका देण्यास काहीच हरकत नाही, ठेकेदाराला जर स्वत:च्या गाड्या खरेदी करावयाच्या असतील तर त्याला मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे, ठेकेदाराच्या गुंतवणुकीला शाश्वती देणे गरजेचे आहे, अशा स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत आहेत. त्यामुळे महासभेत सत्ताधाऱ्यांची भूमिका बदलते की ते आपल्या भूमिकेवर ठाम राहतात, याकडे आता विरोधी पक्षांचे लक्ष लागून आहे.