पाणी करारासाठी अखेर मनपाकडून कागदपत्रे सादर

गेल्या आठ वर्षांपासून रखडलेल्या करारासाठी अखेर महापालिकेने पुन्हा एकदा कमीपणा घेत जलसंपदा विभागाला कागदपत्रे सादर केली आहेत त्यानंतर आता हा करार मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.

नाशिक : गेल्या आठ वर्षांपासून रखडलेल्या करारासाठी अखेर महापालिकेने पुन्हा एकदा कमीपणा घेत जलसंपदा विभागाला कागदपत्रे सादर केली आहेत त्यानंतर आता हा करार मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेत महापालिकेने जलसंपदा विभागाकडून वाढीव पाणीपुरवठ्याची हमी घेतल्यांनतर गेल्या २०११ पासून हा करार रखडला आहे. किकवी धरणच बांधले नसताना त्यामुळे बाधित सिंचन पुनर्स्थापनेचा खर्च जलसंपदा विभाग मागत असून, त्यामुळे हा उभय विभागात मतभेद सुरू झाले होते. जलसंपदा विभाग अव्वाच्या सव्वा रक्कम तर मागत आहेच शिवाय पाणीपुरवठ्याचा करारदेखील करीत नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे होते. महापालिकेने अनेकदा कराराची कागदपत्रे सादर केली तसेच स्टॅँप पेपर सादर करूनही जलसंपदा विभाग करार करण्यास टाळाटाळ करीत होताच, शिवाय करार केला नाही म्हणून महापालिकेला दीड ते दोन पट जादा दर आकारून देयके पाठविली जात होती.
तीन महिन्यांपूूर्वी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्यासमोर आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी हा मुद्दा मांडल्यानंतर त्यांनी तातडीने करार करण्याचे आदेश दिले होते. महापालिकेने तशी इच्छाही प्रदर्शित केली होती. मात्र तरीही जलसंपदा विभागाने पालकमंत्री गिरीश महाजन यांचे आदेश मानण्यास टाळाटाळ सुरू केली उलट महापालिकेकडेच कागदपत्रांची मागणी केली होती. त्यानुसार महापालिकेने कागदपत्रे सुपूर्द केली आहेत.
किकवी धरण न बांधताच महापालिकेकडे बाधित सिंचन क्षेत्राचा पुनर्स्थापना खर्च मागितला जात असून, त्यावर जलसंपदा विभागाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत निर्णय घेऊ, असे सांगितले होते. परंतु अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही.