सक्तीच्या भुसंपादनाने शेतकरी जागा देण्यास तयार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्वकांक्षी प्रकल्प म्हणून मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्गाकडे पाहिले जात आहे. हा मार्ग नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी व सिन्नर या दोन तालुक्यांतून जाणार असून, त्यासाठी आजवर महाराष्टÑ रस्ते विकास महामंडळाने सुमारे ६५ टक्के जागा शेतक-यांकडून थेट खरेदीने घेतली आहे.

ठळक मुद्देसमृद्धी महामार्ग : आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी धावपळअद्यापही ३५ टक्के जमीन ताब्यात आलेली नाही.

नाशिक : राष्टÑपतींच्या मंजुरीने सन २०१३ च्या भुसंपादन कायद्यातील काही जाचक तरतुदी काढून टाकण्यात आल्याने समृद्धी महामार्गासाठी नाशिक जिल्ह्यातील ३५ टक्के शेतकऱ्यांच्या जमिनी सक्तीने अधिग्रहित करण्याचा प्रस्ताव महाराष्टÑ रस्ते विकास महामंडळाने तयार करून तो राज्य सरकारला पाठविल्यामुळे जमिनीचा मोबदला कमी मिळणार असल्याचे पाहून यापुर्वी जागा देण्यास विरोध करणारे शेतकरी जागा देण्यास तयार झाले आहेत. गेल्या दोन दिवसात असंख्य शेतक-यांनी अधिका-यांच्या भेटी घेवून तशी तयारी दर्शविल्याचे वृत्त आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्वकांक्षी प्रकल्प म्हणून मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्गाकडे पाहिले जात आहे. हा मार्ग नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी व सिन्नर या दोन तालुक्यांतून जाणार असून, त्यासाठी आजवर महाराष्टÑ रस्ते विकास महामंडळाने सुमारे ६५ टक्के जागा शेतक-यांकडून थेट खरेदीने घेतली आहे. या शेतक-यांनी या प्रकल्पासाठी जागा द्यावी म्हणून बाजारभावाच्या पाच पट रक्कम तसेच त्यांच्या शेतातील झाडे, पिके, विहिरी, बांधकाम याचे मूल्यांकन करून त्याची वेगळी रक्कम अदा करण्यात येत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतक-यांचा विरोध मावळून सहमतीने जमिनीची खरेदी देण्यात आली. परंतु अद्यापही ३५ टक्के जमीन ताब्यात आलेली नाही. शेतक-यांना अजुनही समृद्धी महामार्ग होणार नाही असे वाटत असून, काही शेतक-यांच्या कुटुंबात आपापसात वाद असल्यामुळे महामार्गासाठी जमीन देण्यात कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे संपुर्ण जमीन ताब्यात मिळत नाही तो पर्यंत महामार्गाचे काम सुरू करण्यात अडचणी असल्याने त्या दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने भूसंपादन कायदा २०१३ मध्ये बदल सुचवून राष्टÑपतींच्या मान्यतेने नवीन अधिसूचना काढली आहे. त्यामुळे आता समृद्धीसाठी जमीन देण्यास विरोध करणा-यांच्या जमिनी थेट भूसंपादन कायद्यानुसारच परंतु प्रसंगी सक्तीने संपादन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भुसंपादन कायद्यानुसार शेतक-यांना फक्त त्यांच्या जागेच्या चारपटच मोबदला मिळणार असल्याबाबत दोन दिवसांपुर्वी ‘लोकमत’ मध्ये वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यामुळे आजवर जागा देण्यास विरोध करणा-या शेतक-यांनी महाराष्टÑ रस्ते विकास महामंडळाच्या कार्यालयात धाव घेवून जागा देण्याची तयारी दर्शविण्यास सुरूवात केली आहे. दोन दिवसात असंख्य शेतक-यांनी याबाबत विचारणा केल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी विठ्ठल सोनवणे यांनी दिली.