श्याम बागुल नाशिकसात वर्षांपूर्वी सिन्नरनजीक विकसित करण्यात आलेल्या विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादित करण्यास सुरुवात झाली, त्यात बागायती व जिरायती अशा दोन्ही प्रकारच्या जमिनींचा समावेश होता. बागायती जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांचा होत असलेला विरोध लक्षात घेता, आर्थिक क्षेत्रातून बागायती जमिनी वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष आर्थिक क्षेत्राची उभारणी होत असतानाच, इंडिया बुल्स् प्रा.लि. या कंपनीचेही येथे आगमन झाले. हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची तयारी ठेवणाऱ्या या कंपनीने औष्णिक विद्युत प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी कोळशाची अवजड वाहतुकीचा प्रश्न समोर उभा ठाकताच, थेट एकलहरे ते गुळवंच या दरम्यान नवीन रेल्वेमार्गाची उभारणी करण्याची तयारी दर्शविली. रेल्वेमार्गाने सिन्नरच्या एकूणच विकासाला हातभार लागण्याचे स्वप्न रंगविले गेले. प्रत्यक्षात आज सात वर्षे उलटून हा प्रकल्प आता मार्गी लागण्याच्या तयारीत आहे. शासन पातळीवर भूसंपादनाचे अनेकविध प्रयत्न झाले, काहींनी जागेचा ताबा देत मोबदला स्वीकारला, तर काहींना वाढीव मोबदला हवा आहे, रेल्वे प्रकल्पामुळे विस्थापित होण्याची तसेच शेतीला धोका पोहोचण्याची तक्रारदेखील सुरू झाली आहे. दुसरीकडे रेल्वेमार्गाचे काम युद्धपातळीवर केले जात आहे. यामार्गाने फक्त रेल्वेगाडी जाईल असे नाही तर येणारी रेल्वेही नाशिक ते सिन्नरदरम्यान प्रगतीची कवाडे उघडण्यास कारणीभूत ठरणार आहे. अशा परिस्थितीत या प्रकल्पाचा वस्तुस्थितीदर्शक केलेला हा ऊहापोह...फेरमूल्यांकनामुळे अडचणी वाढल्या
बागायती व जिरायती जमिनीचे दर निश्चित झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी त्यांच्या क्षेत्राच्या संयुक्त मोजणीस मान्यता दिली खरी; परंतु जमिनीचे वर्गीकरण ठरविण्यावरून पुन्हा मतभेद झाले. अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी बागायती क्षेत्रात मोडत असताना त्याला जिरायती दर्जा देण्यात आल्याच्या तक्रारी करून शेतकऱ्यांनी जमिनीचा मोबदला घेण्यास नकार दिला. त्याच बरोबर क्षेत्रावर असलेले फळझाडे, झाडे, विहिरी व पाइपलाइन यांचे मूल्यांकनावरून घोडे अडले. शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेले मूल्यांकन सरकारी यंत्रणेकडून होत नसल्याचे पाहून पुन्हा कामात अडथळे निर्माण झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेरमूल्यांकन करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार भूसंपादन अधिकारी, तलाठी व सर्कल अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पंचनामे केले गेले, त्यात हिंगणवेढे येथील चार व जाखोरी येथील दोन गटात जिरायतीऐवजी बागायती असल्याचे पुरावे आढळून आले, त्याच बरोबर गुळवंच व बारगावपिंप्री येथेही अशाच प्रकार लक्षात आला. झाडांचेही फेरमूल्यांकन करण्यात आल्यावर काही ठिकाणी मोबदला वाढवून देण्यात आला.
शेतकऱ्यांचा विरोध कायमसिन्नरच्या विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) उभारणीसाठी लागणारी जागा देण्यास प्रारंभी विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मन वळविण्याचे काम शासकीय यंत्रणेने व राजकीय पुढाऱ्यांनी कालांतराने केले. या भूसंपादनामुळे शेतकरी कुटुंबाला मिळणाऱ्या मोबदल्यातून काही कुटुंबामध्ये कलह निर्माण झाले, भाऊबंदकी विकोपाला गेली. कधी स्वकीयांशी तर कधी शासकीय यंत्रणांशी शेतकऱ्यांनी लढा दिली. सिन्नरला भूसंपादनाच्या विरोधात काढण्यात आलेल्या मोर्चाला हिंसक वळण लागून मोठी दंगलही झाली. अशा सर्व अडचणीतून मार्ग काढत सेझ उभे राहिले, त्यानंतर रेल्वेमार्गासाठी जमीन संपादनाचा विषय पुढे येताच शेतकऱ्यांचा विरोध सुरू झाला. तरीही अलीकडे सुळेवाडी, पाटपिंप्री येथील शेतकऱ्यांनी या रेल्वेमार्गाला हरकत घेतली. या भागातून जात असलेला रेल्वेमार्ग जमिनीच्या समांतर न जाता जवळपास पंधरा ते वीस फूट उतारावरून जात असल्याने लगतच्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या विहिरी आटण्याची भीती निर्माण झाली. जमिनीच्या समांतर रेषेच्या खालून जाणाऱ्या रेल्वेमार्गाने जमिनीखालील नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत नष्ट होऊन विहिरी कायमस्वरूपी कोरड्या पडतील, असा युक्तिवाद करून एक तर रेल्वेचा मार्ग बदला किंवा रेल्वेचा ट्रॅक जमिनीला समांतर करण्याची मागणी करीत काही महिने काम बंद पाडले.
असा आहे रेल्वेमार्ग...निफाड, नाशिक व सिन्नर या तीन तालुक्यांतून जाणाऱ्या एकलहरे ते गुळवंच असा सुमारे २८ किलोमीटर लांबीच्या रेल्वेमार्गासाठी सुमारे १७२.९४ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आले आहे. साधारणत: ओढा रेल्वे फाटकापासून एकलहरेपर्यंत नवीन ट्रॅक टाकून हा मार्ग जोडण्यात येईल व एकलहरा गावाच्या बाजूने हिंगणवेढे, जाखोरी, जोगलटेंभी, पिंपळगाव निपाणी, नायगाव, देशवंडी, पाटपिंप्री, बारगावपिंप्री, गुळवंच असा हा मार्ग आहे. या मार्गासाठी प्रारंभी १९९.१४ हेक्टर जमीन खासगी तर ४.९५५ हेक्टर सरकारी जमीन अशी एकूण २०४.५५ हेक्टर जमीन तेरा गावांमधून संपादित करण्याचे ठरले होते. त्यापैकी सामनगाव, पंचक व मुसळगाव या तीन गावांमधून जमीन संपादित न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला व नव्याने १७२.९४ हेक्टरचा प्रस्ताव करण्यात आला. सिन्नरच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (सेझ) विकसित करण्यात येत असलेला एकलहरे ते गुळवंच हा रेल्वे प्रकल्प प्रस्तावित नाशिक-पुणे रेल्वेला साहाय्यभूत ठरणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व इंडिया बुल्स या दोन्ही कंपन्यांच्या भागीदारीतून हा प्रकल्प साकारत असल्यामुळे त्याची मालकीही महाराष्ट्र सरकारकडेच राहणार आहे. साधारणत: पाचशे कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाचा उपयोग नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गासाठी होणार असून, तसे सर्वेक्षणही पूर्ण झाले आहे. किंबहुना खासगीकरणातून उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाचा लाभ प्रस्तावित नाशिक-पुणे रेल्वेसाठी होणार आहे. तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांनी नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गासाठी खासगी कंपनीमार्फत सर्वेक्षण केले असता, त्यावेळी एकलहरे-गुळवंच या ३२ किलोमीटर अंतराच्या उभारणीने नाशिक-पुणे रेल्वे उभारणीच्या खर्चात बचत होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. तत्पूर्वी करण्यात आलेल्या नाशिक-पुणे रेल्वेच्या सर्वेक्षणात हा रेल्वेमार्ग खर्चिक व अव्यावहारिक असल्याचा निष्कर्ष तांत्रिक सल्लागार कंपनीने काढला होता, त्यात एकलहरे-गुळवंच या रेल्वेमार्गाचा विचार करण्यात आलेला नव्हता. मात्र हा मार्ग मालवाहतुकीसाठी व प्रवाशी वाहतुकीसाठीदेखील उपयोगी ठरणार असल्याची बाब स्पष्ट झाल्यानंतर नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाच्या खर्चात मोठी कपात झाली व तत्कालीन केंद्र सरकारने या रेल्वेमार्गाला तत्त्वत: मंजुरीही दिली होती. इंडिया बुल्सकडून साकारण्यात येणाऱ्या या रेल्वेमार्गाचा उपयोग सिन्नरच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात (सेझ) उभ्या राहणाऱ्या उद्योगांनादेखील होणार असल्याचे कंपनीने अगोदरच जाहीर केले आहे.