नांदगावी भूमिअभिलेखविरुद्ध असंतोष

नांदगाव येथील भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या वाढत्या तक्रारींनी आमदार सुहास कांदे यांनी जनतेची कामे करा अन्यथा स्वत: आत्मदहन करण्याचा इशारा दिल्याने धाबे दणाणलेल्या प्रशासनाने दंगा नियंत्रण पथक व पोलीस यांचा मोठा फौजफाटा अभिलेख कार्यालयाबाहेर आणल्याने तणाव निर्माण  झाला होता. दरम्यान, महिनाभरात यावर तोडगा काढू, असे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

ठळक मुद्देआमदारांचा एल्गार : दंगा नियंत्रण पथकासह पोलिसांचा फौजफाटा

नांदगाव : येथील भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या वाढत्या तक्रारींनी आमदार सुहास कांदे यांनी जनतेची कामे करा अन्यथा स्वत: आत्मदहन करण्याचा इशारा दिल्याने धाबे दणाणलेल्या प्रशासनाने दंगा नियंत्रण पथक व पोलीस यांचा मोठा फौजफाटा अभिलेख कार्यालयाबाहेर आणल्याने तणाव निर्माण  झाला होता. दरम्यान, महिनाभरात यावर तोडगा काढू, असे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
काल दीड दोन तास पीडितांनी आपल्या तक्रारी मांडतांना प्रत्येक कामाचे पैसे मागितले जातात. कार्यालयातील कर्मचारी लोकांना अपमानास्पद वागणूक देतात, कर्मचारी रजा न टाकता घरीच राहतात. अनेक वर्षांपासून नोंदीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. वारंवार चकरा मारूनही कामे होत नाहीत. अशा कितीतरी तक्रारींचा पाऊस नागरिकांनी पाडला. त्यामुळे विभागाचे जिल्हा अधीक्षक महेश शिंदे निरुत्तर झाले. 
भूमी अभिलेख कार्यालयातील अनागोंदी व त्यामागची कारणे अपूर्ण कर्मचारीवर्ग, कोरोनाची परिस्थिती अशी नसून निव्वळ आर्थिक बाबींशी व कामचुकार प्रवृत्तीशी निगडित असल्याचा आक्षेप नागरिकांनी खुलेआम घेतला. तेव्हा महेश शिंदे व तालुकास्तरीय अधिकारी विलास दाणी यांची खुलासे देताना दमछाक झाली. माजी सैनिकांच्या मुलाने सांगितले की, कार्यालयातील कर्मचाऱ्याने आम्हाला संसार नाही का! असे सांगून कामासाठी दीड लाख रुपयांची मागणी केल्याचे रडत रडत सांगितल्याने वातावरण गंभीर झाले. मोजणी शुल्क भरल्यानंतर  तारीख देऊनसुध्दा अधिकारी जात नाहीत, अशीही तक्रार आहे.   
एक महिन्याचा अवधी
जनतेच्या तक्रारींवर मार्ग काढण्यासाठी शिंदे यांनी एक महिन्याचा अवधी मागून सर्व प्रलंबित प्रकरणे व विनाकारण अडवणूक होत असलेली कामे यांचा निपटारा करण्याचे आश्वासन आमदार कांदे यांना दिले. तसेच दोषी कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून कारवाईचा प्रस्ताव वरिष्ठांना पाठविण्यात येईल, अशी लेखी ग्वाही दिल्याने आमदार सुहास कांदे व शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांचे आत्मदहन आंदोलन मागे घेण्यात आले.