सटाण्यात जनआंदोलन संघर्ष समितीची निदर्शने

मोदी सरकारच्या शेतकरी व देशविरोधी धोरणांना विरोधासह प्रलंबित मागण्यांसाठी बागलाण तालुका सत्यशोधक सभा व जनआंदोलन संघर्ष समितीच्या वतीने तहसील कार्यालयाच्या प्रांगणात केंद्र सरकारच्या विरोधात निदर्शने करून निवेदन देण्यात आले.

सटाणा : मोदी सरकारच्या शेतकरी व देशविरोधी धोरणांना विरोधासह प्रलंबित मागण्यांसाठी बागलाण तालुका सत्यशोधक सभा व जनआंदोलन संघर्ष समितीच्या वतीने तहसील कार्यालयाच्या प्रांगणात केंद्र सरकारच्या विरोधात निदर्शने करून निवेदन देण्यात आले.

शुक्रवारी (दि. २७) दुपारी १२ वाजेच्या सुमारास सत्यशोधक शेतकरी सभा, सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभा, सत्यशोधक महिला सभा व जनआंदोलन सघर्ष समिती बागलाण यांच्या वतीने तहसील कार्यालयाच्या प्रांगणात महिला व पुरुषांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात निदर्शने केली. बागलाणचे निवासी नायब तहसीलदार बापू बहिरम यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्रातील मोदी सरकारने शेतकरी विरोधी व कामगार तसेच देशविरोधी कायदे करीत कार्पोरेट कंपन्यांना मगरमिठीत पकडत आणि अन्नधान्याच्या काळाबाजाराला कायदेशीर मान्यता मिळेल असे कायदे मंजूर केले. यामुळे शेतकरी व कामगार अडचणीत आले आहेत. हे कायदे मागे घेण्याची मागणी करतानाच प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या. आंदोलनात किशोर ढमाले, तालुकाध्यक्ष वामन निकम, वंजी गायकवाड, यशवंत माळचे, मिरूलाल पवार, मन्साराम पवार, यशोदा पवार, सिंधूबाई गायकवाड, लापशा पवार, सुनील सोनवणे, जंगलू सोनवणे, भगवान मोळीच, मुरलीधर अहिरे आदींसह महिला व पुरुष मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

इन्फो

..अशा आहेत मागण्या

वनजमीनधारकांची नावे साताबारा उतार्‍यावर लावा, वनजमिनींचे सर्व दावे पात्र करा, वनाधिकार कायद्याची कसोशीने अंमलबजावणी करावी, रोजगार हमी योजनेचा विस्तार करावा, एका वर्षात २०० दिवस काम व प्रतिदिवस ६०० रुपये रोज करावा, शहरामंध्ये रोजगार हमी कायद्याची अंमलबजावणी करणे, सार्वजनिक रेशन व्यवस्था बळकट करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.