दमणगंगा, नार-पारचे पाणी वळवावे

दमणगंगा पिंजाळ तसेच नार-पार खोऱ्यातील १५७ टीएमसी पाणी गुजरातला देण्याऐवजी गोदावरी व गिरणा खोºयात गोदावरी व गिरणा खोºयात वळविण्यात यावे, अशी मागणी माजी आमदार नितीन भोसले यांनी केली असून, याबाबत माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

नाशिक : दमणगंगा पिंजाळ तसेच नार-पार खोऱ्यातील १५७ टीएमसी पाणी गुजरातला देण्याऐवजी गोदावरी व गिरणा खोºयात गोदावरी व गिरणा खोºयात वळविण्यात यावे, अशी मागणी माजी आमदार नितीन भोसले यांनी केली असून, याबाबत माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
यासंबंधीच्या निवेदना म्हटले की, नोव्हेंबर महिन्यातच उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाडा हा प्रचंड दुष्काळाच्या छायेत आलेला आहे. त्यामुळे मागील महिन्यात नाशिक व नगर जिल्ह्यांतून जायकवाडी धरणासाठी नऊ टीएमसी पाणी समन्यायी तत्त्वावर धोरणानुसार उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सोडण्यात आले होते. दरवर्षी मराठावाड्यामध्ये पाण्याची कमतरता भासते. त्यामुळे नाशिक व नगर जिल्ह्यांतील पाणी द्यावे लागते. साहजिकच नाशिक-नगरविरुद्ध मराठवाडा असा संघर्ष उभा राहतो. त्यानंतर मात्र आपल्या राज्याला केवळ २० टीएमसी पाणी मिळेल आणि गुजरातला १३७ टीएमसी पाणी देऊ, अशी भूमिका महाराष्ट्र सरकारने घेतली होती. त्याविरुद्ध मी जनहित याचिका दाखल केली होती. परंतु गेली चार वर्षे मला माझे म्हणणे मोडण्याची मुभा कमिटीने दिली
नाही.
जमिनी आणि त्यावर पडणारे पाणी यावर महाराष्ट्राचा अधिकार असताना गुजरात जास्त पाणी आणि महाराष्ट्राच्या वाट्याला काहीही नाही, त्यातच राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार याबाबत वेगवेगळी भूमिका घेत असल्याने नेमके काय? असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे आपण केंद्र आणि राज्याच्या भूमिकाला कडाडून विरोध करावा तसेच या विरोधात लढा उभारावा त्यासाठी आपण योगदान देण्यास तयार आहोत, असेही भोसले यांनी या निवेदनात नमूद केले आहे.
चितळे समितीचा अहवाल
उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी इ.स. १९९५ मध्ये डॉ. माधवराव चितळे समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने महाराष्ट्रातील दमणगंगा पिंजाळ व नार-पार या नद्याचे समुद्रात जाणारे १५७ टीएमसी पाणी अडवून गोदावरी व गिरणा या खोºयात वळविल्यास पाणीप्रश्न कायमचा निकाली निघू शकतो, असे अहवालात नमूद केले होते.