सिडकोच्या घराघरांचा होत असलेल्या व्यावसायिक वापराला बेकायदेशीर ठरविल्

सिडकोच्या घराघरांचा होत असलेल्या व्यावसायिक वापराला बेकायदेशीर ठरविल्

नाशिक : सिडकोच्या रहिवास घरांचा व्यावसायिक वापर करून जमीन महसूल कायद्याचा भंग करणाऱ्या घरांबाबतची संपूर्ण माहिती तहसील कार्यालयाने मागविली असून, खुद्द सिडको प्रशासनानेच सिडकोच्या घराघरांचा होत असलेल्या व्यावसायिक वापराला बेकायदेशीर ठरविल्याने या संदर्भात पावले उचलण्याचा महसूल विभागाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यासाठी पुढच्या आठवड्यात संयुक्त बैठक बोलविण्यात येणार आहे. सिडको महामंडळाने अत्यल्प व मध्यमवर्गीय नागरिकांना परवडतील अशा स्वस्त दरातील घरे बांधण्याची एक ते सहा योजना तीस वर्षांपूर्वी राबविल्या. त्या यशस्वीही झाल्या; परंतु सिडकोचा विस्तार पाहता, आता गरज म्हणून या घरांच्या वापरात बदल करून मुख्य रस्त्यावरील, चौकात व उपरस्त्यांवरील घरांचा वापर व्यवसायासाठी होऊ लागला आहे. मुळात राहण्यासाठी घरांची उभारणी करण्यासाठी सिडकोने जमीन संपादित केलेली असताना व त्याला त्याच कारणास्तव महसूल विभागानेही अनुमती दिलेली असताना घरांच्या उभारणीनंतर त्याचा व्यावसायिक वापर करण्याची बाब महसूल अधिनियमाचा भंग करणारी असल्याने नाशिक तहसील कार्यालयाने अशा घरांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा विचार सुरू केला आहे. त्यासाठी त्यांनी सिडको प्रशासनाला पत्र देऊन सिडकोच्या घर उभारणीचा मूळ नकाशा, जागा संपादनाची कागदपत्रे, सिडको प्रशासन व घर घेणाऱ्या व्यक्तींमध्ये झालेला करार याचे दप्तर मागविण्यात आले आहे. त्याची तपासणी केल्यानंतर पुढच्या आठवड्यात सिडको प्रशासन व महसूल अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन वापरात बदल करणाऱ्या घरांबाबत कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. सिडकोच्या सहाही योजनांमध्ये जवळपास पन्नास टक्के घरांच्या मूळ बांधकामात बदल करून त्याचा वापर व्यावसायिक केला जात असून, सिडको प्रशासनाकडून वाढीव बांधकामाची अनुमती घेतली जाते, परंतु त्याचा व्यावसायिक वापर करणे गैर असल्याचे महसूल विभागाचे म्हणणे आहे. सदरची बाब महसूल खात्याच्या अखत्यारितील असल्यामुळे सिडको प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करते, तर महापालिकेकडून वाणिज्य वापराबाबत वाढीव घरपट्टीची आकारणी केली जाते.