नागरी कामांवर आचारसंहितेचे सावट

नागरी कामांवर आचारसंहितेचे सावट

नाशिक : देशात बाराही महिने कोठे ना कोठे निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असते व त्याचे परिणाम विकासकामांवर होत असतात. देशाच्या पंतप्रधानांच्या ठाम मतानुसार आगामी सहा महिन्यांच्या काळात होऊ घातलेल्या विविध निवडणुकांमुळे नाशिक जिल्ह्यातील नागरी कामांवर आचारसंहितेचे सावट उभे ठाकले आहे. राजकीय पक्ष व पदाधिकारी या निवडणुकीची तयारी करीत असताना, प्रशासनातील अधिकारीदेखील त्यात गुंतून पडल्याने विकासकामे ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. डिसेंबर महिन्यात विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदार संघातील सदस्याची म्हणजेच आमदार सुधीर तांबे यांची मुदत संपुष्टात येत असून, त्याच काळात जिल्ह्यातील येवला, मनमाड, सटाणा, त्र्यंबकेश्वर, भगूर व इगतपुरी या सहा नगरपालिकांच्या विद्यमान सदस्यांच्याही कारकिर्दीचा समारोप आहे. निवडणूक नियमाप्रमाणे साधारणत: विद्यमान सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येण्यापूर्वीच नवीन सदस्य निवडीची प्रक्रिया पार पाडणे बंधनकारक आहे, त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यात पदवीधर व नगरपालिकांच्या निवडणुका पार पाडल्या जातील व या निवडणुकांची आचारसंहिता सप्टेंबरच्या तिसऱ्या वा चौथ्या आठवड्यात लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. या निवडणुकांच्या तयारीत प्रशासनातील अधिकारी गुंतलेले असतानाच, फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नाशिक महापालिका व जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीची आचारसंहिता डिसेंबर अखेर वा जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात लागू होईल. याचाच अर्थ जिल्ह्यातील विकासकामे व रखडलेल्या प्रकल्पांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी विद्यमान पदाधिकारी असो वा शासकीय अधिकारी यांच्यासाठी सप्टेंबर महिना अतिशय महत्त्वाचा आहे; मात्र हा संपूर्ण महिना सण, उत्सवाचा असून, याकाळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्वसाधारण बैठका होऊन त्यात नागरी कामांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यास पदाधिकाऱ्यांना वेळ मिळेलच, याची शाश्वती देता येत नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळात विकासकामे ठप्प होण्याची भीती आहे. (प्रतिनिधी)