घंटागाडी ठेक्याचा पेच वाढण्याची शक्यता

मुदतवाढही संपली : प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष

नाशिक : सद्यस्थितीतील घंटागाडी ठेकेदारांना देण्यात आलेली महिनाभराची मुदतवाढ दि. ८ जानेवारीला संपुष्टात येत असून, प्रशासनाकडून पुन्हा एकदा मुदतवाढीचा प्रस्ताव स्थायीवर ठेवला जाणार आहे. मात्र, स्थायी समितीकडून मुदतवाढीचा प्रस्ताव फेटाळून लावण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनापुढील पेच वाढणार आहे.
महासभेने घंटागाडीचा ठेका पाच वर्षांसाठी देण्याचा ठराव मंजूर करत तो प्रशासनाकडे अंमलबजावणीसाठी पाठविला आहे; परंतु आमदार देवयानी फरांदे यांनी सदर ठरावावर आक्षेप घेत राज्य शासनाकडे तक्रार केल्याने ठेक्याची निविदाप्रक्रिया रखडली आहे. महापालिकेने त्यासंबंधीचा अहवाल शासनाकडे पाठविला; परंतु अद्याप शासनाकडून त्याबाबत निर्णय न आल्याने घंटागाडीसारखा आरोग्याशी निगडित विषय प्रलंबित आहे. त्यातच, सद्यस्थितीतील घंटागाडी ठेकेदारांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मागील सभेत मांडण्यात आला असता, स्थायी समितीने केवळ महिनाभरासाठीच ठेका देण्याचा ठराव केला आणि घंटागाडीची नव्याने निविदाप्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले होते.
यापुढील काळात कोणत्याही परिस्थितीत सद्यस्थितीतील ठेकेदारांना मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे सभापतींनी निक्षून सांगितले होते. दरम्यान, स्थायी समितीने दिलेली एक महिन्याची मुदतवाढ दि. ८ जानेवारीला संपुष्टात येत असून प्रशासनाकडून पुन्हा एकदा मुदतवाढीचा प्रस्ताव स्थायीवर ठेवला जाणार असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली. परंतु, सद्यस्थितीतील ठेकेदारांना महापालिकेने घंटागाडी कामगारांना सुधारित किमान वेतन दिले नाही म्हणून काळ्या यादीत टाकले आहे. त्यामुळे काळ्या यादीतील ठेकेदारांना मुदतवाढ कशी द्यायची, असा एक प्रश्न स्थायी समितीसमोर निर्माण झाला आहे. स्थायीने मुदतवाढीचा प्रस्ताव नाकारल्यास प्रशासनापुढील पेच वाढणार आहे. (प्रतिनिधी)