श्याम बागुल
अंगणवाड्यांतील बालके व शासकीय शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यासाठी राबविल्या जात असलेल्या विद्यार्थी मध्यान्ह भोजन पुरविण्याच्या शासनाच्या योजनेचे आजवर तीन तेराच वाजत आले आहेत. परिणामी शासनाने या योजनेच्या अंमलबजावणीत प्रत्येक वेळी बदल करून नवनवीन प्रयोग केले. अशा अनेक प्रयोगांतूनही नेहमीच या योजनेचे अपयश समोर आले. त्यात कधी कधी शासनानेच या योजनेच्या अंमलबजावणीत त्रुटी ठेवल्या तर कधी कधी या योजनेची अंमलबजावणी करणाºया ठेकेदारांनी या योजनेचे वाटोळे केले. तरीदेखील दरवेळी नवीन प्रयोग करण्याचे थांबलेले नाही. नाशिक महापालिकेने महिला बचत गटांकडून मध्यान्ह भोजन योजना काढून ती सेंट्रल किचन असलेल्या खासगी ठेकेदारांना चालवायला दिली. महिना उलटत नाही तोच या योजनेचे वास्तव समोर आले आहे. जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांतील बालकांसाठी एकात्मिक बालविकास प्रकल्पांतर्गत पोषण आहार पुरविणा-या ठेकेदाराच्या करामती पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने आता महिला बचत गटामार्फत अंगणवाड्यांतील बालकांसाठी पोषण आहार देण्याचे निर्देश दिले आहेत. महापालिका व जिल्हा परिषदेने पोषण आहाराच्या योजनेसाठी नवीन प्रयोग करण्याचे हातात घेतले असले तरी, यापूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता, नवीन निर्णयानुसार या योजनेची अंमलबजावणी व त्याची उपयोगिता सिद्ध व्हावी.
नाशिक महापालिकेच्या सेंट्रल किचनमधून विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाची खिचडी देण्याची बाब उघडकीस आल्यानंतर या योजनेतील एकामागोमाग एक त्रुटी उघडकीस येऊन ठेकेदाराने या योजनेआड किती व कसे खिसे भरण्याचे पराक्रम केले त्याचे किस्से चवीने चघळले जात असल्यामुळे ज्या कारणावरून महिला बचत गटांकडून मध्यान्ह भोजनाचा ठेका काढून घेण्यात आला. त्याचीच पुनरावृत्ती सेंट्रल किचन चालविणाºया ठेकेदाराने केल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे आता पुन्हा महिला बचत गटांनाच त्याचे काम देण्याचे घाटत आहे. जिल्हा परिषदेच्या एकात्मिक बालविकास प्रकल्पांतर्गतदेखील राज्यस्तरीय ठेकेदाराला दूर सारून महिला बचत गटांच्या माध्यमातून अंगणवाडीतील बालकांना पोषण आहार देण्याची प्रक्रिया राबविली जात आहे. त्यामागे शासनाकडून विद्यमान ठेकेदारांवर अविश्वास दर्शविण्यात आला असला तरी, महिला बचत गटांना पुन्हा ठेका देताना त्यासाठी ज्या काही अटी, शर्ती घालण्यात आल्या ते पाहता शासनाला खरोखर या योजनेतील त्रुटी दूर करून बालकांना पोषण आहार खाऊ घालायचा आहे काय असा प्रश्न निर्माण होतो. ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवूनच या योजनेची अंमलबजावणी व नियमावली तयार करण्यात आल्याने त्यासाठी ग्रामीण भागातील अत्यल्प उत्पन्नगटातील महिला बचत गटांना खरोखरच त्यासाठी पात्र ठरू शकतील याविषयी शंका उत्पन्न होईल, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे एकीकडे महिला बचत गटांना अशा प्रकारचे ठेके देऊन त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा देखावा उभा करायचा व दुसरीकडे त्या पात्रच ठरणार नाही याची पुरेपूर काळजी घ्यायची अशी दुहेरी नीती शासनातील अधिकारी राबवित आहेत. अर्थातच त्यामागे त्यांचे ठेकेदारांशी असलेले साटेलोटे लपून राहिलेले नाही. अशाच साटेलोट्यातून या योजनांचे ठेकेदारांनी मातेरे केले म्हणून शासन नवनवीन प्रयोग करीत असून, आता महिला बचत गटांना ठेका देण्याचे घाटत आहे. मात्र योजना राबविणाºया शासकीय यंत्रणेची ठेकेदारधार्जिणी मानसिकता लक्षात घेता फार दिवस महिला बचत गटांची खिचडी ते शिजू देतील याची शाश्वती दिसत नाही.