सारांश
निर्णयकर्ते कितीही गतिमान असले तरी, घेतलेला निर्णय अंमलबजावणीत आणता आला नाही तर त्या गतिमानतेला अर्थ उरत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यामुळेच विकासाचा गाडा अडखळून पडल्याचे दिसून येते. विशेषत: संवेदनहीन बनलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेमुळे ही वेळ ओढवत असल्याने वेळोवेळी यातील बेफिकिरांची सुस्ती झटकणे गरजेचे असते. नाशिक जिल्हा परिषदेत तेच करणे गरजेचे होऊन बसले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी हाती घेतलेले निलंबनास्र व चालविलेल्या नोटिसांच्या कारवाईकडे त्याचदृष्टीने बघता येणारे आहे.लवकरच निवडणुकांना सामोर जायचे असल्याने राज्यातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ‘होय प्रगती करतोय महाराष्ट्र माझा...’ म्हणत पूर्वीपेक्षा अधिक व पूर्वीपेक्षा उत्तम काय केले आहे याची माहिती देणे चालविले आहे; पण या उत्तमतेच्या मार्गात अडथळा ठरतो आहे तो यंत्रणेच्या निवांत मानसिकतेचा. वरून विचारणा झाल्याखेरीज अथवा सूत्रे हलल्याशिवाय जागचे हलायचे नाही, अशीच मानसिकता होऊन बसल्याने कामांचा खोळंबा होणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. मिनी मंत्रालय म्हणून ग्रामविकासाची जबाबदारी पार पाडणाºया जिल्हा परिषदेत तर यासंदर्भातील अनुभव ठायी ठायी येत असतो. मार्च महिना जवळ आला की सारे खडबडून जागे झाल्यासारखे कामाला लागतात आणि मग हाती घेतलेली कामे कशी तरी पूर्ण करून देयके काढली जातात. बºयाचदा तर काही शासकीय योजनांचा निधी वापराऐवजी परत जाण्याची नामुष्की ओढवते. म्हणजे एकीकडे विकासकामे होत नाहीत म्हणून लोकप्रतिनिधींची ओरड असते, दुसरीकडे शासनाकडून विविध कामांसाठीचा मंजूर निधी येऊन पडलेला असतो; पण केवळ यंत्रणांच्या बेफिकिरीमुळे तो अंमलबजावणीत येत नाही, परिणामी शासन वा सत्ताधारी कामे करीत नाहीत अशा आरोपांना सामोरे जाण्याची वेळ येते. असेच काहीसे झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेत डॉ. गिते यांना शिस्तीचा बडगा उगारण्याची वेळ आली.ग्रामीण पाणीपुरवठ्यासंबंधी ‘पूर्वीपेक्षा उत्तम’ कामाची आकडेवारी मुख्यमंत्र्यांकडून दिली जात असताना नाशिक जिल्ह्यात ११ नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या नस्ती या विभागातील लेखाधिकाºयाने स्वत:कडे दाबून ठेवल्याने त्यांच्या मान्यतेस विलंब झाला. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत यासंबंधी विचारणा होऊनही या संबंधित महाशयाची सुस्ती दूर झाली नव्हती. पंचायत समिती सुरगाणा येथील एका कनिष्ठ सहायकानेही अशीच कामात चालढकल चालविली होती. त्यामुळे विविध विकासकामे रखडली. इतकेच नव्हे, या लिपिकाकडून वेळेत कामे होत नाहीत म्हणून दुसºयाकडे पदभार सोपविण्याचा आदेश काढला गेला तर तोदेखील जुमानला नाही व पदभार हस्तांतरित न करण्याचा उर्मटपणा त्याने दाखविला. त्यामुळे या दोघा कर्मचाºयांना निलंबित करण्यात आले आहे. याचप्रमाणे लघुपाटबंधारे विभागाच्या कामकाजातील तक्रारीमुळे यापूर्वी तंबी देऊनही सुधारणा न झाल्याने या विभागातील कार्यकारी अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. निविदा प्रक्रियेत विलंब करणाºया व परिणामी विकास खोळंबण्यास कारणीभूत ठरणाºयांवर प्रसंगी थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचीही तयारी केली गेली आहे. यंत्रणेत आलेले शैथिल्य, गतिमानतेचा अभाव यातून स्पष्ट होणारा आहे.मागे मुख्यालयी न थांबणाºया तसेच जागेवर न आढळणाºया कर्मचाºयांवर कारवाईची मोहीम हाती घेण्यात आली होती; परंतु त्यापुढे जात थेट कर्तव्यात कसूर करण्याचेच प्रकार आढळून आल्याने मस्तवाल बनलेल्यांवर निलंबनासारखी कारवाई गरजेचीच बनली होती. नाशिक महापालिकेत तुकाराम मुंढे होते तेव्हा त्यांच्या धाकाने यंत्रणा सरळ सुतासारखी वागत होती. आता तिथेही टाळमटोळी सुरू झाल्याचे दिसून येते. अर्थात, मुंढे यांच्या काळात कामाखेरीज स्वत:च्या बचावात गुंतून राहिलेल्या यंत्रणेने विकासाकडे फारसे लक्षच दिले नाही त्यामुळे सुमारे पाचशे कोटींचा निधी पडून असल्याचे नूतन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी घेतलेल्या आढाव्यात आढळून आले आहे. यावरून आता महापालिकेतील उच्च श्रेणीच्या अधिकाºयांना नोटिसा धाडल्या गेल्या आहेत. म्हणजे, जिल्हा परिषद असो की महापालिका; दोन्ही ठिकाणी यंत्रणेतील दप्तर दिरंगाईमुळे योजना वा कामे रखडल्याची स्पष्टता झाली आहे. ही कामे खोळंबणे म्हणजे थेट नागरिकांना बसणारा फटका असतो. त्यातून करदात्यांशी द्रोह घडून येतो. म्हणून अशा बेफिकिरीला व दिरंगाईला खपवून घेता कामा नये. त्यादृष्टीने जिल्हा परिषदेत डॉ. नरेश गिते व महापालिकेत राधाकृष्ण गमे यांनी चालविलेली सफाई मोहीम गरजेचीच ठरावी.