संजय पाठक, नाशिक : शहरातील चारही विधानसभा निवडणुकीत अखेर युतीने बाजी मारली आहे. यातील देवळालीची जागा सोडली तर बहुतांशी ठिकाणी महापालिकेशी संबंधित अनेक विषय होतेच परंतु महापालिकेतील हस्तक्षेप आणि वादाची झालरदेखील होती. विशेषत: नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी महापालिकेतील हस्तक्षेप या एकमेव कारणावरून बाळासाहेब सानप यांची उमेदवारी नाकारलीच शिवाय अन्य उमेदवारांच्या भोवतीदेखील महापालिकेतील वादाचे राजकारणच फिरले.
नाशिक महापालिकेचे महापौरपद भूषविल्यानंतर नाशिकच्या आमदारकीची स्वप्ने पाहण्यास १९९२ पासून सुरुवात झाली. पहिल्या पंचवार्षिकमध्ये प्रथम महापौर झालेले शांताराम बापू वावरे यांनी नंतर विधानसभा निवडणुकीत बंडखोरी केली. शिवाय त्याचवेळी कॉँग्रेसचे (कै.) पंडितराव खैरे, युती पुरस्कृत अपक्ष अॅड. उत्तमराव ढिकले आणि कॉँग्रेसचे प्रकाश मते यांची नावे आमदारकीसाठी घेतली जात हाती. त्यातील ढिकले यांनी पुढे आमदारकी भूषविलीच.त्यावेळी नाशिक आणि नाशिकरोड देवळाली असे दोनच मतदारसंघ होते. महापौरपद भूषवल्यानंतर डॉ. शोभा बच्छाव यांनी विधानसभा निवडणूक लढविली. त्यात त्या विजयी तर झाल्याच परंतु आरोग्य राज्यमंत्रिपददेखील त्यांना मिळाले.
दरम्यान, २००९ मध्ये चार मतदारसंघ झाल्यानंतर मात्र महापालिकेत साधे नगरसेवकपद भूषविणारेदेखील आमदार होण्याची स्वप्न बघू लागले कारण मतदारसंघाचा आवाका मर्यादित झाला होता. नगरसेवकपद भूषविलेले किंवा यापूर्वी महापालिकेत महापौर, उपमहापौर किंवा नगरसेवक पदे भूषवून पुढे विधानसभा निवडणूक लढविणे आणि जिंकणे सोपे मानले जाऊ लागले. २००९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत नाशिक शहरातून मनसेने सर्वांना धक्का दिली. त्यातील (कै.) उत्तमराव ढिकले आणि वसंत गिते हे माजी महापौर होते. २०१४ मध्ये निवडून आलेले बाळासाहेब सानप, देवयानी फरांदे आणि सीमा हिरे यांनी महापालिकेत नगरसेवक आणि अन्य पदे भूषवली आहे. यात सानप यांनी उपमहापौर आणि महापौरपद भूषविले आहे, तर देवयानी फरांदे यांनी उपमहापौरपद भूषविले होते. महापालिकेतून निवडून गेलेल्यांना ही संस्था सोडवत नाही. खुद्द माजी मुख्यमंत्री आणि लोकसभेचे माजी सभापती मनोहर जोशी हे अनेकदा म्हणत की काही जण आमदार झाले किंवा मंत्री झाले तरी त्यांना नगरसेवक पद सोडवावेसे वाटत नाही, तसेच नाशिकमध्ये झाले.
कोणत्याही वादावर किंवा विकासावर अथवा जनतेच्या प्रश्न सोडविण्यावर भाजपतील तिन्ही आमदारांचा कधीच समन्वय नव्हता. शहरातील बेकायदा धार्मिक स्थळे अथवा महापालिकेच्या समाजमंदिराच्या मिळकतींचा विषयदेखील सोडविण्यासाठी कोणी एकत्र आले नाही. उलट नको त्या विषयावरील वाद आणि प्रतिष्ठेचा प्रश्न मात्र अडचणीचा ठरला. आर्थिक संबंध आणि आरक्षणे हटविण्याच्या विषय भाजपाची प्रतिष्ठादेखील लयाला गेली. त्यामुळे हा विषय वादाचा ठरला. महापालिकेतील प्रत्येक वाद हे मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊ लागल्याने तेदेखील त्रस्त झाले होते. त्यामुळे नगरसेवक हे महापालिकेसाठी असतात आणि आमदार विधानसभेसाठी हे आमदारदेखील विसरून गेले की काय अशी शंका व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे अखेर पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर गेल्या पाच वर्षांत ज्या कोणी महापालिकेत कमीत कमी हस्तक्षेप केला असेल त्यालाच उमेदवारी देऊ असे संकेत दिले. खरे म्हणजे तोच समझने वाले को इशारा काफी हैं अशी स्थिती होती. परंतु तिन्ही आमदार भाजपात तीस-पस्तीस वर्षांपासून काम करीत असल्याने पक्ष आपल्याशिवाय दुसरे कोणाला उमेदवारी देऊच शकत नाही, असा ठाम विश्वास बाळगून होते. परंतु पक्षाने बाळासाहेब सानप यांना दणका तर दिलाच. शिवाय त्यांना पराभूत करून नवीन उमेदवार राहुल ढिकले यांना निवडून आणले.
निवडणूक प्रचारात मी महापालिकेत सत्ता आणून दिली त्यात चुकले का? असा प्रश्न जनतेला करून सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तो उपयोगी ठरला नाही. अन्य मतदारसंघातदेखील महापालिकेच्या निवडणुकीत राज्यस्तरीय विषयांपेक्षा आमदारांना स्थानिक आणि महापालिकेशी संबंधित विषयांवरच उत्तरे द्यावी लागली. नाशिकचे क्लस्टर, स्मार्ट सिटीचे रखडलेले विषय, सिडकोतील रखडलेले प्रश्न या सर्वांवरच चर्चा झाली. अर्थात ही चर्चा मर्यादित राहिली असती तर ठीक परंतु त्यापलीकडे जाऊन आमदारांचे नाशिक महापालिकेत स्वारस्य का? या प्रश्नांवर येऊन थांबली. त्यामुळे एकंदरच निवडणूक फिरली ती महापालिकेतील वादाच्या विषयांभोवतीच !