नाशिक : आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात शासनाने अनुक्रमे एक हजार आणि बाराशे रुपये वाढ केल्याने त्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. कोरोनाकाळात ज्यांनी ग्रामीण भागात, आदिवासी पाड्यांवर जाऊन काम केले, त्यांना थोडासा तरी न्याय मिळाल्याची भावना आहे.
कोविड काळात नागरिक स्वत:च्या घराबाहेरदेखील पडायला घाबरत हाेते. त्या काळात आशा सेविकांनी खेड्या-पाड्यांवर जाऊन कोरोनाशी निगडित कामे केली. स्वत:च्या जिवावर उदार होऊन त्यांनी केलेल्या या कार्याचा त्यांना काही तरी मोबदला मिळावा, अशी त्यांची अपेक्षा होती. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयांतर्गत आशा स्वयंसेविकांना आणि आशा गटप्रवर्तकांना दरमहा पाचशे रुपये कोविड भत्ता राज्य शासनाच्या निधीतून अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधितांना ही प्रस्तावित वाढ जुलै २०२१ या महिन्यापासून देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यासाठीच्या १३५ कोटी ६० लाख रुपयांच्या वार्षिक तरतुदीसही मान्यता देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत आशा स्वयंसेविका योजना राबविण्यात येते. आरोग्य हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटक असून, आरोग्य यंत्रणा, सेवाभावी संस्था, ग्रामस्थ आणि समाजातील अन्य घटकांमध्ये आरोग्यासंदर्भात जनजागृती करणे, सुसंवाद घडवून समन्वय करणे, प्रोत्साहन देणे यासाठी आशा स्वयंसेविका महत्त्वपूर्ण सामाजिक दुवा म्हणून काम करतात. आशा स्वयंसेविका ही गावातील स्थानिक असते. आशा सेविकांकडून गावातील आरोग्यविषयक समस्या समजून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी योगदान अपेक्षित असते.
इन्फो
काम खूप, वेतन क्षुल्लक
कोविड काळात कोरोनाबाबत जनजागृती, लसीकरणासाठी प्रबोधन अशी अत्यंत जोखमीची कामे करावी लागत आहेत. आशा स्वयंसेवकांना आरोग्य यंत्रणेशी निगडित ७२ कामे नेमून देण्यात आली आहेत. मार्च २०२१ पासून ग्रामीण व शहरी भागात आशा व गटप्रवर्तकांची प्राथमिक आरोग्य केंद्र , लसीकरण केंद्र व क्वारंटाईन कॅम्प येथे सकाळी पासून संध्याकाळपर्यंत ८ तासांची ड्यूटी लावण्यात आली होती. काही ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात येऊन आशा सेविकांना कोरोना संशयित व्यक्तीची अँटिजन टेस्ट करण्याचीही जबाबदारी पार पाडावी लागली. दैनंदिन लसीकरणाच्या आढाव्यापासून शासनाच्या सर्व योजनांचा तसेच आशांनी केलेल्या सर्वेक्षणाच्या कामाचा दैनंदिन आढावा गटप्रवर्तकांना वरिष्ठांना सादर करावा लागतो. कोरोना कामाचा मोबदला फक्त आशा सेविकांना दरमहा १ हजार रुपये म्हणजे ३३ रुपये रोज तर गटप्रवर्तकांना दरमहा ५०० रुपये म्हणजे १७ रुपये रोज असा देण्यात आल्याने त्या शासनावर नाराज होत्या.