लष्कराचे बांधकाम निर्बंध नाशिकला नाहीच !

नाशिक : लष्करी हद्दीभोवती नवीन बांधकामे करण्यास निर्बंध घालण्याबाबत संरक्षण खात्याने नुकत्याच जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार नाशिकला वगळले आहे.

नाशिक : लष्करी हद्दीभोवती नवीन बांधकामे करण्यास निर्बंध घालण्याबाबत संरक्षण खात्याने नुकत्याच जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार नाशिकला वगळले असून, तरीही अकारणच महापालिका आणि लष्कर एकमेकांचे नाव पुढे करीत हजारो मिळकतधारकांना वेठीस धरीत असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे आता कोणतेही निर्बंध लागू नसताना होत असलेल्या या अडवणुकीच्या जाचातून मुक्त करण्यासाठी आता संरक्षणमंत्र्यांबरोबरच महापालिका आयुक्तांनाही साकडे घालण्यात येणार आहे.‘लोकमत’च्या ‘विचार- विमर्श’ अंतर्गत झालेल्या बाधित मिळकतदार आणि विकासक तसेच जाणकारांच्या चर्चेत हा मोठा खुलासा झाला असल्याने लष्करी हद्दीभोवतीच्या मिळकतींचा प्रश्न बऱ्यापैकी सुटल्यात जमा आहे. केवळ संबंधित अधिकाऱ्यांनाचा स्पष्टीकरण देऊन हा घोळ मिटवावा लागणार आहे.नाशिक शहरातील लष्करी हद्दीलगत असलेल्या मिळकतींच्या विकासासंदर्भात लष्कराने निर्बंध घातले असून त्यानुसार हद्दीपासून शंभर मीटर अंतराच्या आत कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येणार नाही. तसेच १०१ ते ५०० मीटर अंतराच्या परिघात नवे बांधकाम करताना केवळ पंधरा मीटर उंचीपर्यंत बांधकाम करता येईल, अशा मार्गदर्शक सूचना जारी झाल्या. त्यात नाशिक आणि अहमदनगरचा समावेश असल्याने नाशिकमध्ये गेल्या वर्षभरापासून चर्चा सुरू झाली आणि आता तर या निर्णयाला संघटित विरोध करण्यासाठी जनआंदोलन आणि न्यायालयीन लढाईची तयारी सुरू करण्यात आली होती. गेल्या शनिवारीच इच्छामणी लॉन्सवर यासंदर्भात मेळावा संपन्न झाला होता. तथापि, आता हा प्रकार दिसतो तसा नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. (प्रतिनिधी)डिफेन्स वर्कमुळे नियम नाही ज्या शहरात एअर क्राफ्ट, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि डिफेन्स वर्क हे नियम लागू आहेत, त्यांना संरक्षण खात्याच्या या मार्गदर्शक सूचना लागू होणार नाही, असे अगोदरच स्पष्ट करण्यात आहे. नाशिकमध्ये ओझरला एअर क्राफ्ट, तर देवळाली कॅम्प येथे कॅन्टोंमेंट नियम लागू आहे. नाशिक शहरात लष्करी हद्द असल्याने येथे डिफेन्स वर्क नियम लागू आहे. त्यामुळे मुळातच हा नियम लागू होत नाही, असा दावा करण्यात करण्यात येत होता. आता ते कागदोपत्री स्पष्ट झाले आहे. बांधकाम व्यावसायिक नरेश कारडा यांनी यासंदर्भात कागदपत्रे जमा केली आहेत.२०११ मध्ये लष्कराने नवीन मार्गदर्शक तत्त्व जारी केले. त्यानुसार अशाप्रकारचे निर्बंध लागू करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. यासंदर्भात महापालिकेला केवळ माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी लष्करी हद्दीलगत बांधकामे करण्यासाठी लष्कराचा ना हरकत दाखला आणण्याची सक्ती केली आणि काही प्रकरणांत लष्कराच्या हवाल्याने बांधकाम परवानग्या नाकारल्या. त्यावरून हा सर्व बखेडा सुरू झाला. त्यातच २५ आॅक्टोबर २०१६ रोजी संरक्षण खात्याचे मिळकत विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक अजय कुमार शर्मा यांनी एक पत्रक जारी केले. त्यात २०११ मध्ये जी मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली, त्याविषयी अनेक खासदारांनी सुधारणा करण्याची मागणी केल्याने ही मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली असून, त्यात लष्करी हद्दीपासून दहा मीटर अंतरापर्यंत बांधकाम निषिद्ध क्षेत्र असलेली १९३ ठिकाणे तर शंभर मीटरपर्यंत निर्बंध असलेल्या १४४ ठिकाणांची यादी घोषित करण्यात आली आहे. अ आणि ब अशा दोन याद्यांमध्ये नाशिकचे नावच नसल्याने निर्बंध लागू होण्याचा प्रश्नच नसल्याचे मत महापालिकेचे निवृत्त शहर अभियंता आणि माजी विधी अधिकारी मोहन रानडे यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे हा प्रश्नच आता गैरलागू होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.