रमाकांत पाटील ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : धुळे जिल्ह्यातून जेव्हा नंदुरबार जिल्हा स्वतंत्र झाला त्यावेळी जिल्हा निर्मितीच्या हरकतींची सुनावणी सुरू असताना एका आदिवासी महिलेने बोलकी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. त्यावेळी ती म्हणाली होती, ‘आमचा जिल्हा करा पण या नवीन जिल्ह्यात भास्कर वाघला येऊ देऊ नका’ तिची ही प्रतिक्रिया त्यावेळी खूप चर्चेची ठरली होती. पण दुर्दैव नंदुरबार जिल्हा झाल्यानंतर या जिल्हा परिषदेतही कुठल्या ना कुठल्या माध्यमातून भास्कर वाघचा शिरकाव होत असल्याने तो सर्वांसाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. गेल्या १५ दिवसात जिल्हा परिषदेतील तीन मोठे अधिकारी लाच घेताना रंगेहात सापडल्याने आता त्याबाबत सर्वांनीच गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.नंदुरबार जिल्हा परिषदेची स्थापना झाल्यानंतर ही जिल्हा परिषद जलसंधारणाच्या कामातील गैरव्यवहारावरुन गाजली. या गैरव्यवहारासंदर्भात तत्कालिन खासदार माणिकराव गावीत यांनीच तक्रारी केल्या होत्या. तत्कालिन जिल्हा परिषद अध्यक्ष वकील पाटील यांनीदेखील या तक्रारींचे समर्थन केले होते. ही बाब स्वत: त्यावेळचे महाराष्टÑ राज्य जलसंधारण समितीचे अध्यक्ष व माजी मुख्यमंत्री स्व.सुधाकरराव नाईक यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीतही हा विषय गाजला. त्यावेळी स्व.नाईक यांनी या कामाच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र समिती नेमली होती. पण गंमतीची बाब म्हणजे भ्रष्टाचाराची साखळी इतकी खोलवर रुजलेली असते की, संबंधित यंत्रणेने ती समितीच बेकायदेशीर असल्याचे ठरवून बरखास्त करणारे आदेश शासनाकडून आणले. त्यामुळे जलसंधारणातील कथित गैरव्यवहार तेथेच मुरला.पुढे छोट्या-मोठ्या गोष्टी घडतच राहिल्या. गेल्या चार-पाच वर्षापूर्वी जिल्ह्यात विहीर घोटाळ्याचे प्रकरण गाजले. आदिवासी लाभार्थींना विहीर न खोदताच बोगस कागदपत्र तयार करून कोट्यवधींची रक्कम हडप करण्यात आली. हा कारनामा देखील जिल्हा परिषदेच्या एका अधिकाऱ्याने केला होता. अर्थात योजना दुसºया विभागाची असताना असे घडले होते.आता गेल्या १५ दिवसात जिल्हा परिषदेतीलच तीन मोठे अधिकारी लाचलुचपत विभागाच्या जाळ्यात सापडले. नंदुरबार आणि शहादा पंचायत समितीतील बांधकाम विभागातील अभियंत्यांनी ठेकेदारांना कामाचे बिल मंजूर करताना त्यांच्याकडून टक्केवारीची मागणी केली. त्यात ते अडकले. या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांकडून मागितलेली रक्कम व तेथील उदाहरणे पाहता जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभागातील बिले मंजूर करताना संबंधित अभियंते अडीच टक्के रक्कम घेत असल्याचे या घटनेतून समोर आले. त्यातील वास्तवता हा तपासानंतर समोर येईलच पण या घटना जिल्हा परिषदेतील व्यवहारावर संशय निर्माण करणाºया निश्चितच ठरल्या. या दोन घटनांची चर्चा संपत नाही तोच गुरुवारी नवापूरला तालुका वैद्यकीय अधिकारीच लाचलुचपत विभागाच्या जाळ्यात अडकला. गरोदर मातांची शासकीय योजनेअंतर्गत सोनोग्राफी करणाºया डॉक्टरांकडूनच प्रती पेशंट ठराविक रक्कम मागण्याचा हा प्रकार समोर आला.एकूणच हे प्रकार लक्षात घेता प्रत्येक योजनेचे अनुदान देताना त्यात डल्ला मारणाºयांची कमी नसल्याचे दिसून येते. सध्या कोरोनामुळे सर्वत्र चिंतेचे वातावरण आहे. तीन महिन्याच्या लॉकडाऊनच्या काळात अर्थकारणही ठप्प झाले आहे. अशा स्थितीत जिल्हा परिषदेत भ्रष्टाचार बोकाळत असल्याचे प्रकरणे समोर आल्याने ती सर्वांसाठीच चिंतेची बाब असून त्याबाबत आता सर्वांनीच गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.