तळोदा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास विभागातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या खावटी अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीच्या कामकाजाला गती देण्यात येत आहे. त्यासाठी मुख्याध्यापक, प्रकल्प अधिकारी लॉगिनला लाभार्थी फॉर्म भरून घेणे, संपादित करणे, लाभार्थींकडून शक्य ती कागदपत्र उपलब्ध करून ती अपलोड करणे आदी कामांना वेग देण्यात आला आहे. यासंदर्भात शक्य होतील ती कागदपत्रे लाभार्थींकडून जमा करून तात्काळ अपलोड करून पुढील कारवाई करा, या आशयाच्या सूचना प्रकल्प कार्यालयाकडून कर्मचाऱ्यांना देण्यात येत आहेत. याबाबत कामकाज झाले नाही तर या सर्व बाबींना मुख्याध्यापक जबाबदार राहतील, असेदेखील सांगण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर कोठार येथील आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांनी आतापर्यंत खावटी योजनेच्या कामकाजासंबंधी केलेल्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी मुख्याध्यापकांनी रविवारी सर्व कर्मचाऱ्यांना तात्काळ शाळेत बोलवून कामकाजासंबंधी अहवाल मागवला होता. यासाठी शिक्षक शाळेत आले असल्याचे पाहून १५ ते २० ग्रामस्थांनी एकत्रित येऊन शाळेच्या प्रवेशद्वाराजवळ जात सध्या कोरोनाचा विस्फोट झाला असताना शिक्षकांना कोणत्याही परिस्थितीत शाळेत यायचे नाही, असे सांगितले. सर्वत्र कोरोनामुळे आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कुणीही कोरोनाग्रस्त असू शकतो, तुमच्यामुळे आमच्या गावात कोरोना येऊ शकतो त्यामुळे तुमच्यापासून आम्हाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असून, कृपया शाळेत अजिबात येऊ नका, असे त्या ग्रामस्थांनी शाळेच्या कर्मचाऱ्यांना सांगितले.
दरम्यान, खावटी योजनेच्या कामकाजासंबंधी नियुक्त केलेला कोठार येथील कर्मचारी पात्र लाभार्थींकडून जातीचा दाखला व तत्सम कागदपत्र जमा करण्यासाठी गावात गेला असता ग्रामस्थांनी त्यांना माघारी पाठवले. खावटी योजनेच्या कामासाठी प्रकल्प अधिकारी यांच्या आदेशानुसार मी आलो आहे, असे सांगितल्यानंतर ग्रामस्थांनी आम्हाला ‘खावटीही नको, तुम्हीही नको आणि कोरोनाही नको’ अशा स्पष्ट शब्दात सुनावत तुम्ही परत जा, असे सांगितले.
तळोदा शहरासह ग्रामीण भागात सर्वत्र कोरोनाचा उद्रेक झाला असताना सातपुड्याच्या पायथ्याशी वसलेल्या कोठार गावात अद्याप कोरोनाचा शिरकाव झालेला नाही. त्यामुळे गाव कोरोनामुक्त ठेवण्याची जबाबदारी लक्षात घेता ग्रामस्थांनी केलेली कृती स्वाभाविक असल्याचे सांगितले जात आहे. इतर गावातदेखील खावटीच्या कामकाजासाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना हाच अनुभव असल्याची चर्चा आहे. एकीकडे प्रकल्प कार्यालयाकडून खावटी योजनेचे कामकाज कालबद्ध वेळेत संपवण्यासाठी दबाव असताना दुसरीकडे ग्रामस्थांकडून अशा प्रकारच्या सूचना मिळत असल्याने नेमकं करावं तरी काय? असा प्रश्न फिल्डवर खावटीसंदर्भात कामकाज करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे. सहा महिन्यापेक्षा अधिकच्या कालावधीपासून खावटी अनुदान योजना कामकाज सुरू असून, खावटी योजनेबाबत अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे कागदपत्र देण्यासाठीही लाभार्थी टाळाटाळ करीत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.