लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : जिल्हा परिषदेचे ग्रामसेवक, शिक्षक व आरोग्य कर्मचा:यांनी मुख्यालयी राहण्याबाबत राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने कडक धोरण घेतले असून, या कर्मचा:यांना मुख्यालयी राहण्याबाबतच्या ग्रामसभेच्या ठरावाची सक्ती करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागाचा विकास व जनतेच्या समस्यांप्रकरणी या विभागाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाचे जनतेमधून समाधान व्यक्त केले जात असले तरी या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची अपेक्षा आहे.जिल्हा परिषदांमार्फत ग्रामीण भागात केंद्र व राज्य शासनाच्या कल्याणकारी योजना राबविल्या जात असतात. साहजिकच कल्याणकारी योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील जनतेला मिळणे आवश्यक असते. मुख्यता या योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदांमार्फत नियुक्त करण्यात आलेल्या वर्ग तीनच्या कर्मचा:यांकडून राबविल्या जातात. त्यामुळे त्यांची सेवा विचारात घेता त्यांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक केले आहे. त्यातील विशेषत: ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक, शिक्षक यांनी मुख्यालयी राहणे आवश्यक आहे. असे असतांना ब:याच वेळा संबंधीत कर्मचारी स्थानिक सरपंचाचे दाखले सादर करून मुख्यालयी राहत असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रय} करतात. वास्तवात संबंधीत कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाही. तसे पंचायत राज समिती, विधानसभा, चौथा अनुपालन अहवाल यांनी शासनाच्या निदर्शनासदेखील आणून दिले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाच्या विकासाकरीता संबंधीत कर्मचा:यांनी मुख्यालयी राहण्याचे सूचित केले आहे. या पाश्र्वभूमिवर राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने कडक भूमिका घेत जिल्हा परिषदांमधील ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक, आरोग्य सेवक, आरोग्य सहाय्यक, पदवीधर शिक्षक यांनी मुख्यालयी राहण्यासंबंधी ग्रामसभेचा ठराव आणण्याची सक्ती केली आहे. त्यांनी ठराव सादर केला नाही तर घरभाडे भत्ताबाबत कार्यवाही करण्याचे सूचित केले आहे. या कर्मचा:यांनी मुख्यालयी राहण्याबाबत शासनाने अनेक वेळा आदेश काढले आहेत. परंतु त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे केराची टोपली दाखविली जाते. शिवाय त्यातून पळवाटादेखील काढल्या जात असतात. आजही बहुसंख्य कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याचे चित्र आहे. आता पुन्हा शासनाने कर्मचा:यांनी मुख्यालयी राहण्याबाबत ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक केला असला तरी त्याची प्रभावी, कडक अंमलबजावणी जिल्हा परिषद प्रशासनाने करण्याची अपेक्षा आहे. तरच शासनाचा हेतू सफल होऊन जनतेची कामे मार्गी लागतील. मात्र प्रशासनाने कठोर होणे अपेक्षित आहे.
राज्य शासनाने कर्मचा:यांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक केले असले तरी कर्मचा:यांच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी शासकीय निवासस्थानांबरोबरच खाजगी घरांचा मोठा प्रश्न आहे. आरोग्य अधिकारी व कर्मचा:यांच्या बाबतीत म्हटले तरी शासनाचीजी आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांची अवस्था अतिशय बिकट आहे तेथे रुग्णांचीच मोठी गैरसोय होते. कर्मचा:यांची निवासस्थाने तर पूर्णता गळकी झाली आहे. त्याची साधी दुरूस्तीदेखील होत नसल्याचे कर्मचारी सांगतात. याबाबत सातत्याने मागणी करूनही त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले जाते. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात खाजगी घरांचा मोठा प्रश्न आहे. कारण घरे भाडय़ाने मिळत नाही. जेथे मिळतात तेथे पुरेशा सुविधा नाहीत. त्यामुळे नाईलाजास्तव बाहेरून यावे लागत असल्याचे कर्मचारी म्हणतात. ग्रामीण जनतेच्या कामांसाठी शासनाने मुख्यालयी राहण्याबाबत आदेश केले असले तरी कर्मचा:यांच्या संरक्षणाचा प्रश्न पुढे येत असतो. कारण विविध दाखल्यांची मागणी केली जाते. तेव्हा एखाद्यावेळी तो नियमानुसार नसेल तर अशा वेळी ग्रामसेवकांना दबावतंत्राचा बळी पडावे लागत असते. त्यामुळे त्यांच्या संरक्षणाचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे एकीकडे शासन कर्मचा:यांच्या बाबतीत आदेश निर्गमित करते. तेव्हा त्या अनुषंगाने ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक असते. मात्र त्याकडे कधीच गांभीर्याने घेतले जात नाही, अशी व्यथाही कर्मचा:यांनी बोलून दाखविली आहे.