राजरंग
रमाकांत पाटील
लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : राज्यातील आघाडी, युती, महाविकास आघाडी अशा विविध पक्षांच्या सरकारमुळे योजना आणि निधीबाबतही वेगवेगळ्या भूमिका असतात. गेल्या दोन दशकात अशाच स्थितीमुळे नंदुरबार जिल्ह्याच्या विकास कामांवर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झाला आहे. सध्याच्या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमधील पक्षीय भूमिकेचा पहिला फटका आदिवासींना बसल्याचे चित्र आहे. याच सरकारमधील आदिवासी विकास मंत्री असलेले आणि जिल्ह्याचे नेते ॲड.के.सी. पाडवी यांनी कोरोना काळात आदिवासींना मदत मिळावी यासाठी महत्त्वाकांक्षी खावटी योजना आणली. त्याला सरकारने मान्यता देऊन तसा अध्यादेशही काढला. पण त्याला अशीच राजकीय नाट लागल्याने योजना रखडल्याचे बोलले जात आहे.कोरोनामुळे संपूर्ण देशात लॉकडाऊन लागू करण्यात आले. त्यामुळे कामे बंद पडल्याने हातावर पोट घेऊन जगणाऱ्या आदिवासी कुटुंबांपुढे बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यांना अन्नधान्य व रोजगाराची कुठलीही साधने नसल्याने त्यांची अवस्था बिकट झाली होती. अशा स्थितीत त्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने अर्थातच मंत्री ॲड.के.सी. पाडवी यांनी खावटी कर्ज योजना पुनर्जिवीत करण्याचा निर्णय घेतला. ही योजना तशी १९७८ पासून यापूर्वीही सुरू होती. तथापि, २०१३ पासून ती बंद करण्यात आली. यापूर्वी या योजनेत ७० टक्के कर्ज व ३० टक्के अनुदान होते. परंतु मंत्री ॲड.पाडवी यांनी कोरोना काळात आदिवासींना खऱ्या अर्थाने मदत मिळावी यासाठी १०० टक्के अनुदानावर आधारित ही योजना तयार केली. त्याअंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाला चार हजार रुपयांपर्यंत लाभ देण्याची योजना आहे. त्यात ५० टक्के धान्य व ५० टक्के रोख रक्कम स्वरुपात आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील ११ लाख ५५ हजार कुटुंबांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कुटुंबांच्या प्रवर्गासंदर्भातही अधिकृतपणे ठरविण्यात आले. सर्व बारकाईने योजना तयार करून प्रशासकीय खर्च व इतर खर्च मिळून ४८६ कोटी रकमेची योजना तयार झाली. त्याला मंत्रीमंडळाची मंजुरी मिळून त्याबाबतचा अध्यादेश ९ सप्टेंबर २०२० ला काढण्यात आला. अर्थातच ही संपूर्ण योजना तयार करण्यात मंत्री ॲड.के.सी. पाडवी यांचेच योगदान राहिले. योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठीही त्यांची धडपड सुरू आहे. पण दुर्दैवाची बाब म्हणजे त्यासंदर्भातील निधी मिळण्यात अडचण निर्माण झाली आहे.खरे तर कोरोनाचा लाॅकडाऊन काळात आदिवासींची अवस्था खूपच जिकीरीची होती. मैलोन्‌मैल पायपीट करून बाहेर कामासाठी गेलेले मजूर घरी परतले. सुरुवातीच्या काळात सामाजिक संघटना, कार्यकर्त्यांची मदत झाली. मात्र काही दिवसातच उपासमारीची वेळ सुरू झाली. शासनाच्या रोजगार हमी योजनेवर काही मजुरांना काम मिळाले पण काहींचा रोजगारासाठी शोध कायम राहिला. सर्वच कामे बंद असल्याने आदिवासींना रोजगार मिळणे कठीण झाले. नंदुरबार जिल्ह्याची स्थिती पाहता तीन महिन्यांपासूनच आदिवासींनी पुन्हा रोजगारासाठी स्थलांतर सुरू केले. एरवी दिवाळीनंतर हे स्थलांतर होत होते. यावर्षी मात्र दोन महिने अगोदरच ते सुरू झाले. आतापर्यंत ४० हजारापेक्षा अधिक कुटुंबांनी स्थलांतर केले आहे. अजूनही स्थलांतर सुरूच आहे. स्थलांतर करणारे कुटुंब हे खावटी कर्जाचे लाभार्थी होते. या कुटुंबांसाठी शासनाने योजना तर आणली पण त्यासाठी निधी न दिल्याने ही योजना आता अधांतरीत राहिली. गेल्या महिनाभरापासून त्याबाबतचे सर्वेक्षण सुरू असले तरी निधीची प्रतीक्षा मात्र कायम आहे. आदिवासी विकासमंत्री ॲड.के.सी. पाडवी यांना कोंडीत आणण्यासाठी हा राजकीय प्रकार सुरू असल्याचे सांगितले जाते. अर्थ विभागाने निधीबाबत अद्याप हिरवा कंदील दिला नसल्याची चर्चा आहे. तीन पक्षांच्या सरकारमुळे समन्वयाचा अभाव व निधी देण्याबाबत दुजाभाव होत असल्याचीही राजकीय गोटात चर्चा आहे. अर्थात अंतर्गत राजकारण किंवा प्रश्न काहीही असले तरी गरीब आदिवासी कुटुंबांना मदत देण्यासाठी शासनाने त्वरित निधी देऊन योजनेची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. अन्यथा आदिवासींच्या उत्थानाच्या कितीही गप्पा शासन करीत असले तरी त्यावर आदिवासींचाही विश्वास राहणार नाही.