निर्भया निधीतून वर्षभरात ४० पिडितांना मिळाला न्याय

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिला, युवती आणि लहान बालिका यांना निर्भया निधींतर्गत आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न विधी व सेवा प्राधिकरणकडून करण्यात आला आहे़ यंदाच्या वर्षात प्राधिकरणने ४० प्रकरणे निकाली काढली आहेत़महिला आणि बालकल्याण विभागाकडून चालवण्यात येणारी मनोधैर्य योजना दोन वर्षांपूर्वी विधी व सेवा प्राधिकरणकडे वर्ग करण्यात आली़ योजनेची रचना त्याच प्रकारे ठेवत पोलीस दल आणि न्यायव्यवस्था यांच्यातील समन्वय साधता यावा यासाठी ही प्रक्रिया करण्यात आली होती़ यातून २०१९-२० या वर्षात तब्बल ४० प्रकरणे जिल्हा व प्रमुख न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे दाखल करण्यात आली होती़ समितीत विधी प्राधिकरणचे सचिव, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांच्यासह महिलांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश असल्याने वेळावेळी प्रकरणांवर चर्चा होऊन ती निकाली काढण्यात आली़ अल्पवयीन बालिकांसोबत अत्याचार करणाऱ्यांवर पोक्सोंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पिडितांना १० लाख रुपयांपर्यंत निधी वितरीत करण्यात आला आहे़समितीकडे वेळावेळी आलेल्या प्रकरणांवर निकाल दिले गेल्यानंतर पिडितांना मदत होण्यासोबतच दोषींवरनाही शिक्षा देण्याची कारवाई करण्यात आली आहे़ मनोधैर्य योजनेतून पिडितांना करण्यात आलेली मदत ही निर्भया निधीतून झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे़जिल्ह्यात गेल्या वर्षात लैंगिक अत्याचाराचे सर्वाधिक प्रकार घडले असून यात महिला आणि अल्पवयीन बालिकांचा समावेश आहे़ गेल्या आठवड्यात तीन प्रकरणांवर चर्चा करण्यासाठी समितीने बैठक बोलावून त्यातील पिडितांना न्याय देण्याची प्रक्रियाही सुरु केली आहे़४न्यायपालिकेकडून जिल्ह्यातील सर्व ४० पिडितांना करण्यात आलेली मदत ही दोन टप्प्यात केली गेली आहे़ या रकमेतून पिडित महिला ह्या आत्मनिर्भर व्हाव्यात यावर भर दिला जात आहे़ त्यासाठी त्यांना विविध प्रकारे मार्गदर्शन करण्यात आल्याची माहिती आहे़४प्रमुख न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची बैठक वेळोवेळी घेऊन प्रकरणांची सत्यता तपासून पाहिली जाते़ पिडितेला कमीतकमी वेळेत न्याय मिळावा यावर चर्चा करण्यात येते़ यात पोलीस दलांची भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ठरली असून पोलीस अधिक्षक यांच्या मार्गदर्शनात स्वतंत्र पोलीस निरीक्षक दर्जाचा अधिकारी नेमून पिडितांना न्याय दिला आहे़४मनोधैर्य सोबतच कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळ अधिनियमांतर्गत तक्रार निवारण समितीनेही विविध प्रकरणे मार्गी लावली आहेत़