‘बीडीओ’ हे पद मोठं भारी पण़़ चारचाकीची करावी लागते उसनवारी

गुलाबसिंग गिरासे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बोरद : नंदुरबार जल्ह्यातील सर्व सहा पंचायत समितीचा कारभार पाहून तालुका प्रशासन सुरळीत ठेवणाऱ्या गटविकास अधिकाऱ्यांना चारचाकी वाहनांअभावी कष्टाचे दिवस काढावे लागत आहेत़ शासकीय वाहनांचे हक्कदार असून जिल्ह्यातील सर्व सहा गटविकास अधिकाºयांना चारचाकी वाहनाची सोय नसल्याने त्यांना खाजगी किंवा पदाधिकाºयांच्या वाहनात तालुक्यात दौरे करावे लागत असल्याचे प्रकार सुरु आहेत़
जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित जिल्ह्यातील सहा पंचायत समितीत नियुक्त गटविकास अधिकाºयांना नवीन वाहन देण्याचा प्रस्ताव दोन वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आला होता़ पूर्वीचे अधिकारी वापरत असलेल्या वाहनांना १० वर्षे पूर्ण होऊन त्यांचा ‘घसारा’ झाला होता़ ही वाहने दोन लाख ४० हजार किलोमीटरपेक्षा अधिक फिरल्याचे समोर आल्यानंतर जिल्हा परिषदेने गटविकास अधिकारी वापरत असलेली वाहने थांबवली होती़ यातून मग नंदुरबार, तळोदा, शहादा, धडगाव, अक्कलकुवा आणि नवापुर गटविकास अधिकाºयांची परवड सुरु झाली आहे़ वाहन नसल्याने स्वत:चे किंवा भाडोत्री अथवा पदाधिकाºयांचे वाहन घेत अधिकारी वेळ मारुन नेत असल्याचे सध्या सुरु आहे़ दरम्यान या अधिकाºयांसाठी नवीन वाहन घेण्यासाठी शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने प्रत्येकी सहा लाख रुपये मंजूर केल्याची माहिती आहे़ परंतू सहा लाखात कोणतेच नवीन वाहन भेटत नसल्याची माहिती आहे़ यातून मग वर्षभरापासून अधिकाºयांची परवड सुरु आहे़
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांनी वाहन खरेदीसाठी रक्कमेत वाढ करुन देण्याचा प्रस्ताव शासनाला दिला आहे़ परंतू तिकडून ‘रिप्लाय’ आला नसल्याने गटविकास अधिकाºयांना वाहनाची ‘उसनवारी’ करावी लागत आहे़ जिल्ह्यातील दोन तहसीलदारही गेल्या दोन वर्षांपासून याच उसनवारीचे बळी ठरत असल्याचेही चित्र दिसून आले आहे़