तब्बल ५४ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली भरारी पथके

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : बारावीची १८ फेब्रुवारी तर दहावीची ३ मार्चपासून सुरू होणाºया बोर्डाच्या परीक्षेसाठी जिल्ह्यातील ५४ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली भरारी पथके नेमण्यात आली आहेत. प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर एक पोलीस अधिकारी, तीन पोलीस व दोन होमगार्ड असा बंदोबस्त राहणार आहे. कॉपीमुक्त वातावरणात परीक्षा होईल यादृष्टीने नियोजन करण्याच्या सुचना जिल्हाधिकाºयांनी बैठकीत दिल्या.दहावी व बारावीच्या परीक्षांना लवकरच सुरुवात होणार आहे. कॉपीमुक्त वातावरणात परीक्षा व्हाव्या यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि शिक्षण विभागाने नियोजन केले आहे. कॉपी रोखण्यासाठी तब्बल ५४ अधिकाºयांचा समावेश असलेली विविध भरारी पथके नेमण्यात आली आहेत. यासंदर्भात नियोजन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी नुकतीच बैठक घेवून आवश्यक त्या सुचना दिल्या. जिल्ह्यात दहावी व बारावी मिळून एकुण ७० परीक्षा केंद्र राहणार आहेत. प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर तालुक्यतील अधिकारी यांना नियुक्ती देतांना त्यांचा तालुका बदल करण्यात यावा. भरारी पथकांमध्ये जिल्हाधिकारी, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य, माध्यमिक व प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिका यांचे भरारी पथक असावे तसेच एक महिला भरारी पथक देखील कार्यान्वीत राहणार आहे.केंद्रसंचालकांनी आपल्या केंद्रावरील उपकेंद्र संचालक, सहायक केंद्र संचालक, बिल्डींग कंडक्टर, पर्यवेक्षक, परीक्षार्थी यांच्याजवळ मोबाईल व तत्सम उपकरणे राहणार नाहीत याची काळजी घेतली जाणार आहे.प्रश्नपत्रिका वेळेत पोहचतील आणि त्या फुटणार नाहीत यासाठी वेगळी यंत्रणा कार्यान्वीत राहणार असून त्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. सर्वच केंद्रावर पुर्णवेळ बैठे पथक देखील कार्यान्वीत राहणार आहे. परीक्षा केंद्राच्या १०० मिटरच्या आत पालकांना येण्यास बंदी करणार असून तशा सुचना त्या ठिकाणी नियुक्त पोलीस कर्मचारी देण्यात येणार आहे. प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांनी अचानक कुठल्याही परीक्षा केंद्रावर भेटी देणार आहेत. उपद्रवी केंद्रांवर तसेच इतर आवश्यक त्या केंद्रावर सीसीटीव्ही लावण्यासाठी सुचना देण्यात आल्या आहेत.जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत माध्यमिक शिक्षणाधिकारी एम.व्ही.कदम यांनी परीक्षेच्या तयारीचा आढावा सादर केला. यावेळी सर्व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.४तालुकाअंतर्गत परीक्षा केंद्राचे पर्यवेक्षक अथवा दोन केंद्रात अदलाबदल करून नियोजन करण्यात येणार आहे. या पद्धतीला शिक्षकांनी सुरुवातीला विरोध केला, परंतु प्रशासन आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. तालुका बदल करण्यासंदर्भात मात्र यंदा निर्णय झालेला नाही.