यासंदर्भात राजेंद्र राजपूत यांनी महासंचालक जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालय पुणे येथे निवेदन दिले आहे. यात २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी अर्जदाराच्या संबंधित नात्यांमध्ये वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध असल्यास तो महत्त्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरून इतर कोणताही पुरावा न मागता तत्काळ प्रमाणपत्र देण्यात यावे. जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज दाखल झाल्यानंतर अनुक्रमे ४५ दिवस व तीन महिन्यांच्या आत किंवा विशिष्टप्रकरणी पाच महिन्यांच्या आत सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून या विहित मुदतीत देण्याचे बंधनकारक केले आहे. तरी पडताळणी समित्यांकडून विनाकारण विलंब केला जातो आहे. मागासवर्गीय उमेदवारांना वैधता प्रमाणपत्र सहज व वेळेवर मिळावे यासाठी जिल्हावार जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांची निर्मिती करण्यात येऊन त्यांना अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामुळे कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक असतानादेखील सदर समित्या मात्र कायदेशीर मार्गाचा अवलंब न करता प्रकरणे गैर हेतूने त्रटीशिवाय किंवा ऐनवेळी थातूरमातूर त्रुटी दाखवून प्रलंबित ठेवत आहेत.
नियम १८ (५) अन्वये कोणतेही प्रकरण तीन महिन्यांच्या आत किंवा विशिष्टप्रकरणी पाच महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याच्या नियमांची धुळे, जळगाव समित्यांकडून शासनाचा अंकुश नसल्यामुळे सर्रासपणे पायमल्ली होताना दिसून येत आहे. याविषयी पडताळणी समित्यांची शिखर संस्था अर्थात महासंचालक बार्टी कार्यालय पुणे यांच्याकडे असंख्य तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. २९ सप्टेंबर २०२० रोजी या संदर्भात राज्यमंत्र्यांनी वेबिनारद्वारे आढावा बैठक घेऊन एक महिन्याच्या आत प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेश देऊन ही या महत्त्वपूणे बाबीची दखल घेतली गेली नाही. हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. जात पडताळणी प्रकरणे प्रलंबित ठेवल्यामुळे सद्य:स्थितीत अनेक विद्यार्थ्यांना वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असल्यामुळे असंख्य अडचणी निर्माण होत आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्रुटीच्या नावाखाली जाणून बुजून प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्याऱ्या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांवर आवश्यक ती कारवाई करण्यात यावी. जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्यात येऊ नये. तसेच सख्या नातेसंबंधात समान न्याय तत्त्वाला हरताळ फासून मनमानी कारभार करणाऱ्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांची चौकशी होऊन याकामी पारदर्शकता आणावी. या प्रमुख मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या असून, सदर निवेदनावर भटक्या विमुक्त परिषदेचे तालुकाध्यक्ष राजेंद्र राजपूत व सचिव जालंधर भोई यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.