शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी विशेष मोहिम

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत लाभार्थी असणाºया आणि अद्याप कोणत्याही वित्तीय संस्था व बँकांकडून पीक कर्ज न घेतलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी विशेष मोहिम सुरू करण्यात आली असून आहे.केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी जिल्ह्यात चांगल्या प्रकारे सुरु असून प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये एक लाख आठ हजार ५५८ शेतकरी लाभार्थी आहेत. वेगवेगळया वित्तीय संस्था व बँकाकडून ७९ हजार ३८७ लाभार्थीं शेतकºयांना पिक कर्ज पुरवठा करण्यात आला आहे. कोणत्याही वित्त संस्था किंवा बँकांकडून पीक कर्ज न घेतलेल्या शेतकºयांची संख्या २९ हजार १७१ एवढी आहे. या शेतकºयांना बँकिंग क्षेत्रापासून पीक कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक जयंत देशपांडे आणि नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक प्रमोद पाटील तसेच कृषी अधिकाºयांशी चर्चा करून ही विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.या योजनेसाठी शेतकºयांना अर्ज करता यावा यासाठी आयबीए संस्थेकडून एक पानी अर्जाचा नमुना सर्व बँकांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. लाभार्थी शेतकºयांनी या अर्जासोबत शेतीचे उतारे व कर्ज नसल्याबाबतचे घोषणापत्र घेऊन ज्या बँकेमधून प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ घेतला आहे तेथे संपर्क साधावा.कोणत्याही बँक अथवा वित्तीय संस्था येथे पीक कर्ज नसणाºया प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेतील लाभार्थी शेतकºयांना कर्ज प्रोसेसिंग चार्जेस व निरीक्षण खर्च बँकांकडून माफ करण्यात येणार आहे. परिपूर्ण अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह प्राप्त झाल्यापासून १४ दिवसांमध्ये शेतकºयांना बँकामार्फत किसान क्रेडीट कार्ड योजनेंतर्गत पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक गावपातळीवर बँकांना सहकार्य करतील. बँकांनीही शेतकºयांना सर्वतोपरी साहाय्य करावे. सर्व तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यक यांनी गाव पातळीवर यासाठी विशेष मोहीम राबवून आपल्या कार्यक्षेत्रातील बँकांना सर्वतोपरी सहकार्य करावे, असे निर्देशी जिल्हाधिकाºयांनी दिले.कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज न घेतलेल्या शेतकºयांना नवीन पीक कर्ज घेण्यासाठी अनेक अडचणी येत होत्या. या शेतकºयांची संख्या देखील कमी आहे. असे असतांनाही त्यांच्याबाबत दुजाभाव केला जात होता. आताच्या निर्णयामुळे मात्र जिल्ह्यातील जवळपास २९ हजार शेतकºयांचा त्याचा लाभ मिळणार असून त्याची अंमलबजावणी मात्र काटेकोरपणे करणे आवश्यक ठरणार आहे.