कुपोषणमुक्त जिल्ह्याचा संकल्प स्वागतार्ह, पण...

रमाकांत पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : स्वातंत्र्यदिनी पालकमंत्री अ‍ॅड.के.सी. पाडवी यांनी कोविड तपासणी लॅबचा शुभारंभ करताना जिल्हा कुपोषणमुक्त करणार असल्याचा संकल्प केला. तसे पाहता ही घोषणा जिल्ह्यासाठी नवीन नाही. पण पालकमंत्र्यांच्या या घोषणेला महत्त्व आहे. ते यासाठी की त्यांच्याकडे आदिवासी विकास विभागाचे मंत्रीपद आहे. त्यांनी प्रयत्न केला तर निश्चितच जिल्ह्याची वाटचाल कुपोषणमुक्तीकडे होऊ शकते. त्यामुळे त्यांचा या निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे. पण आजवरचा इतिहास पाहता आणि सध्या जिल्ह्यातील परिस्थिती पाहता त्यासाठी शासनाला आणि प्रशासनाला खूप महत्त्वाचे निर्णय, योजनांचे नियोजन आणि गांभीर्यपूर्वक पावले उचलावी लागणार आहेत.
नंदुरबार जिल्हा निर्मिती झाली तेव्हापासून आणि तत्पूर्वी दोन-तीन दशकांपासून जिल्ह्यातील कुपोषणाचा प्रश्न राज्यातच नव्हे तर देशपातळीवर चर्चेत आहे. जिल्ह्याचा नावापुढे हे एकप्रकारे विशेषण जोडले गेले आहे. हे विशेषण पुसून काढण्यासाठी गेल्या तीन-साडेतीन दशकात अनेक प्रयत्न झाले. त्यासाठी तत्कालिन मुख्यमंत्री स्व.शंकरराव चव्हाण, शरद पवार, मनोहर जोशी, स्व.विलासराव देशमुख हे सातपुड्यात येऊन गेले आणि कुपोषणमुक्तीसाठी अनेक घोषणा केल्या. काही चांगल्या योजना होत्या. पण त्यांची अंमलबजावणी व्यवस्थित न झाल्याने कुपोषण कायम राहिले. केवळ पैसा खर्च झाला.
कुपोषणाची बोंब कायम राहिल्याने मध्यंतरीच्या काळात प्रशासनाने कागदावरच कुपोषण संपवण्याचा प्रयत्न केला. कुपोषित बालके आणि मृत्यूची नोंदच कागदावर न घेतल्याने बालमृत्यूचे प्रमाण राज्यात सर्वात कमी करण्याची करामतही मध्यंतरी व्यवस्थेने केली होती. त्यासंदर्भात शंका उपस्थित होऊ लागल्याने नव्याने सर्वेक्षण करून मृत्यूची टक्केवारी पुन्हा वाढविण्याची वेळ प्रशासनावर आली होती. असे कित्येक किस्से जिल्ह्यातील जनतेने अनुभवले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर आता पुन्हा नव्याने कुपोषणमुक्त जिल्ह्याची चर्चा सुरू झाली आहे. ही चर्चा खद्द आदिवासी विकासमंत्री अ‍ॅड.के.सी. पाडवी यांनी केल्याने ती खूप महत्त्वाची आहे. कारण अ‍ॅड.पाडवी हे स्वत: सातपुड्याच्या दुर्गम भागातील आहेत. आदिवासी संस्कृती आणि आदिवासींचे प्रश्न यांच्यावर त्यांचा वैयक्तिक मोठा अभ्यासही आहे. गेली तीन दशके ते स्वत: आमदार म्हणून या भागाचे प्रतिनिधीत्व करीत आहेत. दरम्यानच्या काळात त्यांनी अनेक नवीन योजना व उपक्रमांचा प्रस्ताव शासनाकडे दिलाही होता. विधीमंडळाच्या सभागृहातही आमदार असताना त्यांनी काही सूचना, काही प्रश्न मांडले होते. पण त्यावेळी त्यांना मर्यादा होती. आता स्वत: ते आदिवासी विकास खात्याचे मंत्री असल्याने त्यांच्या मनातील सर्वच संकल्पना व योजना साकारण्याची त्यांना संधी आहे. त्यामुळे निश्चितच त्यांनी मनावर घेतल्यास कुपोषणमुक्तीकडे जिल्ह्याला ते नेवू शकतील.
सध्याची स्थिती पाहता जिल्ह्यात कुपोषणाबाबत समाधानकारक चित्र नाही. लॉकडाऊन व कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे हा प्रश्न सध्या बाजूला पडल्याने त्यावर कुणी प्रकाशझोत टाकलेलाही नाही. पण वास्तव चित्र मात्र गंभीर होत असल्याचे दिसून येते. लॉकडाऊनमुळे अंगणवाडीतील बालकांना देण्यात येणारे डॉ.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेतील धान्य बालकांपर्यंत वेळेवर पोहोचविण्यात यंदा व्यवस्था अपयशी ठरली. त्याबाबत तक्रारी सुरू झाल्यानंतर मार्च महिन्यातील आहार काही भागात जून आणि जुलैमध्ये पोहोचला. याच काळात परिस्थितीमुळे अंगणवाडीतील बालकांचे योग्यवेळेस लसीकरण व आरोग्य तपासणीही झालेली नाही. अशा अनेक कारणांमुळे सॅम आणि मॅम बालकांची संख्या तीन ते चार पटीने वाढल्याचे चित्र आहे. दुर्गम-अतिदुर्गम भागातील आरोग्य व्यवस्था खूप काही चांगल्या स्थितीतील नाही. याशिवाय अजूनही अनेक पारंपरिक प्रश्न आहे तसेच आहेत. अशा स्थितीत कुपोषणमुक्त जिल्हा करणे म्हणजे एक आव्हानच आहे. हे आव्हान आदिवासी विकासमंत्री असलेले व जिल्ह्याचे पालकत्व सांभाळणारे अ‍ॅड.के.सी. पाडवी व त्यांची टीम पेलणार अशी आशा करू या. त्यासाठी मात्र जिल्ह्यातील संघटना व जनतेचेही पाठबळ अपेक्षित आहे.