धडगाव तालुक्यातील मांडवी बुद्रूक ग्रुप ग्रामपंचायती अंतर्गत निगदींसह माथेपाडा, दफसल्यापादा, कांजणीपाडा, कुंड्यापाडा, दुमतीपाडा, पाटील पाडा, पुंजाऱ्यापादा, बारीपाडा, आवलीपाडा व वाहानिपादा असे १० पाडे येत असतात. परंतु आजही तेथे पायाभूत सुविधा नाहीत. एवढेच नव्हे तर या १० दुर्गम आदिवासी पाड्यांमध्ये साधे पिण्याचे पाणी नाही. गावातील रहिवाश्यांना पाण्यासाठी रोज पाड्यापासून एक किमी अंतरावरून पायपीट करत पिण्याचे पाणी आणावे लागत आहे. तेव्हाच गावकऱ्यांची तहान भागत असते. वास्तविक निगदीसह हे पाडे शासनाच्या पेसा क्षेत्रा अंतर्गत येत असतात. साहजिकच निधीदेखील मुबलक येत असतो, असे असताना ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे, अशी व्यथा सुध्दा काही गावकऱ्यांनी बोलून दाखवली आहे. येथील पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सतत ग्रामपंचायत प्रशासनास अनेक वेळा अवगत केले आहे. शिवाय ग्रामसभेतही तसा ठराव केला आहे. परंतु मनमानी कारभारामुळे आमचा पाण्याचा व विकासाचा प्रश्न दुर्लक्षित राहिला असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने याप्रकरणी गंभीर दखल घेऊन पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी पाडावासीयांनी केली आहे.
पेसाच्या खर्चीत निधीची चौकशी व्हावी
मांडवी ग्रुप ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या निगदी गावासह या १० पाड्यात अजूनही पायाभूत सुविधा पोहचलेल्या नाही. त्यामुळे ही गावे शासनाच्या शास्वत विकासापासून उपेक्षितच आहे. १४ वा वित्त आयोग व पेसाच्या निधीतूनसुद्धा विकास कामे झालेली नाहीत. ग्रामसभेत अनेकवेळा या गाव, पाड्यातील पाणी प्रश्न व अंतर्गत रस्त्यांची कामे घेण्याची मागणी केली आहे. ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी व प्रशासन याकडे साफ दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. त्यांच्या मनमानी कारभारामुळे आम्ही गावकरी अक्षरशः हतलब झालो आहेत. मांडवी ग्रामपंचायतीस शासनाकडून मिळालेला पेसा आणि १४ वित्त आयोगाच्या खर्चीत निधीची चौकशी करावी, अशी मागणी जयसिंग पावरा, खेमा पावरा, शैलेंद्र झांगडे, मानसिंग पवार, राहुल पावरा, खेत्या पावरा, प्रताप पावरा, रूमा पाडवी यांनी केली आहे.
निगडी गाव या अंतर्गत येणाऱ्या १० पाड्यांमध्ये पायाभूत सुविधांबरोबरच पाण्याचा प्रश्न कायम आहे. मांडवी ग्रामपंचायतीत समावेश करण्यात आला आहे. ग्रामसभेत अनेकवेळा मागणी करून ठरावदेखील केला आहे. परंतु मनमानी कारभारामुळे आम्ही शास्वत विकासापासून उपेक्षित आहोत. जिल्हा परिषद प्रशासनाने चौकशी करून न्याय द्यावा. अन्यथा आमरण उपोषण छेडण्यात येईल. - जयसिंग पावरा, रहिवासी निगदी, ता.धडगाव