प्राधान्य कुटुंब योजनेत एक हजार कुटुंब वंचित

लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : शासनाच्या प्राधान्य कुटुंब योजनेत स्वस्त धान्य मिळण्यासाठी तळोदा तालुक्यातील ग्रामीण भागातील साधारण दीड हजार शिधापत्रिका धारकांनी येथील तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा शाखेकडे प्रकरणे दाखल केली आहे. परंतु ग्रामीण भागातून केवळ 370 कुटुंबांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले असल्याने साहजिकच उर्वरित कुटुंबांना धान्यापासून वंचित राहावे लागणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने वंचित कार्डधारकांची मोठी संख्या लक्षात घेऊन तालुक्यासाठी उद्दिष्टय़ वाढवून देण्याची अपेक्षा शिधापत्रिकाधारक कुटुबांनी केली आहे.गेल्या चार वर्षापासून केशरी रंगाच्या शिधापत्रिकाधारकांचे रेशन दुकानदात मिळणारे धान्य शासनाने बंद केले होते. अर्थात सधन कुटुंबेही शासनाच्या रेशनचा फायदा घेत असल्यामुळे शासनाने हे धान्य बंद केल्याचे म्हटले जात होते. परंतु शासनाच्या या धोरणामुळे खरोखर गरीब असलेली कुटुंबेदेखील वंचित राहत होते. त्यामुळे शासनाने दोन वर्षापासून अशा केशरी शिधापत्रिकांना स्वस्त धान्य मिळावे यासाठी प्राधान्य कुटुंब योजना सुरू केली आहे. तळोदा शहराबरोबरच तालुक्यातील ग्रामीण भागातील स्वस्त धान्य दुकानदारांमार्फत अशा केशरीकार्डधारक कुटुंबाकडून हमीपत्रे भरून घेण्यात आली आहेत. शहरी भागासाठी कुटुंबाचे उत्पन्न 65 हजार तर ग्रामीण भागातील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 42 हजार अशी उत्पन्नाची मर्यादा शासनाने निर्धारित केली आहे. येथील तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा शाखेकडे ग्रामीण भागातून साधारण एक हजार 540 हमीपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. जिल्हा पुरवठा अधिका:यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुरवठा शाखेने हमी पत्रांची नियमानुसार कार्यवाहीदेखील सुरू केली आहे. तथापि पुरवठा विभागाने या योजनेसाठी ग्रामीण भागास केवळ 370 कुटुंबांनाच समाविष्ट करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यामुळे दाखल केलेल्या हमीपत्रांपैकी 75 टक्के कुटुंबांना स्वस्त धान्यापासून वंचित राहावे लागणार आहे. वास्तविक शहर व ग्रामीण भाग मिळून साधारण साडेपाच हजार कुटुंबे केशरी शिधा पत्रिकाधारक आहेत. त्यापैकी तीन हजार शिधापत्रिकाधारक ग्रामीण भागात आहेत. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात शिधापत्रिकाधारकांची संख्या असतांना ग्रामीण भागास एवढय़ा  कमी उद्दिष्ट दिल्याने संबधीत यंत्रणेच्या नियोजनाबाबत ग्रामीण भागातील शिधापत्रिकाधारकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शासनाच्या उत्पन्नाची मर्यादा व इतर कागदपत्रांच्या निकषानुसारच शिधापत्रिकाधारकांनी हमीपत्र दुकानदाराकडे दाखल केल्याचे लाभार्थ्ीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ज्या योजनेत समावेश होणार नाही, असे लाभार्थी व दुकानदारांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाद उद्भ्वण्याची शक्यतादेखील नाकारता येणार नाही. त्यामुळे संबंधीत यंत्रणेने               याप्रकरणी दखल घेऊन निदान दिलेल्या उद्दिष्टय़ात वाढ करून              द्यावी, अशी मागणी केशरी कार्ड धारकांनी केली आहे. तळोदा शहरात केशरी शिधापत्रिकांची संख्या साधारण दोन हजार 474 असतांना संबंधीत पुरवठा शाखेकडे निम्या संख्येनेदेखील हमीपत्रे दाखल झालेले नाही. केवळ एक हजार हमी पत्रे दाखल झाल्याचे पुरवठा विभागाने दिलेल्या आकडेवारीतून दिसून येते. वास्तविक ग्रामीण भागापेक्षा पुरवठा विभागाने प्राधान्य धान्य योजनेत तळोदा शहराला अधिक उद्दिष्ट दिले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार साधारण साडेतीन हजार कुटुंबांना समावेश करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. या कार्डधारकांची एकूण संख्या लक्षात घेता शहरात अडीच हजारच शिधापत्रिकाधारक आहेत. त्यामुळे या यंत्रणेच्या भोंगळ कारभाराबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. तळोदा शहरात प्राधान्य कुटुंब योजनेबाबत पुरेशी माहिती मिळाली नसल्याने कार्डधारकांकडून प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे सांगितले जात आहे. तळोदा शहराला दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण होत नसले तर हे उद्दिष्ट ग्रामीण भागात वाढवून द्यावे, अशी अपेक्षा शिधापत्रिका धारकांनी व्यक्त केली आहे.