फळ बागांसाठी एक कोटींचे अनुदान

लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : तालुक्यातील १०० शेतकऱ्यांच्या १०२ हेक्टरसाठी फळ बागाचे साधारण एक कोटी पेक्षा अधिक अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने तालुक्यात बागायती क्षेत्र अधिक असल्याने फळ बागाचे क्षेत्र २५० हेक्टरपर्यंत वाढविण्याच्या सूचना येथील कृषी विभागाला दिल्या आहेत.शेतकऱ्यांनी केवळ पारंपरिक शेती न करता फळबाग शेतीदेखील कसावी यासाठी शासनाने फळबाग शेतीला अधिक प्रोत्साहन दिले आहे. कारण या शेतीसाठी प्रति हेक्टरी एक लाख ६७ हजार रूपये दिले जात असते. तळोदा तालुक्यातील शेतकरी ही गेल्या चार ते पाच वर्षापासून फळबाग शेतीकडे वळले आहेत. गेल्या वर्षी साधारण ९० शेतकºयांनी शासनाकडून फळबाग शेतीचे अनुदान घेतले होते.यंदाही इच्छागव्हाण, टाकळी, रामपूर, सतोना, माळखुर्द या आदिवासी भागातील १०२ शेतकºयांनी तालुका कृषी कार्यालयाकडे आंबा व लिंबू या फळांच्या फळबागांचे १०२ हेक्टरचे प्रस्ताव दाखल केले होते. त्यांचा या प्रस्तावानवर कृषी कार्यालयाने तातडीने कार्यवाही करून संबंधीत यंत्रणेकडे अनुदानाची मागणी केली होती. जवळपास दोन कोटींची मागणी केली होती. त्यानुसार प्रशासनाने शेतकºयांचे फळबागांचे प्रस्ताव मंजूर करून त्यांना पहिल्या टप्प्यात एक कोटी रूपयांपेक्षा अधिक अनुदान मंजूर केल्याचे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. प्रति हेक्टरी दिले जाणारे अनुदान हे शेतकºयांना तीन वर्षात तीन टप्प्यात दिले जात असते.प्रशासनाने फळ बागांचे अनुदान तातडीने मंजूर करून उपलब्ध केल्यामुळे शेतकºयांनी समाधान व्यक्त केले असून, आता कृषी कार्यालयाने तत्काळ पुढील कार्यवाही करून शेतकºयांना वाटप करावे, अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान तळोदा तालुक्यात बागायती क्षेत्र अधिक आहे. त्यामुळे आणखीन २०० ते २५० हेक्टर पेक्षा अधिक फळ बागांचे क्षेत्र वाढविण्याच्या सूचनादेखील जिल्हा प्रशासनाने कृषी कार्यालयाला दिल्या आहेत.तळोदा तालुक्यात दुर्गम भागात अनेक गावे आहेत. त्याचबरोबर अशा शेतकºयांची संख्याही मोठी आहे. कृषी विभागाने या शेतकºयांमध्ये फळ बाग शेती व त्यासाठी शासनाचे असणारे अनुदान याबाबत जनजागृती, प्रबोधन केले तर निश्चितच हे शेतकरी फळबाग शेतीसाठी स्वत:हून पुढे येतील. मात्र त्यासाठी कृषी विभागाने सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवला पाहिजे. त्याचबरोबर शासनाच्या अनुदानाबाबतही लवकर कार्यवाही केली पाहिजे.ठिबक सिंचन योजनेच्या अनुदानासाठी तळोदा तालुक्यातील ३१९ शेतकºयांनी गेल्या वर्षी येथील कृषी कार्यालयाकडे प्रस्ताव दाखल केले होते. त्यातील १६१ शेतकºयांचे प्रस्ताव मंजूर होऊन त्यांचा अनुदानाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तथापि अद्याप १५८ शेतकºयांना अनुदानाची प्रतिक्षा लागून आहे. वास्तविक शेतकरी उधार उसनवाणी व सावकाराकडून कर्ज काढून शेतात ठिबक सिंचन करीत असतो. साहजिकच संबंधीत पैसे देणारे त्याच्या मागे पैशांचा तगादा लावत असतात. इकडे ठिबकच्या अनुदानासाठी त्यांना सारखे कार्यालयात थेटे घालावे लागत असते. एकीकडे शासन भूगर्भातील पाण्याची बचत करण्यासाठी शेतकºयांमध्ये ठिबक योजनाद्वारे प्रोत्साहन देते तर दुसरीकडे त्याचे अनुदान देण्यात काटकसरचे धोरण अवलंबते. शासनाच्या या दिरंगाईच्या धोरणाबाबत शेतकºयांमध्ये तीव्र नाराजीचा सूर आहे. शेतकºयांची झालेली बिकट आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन ये शिल्लक शेतकरी राहिले आहेत त्यांच्या अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी शेतकºयांची मागणी आहे. अन्यथा या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकºयांनी दिला आहे.