सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांची दिशाभूल

याबाबत संबंधित विभागाकडे लेखी तक्रार करून जमीन भूसंपादनाबाबत चौकशी केली असता शेतकऱ्यांना खुलासा न करता व भूसंपादित जमिनीचे प्रस्ताव तयार न करता उडवाउडवीची उत्तर देऊन शेतकऱ्यांना शासकीय नियमानुसार मोबदला न देता आर्थिक नुकसान करीत आहे. केंद्रीय दळणवळण विभाग मंत्रालयाचे भूसंपादित जमिनीचा मोबदला देण्याकामी यापूर्वीचे आदेश करून शेतकऱ्यांचे शोषण व पिळवणूक न करता परिपत्रकाप्रमाणे टीएलआर विभागाकडून सविस्तर मोजणी करून मोजणी सीटनुसार व प्रचलित बाजारभावाप्रमाणे नुकसान भरपाई मोबदला देण्याचे स्पष्ट आदेश असताना या भागातील शेतकऱ्यांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग नंदुरबार व जिल्हा भूसंपादन अधिकारी यांनी नियमानुसार कोणतीही कारवाई न करता प्रस्ताव विचाराधीन ठेवले आहेत. या भागातील शेतकरी आधीच कर्जबाजारी असून अल्पभूधारक आहेत. शासनाने सहमती न घेता परस्पर जमिनी संपादित करून चौपदरीकरणाचे काम सुरू करून अन्याय केला आहे. तसेच राज्य महामार्ग प्रकाशा ते तोरणमाळ दरम्यान रस्ता चौपदरीकरण करण्याच्या कामाबाबत काथर्दे दिगर, ता.शहादा येथील अनेक शेतकऱ्यांनी २४ ऑक्टोबर २०२० रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती. संबंधित प्रकरणातील दखल घेऊन १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी तक्रारदार शेतकरी, तहसीलदार व कार्यकारी अभियंता यांच्यासह रस्ता कामाचे ठेकेदार यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सर्व बाबींवर चर्चा होऊन शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून हा रस्ता नकाशा अधिकृत आहे की नाही याबाबत खात्री करून चौकशी करण्याचे ठरले होते. तसेच सर्व शेतकऱ्यांनी सर्व रस्त्यालगत असणाऱ्या शेतीची मोजणी करून देण्याची मागणीही केली होती. ही बैठक होऊन दोन महिने होऊनही संबंधितांकडून कोणतीही कारवाई झालेली नाही. माहितीच्या अधिकारात मागितलेली माहितीही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेली नाही. त्यामुळे रस्ता ठेकेदारास कोणतेही आदेश नसल्यामुळे अर्धवट काम केल्याने रस्त्याचा वापर करणे अत्यंत त्रासदायक झाले असून शेतकऱ्यांना शेतमालाची वाहतूक करण्यासाठी अनेक अडचणी येत आहेत. रस्त्यावर उडणाऱ्या धुळीमुळे पिके खराब होत आहेत. त्यात शेतकऱ्यांचे आतापावेतो सुमारे १५ लाखांचे नुकसान झालेले आहे. म्हणून संबंधितांनी सहानुभूतीने विचार करावा व शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांनाही निवेदन देण्यात आले होते. पण त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, असे काथर्दे दिगर येथील सरपंच, उपसरपंच, पोलीस पाटील व गावातील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.