तळोदा : कोरोनाची लाट ओसरल्यानंतर आता शासनाने शासकीय, अनुदानित आश्रमशाळा बरोबरच एकलव्य रेसिडेन्शिअल स्कूल या निवासी शाळा पुढील महिन्याच्या २ ऑगस्टपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि यासाठी शासनाने अतिशय कडक निर्देश दिले असून, त्याची अंमलबजावणी करताना या शाळांपुढे एक दिव्यच आहे.
राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये. शिवाय कोरोनाची दुसरी लाट देखील कमी झाल्याने आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शासकीय, अनुदानित आश्रमशाळा बरोबरच एकलव्य रेसिडेन्शिअल स्कूल चालविण्याचा निर्णय घेतला असून, या शाळा पुढील महिन्याचा २ तारखेपासून इयत्ता आठवी ते १२ वी पर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यात येणार आहेत. तथापि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत.
शाळा सुरू करण्यापूर्वी संबंधित गावांना तसा ठराव करण्याचा सूचना दिल्या आहेत. या शिवाय शाळेच्या इमारतीचे निर्जंतुकीकरण, मुला-मुलींच्या निवासाची स्वच्छता करावी. त्याच बरोबर दररोज विद्यार्थ्यांचे तापमान, ऑक्सिजन घेण्याची ताकीद देऊन यावर हायगय केल्यास मुख्याध्यापकांवर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तथापि शाळा सुरू करण्याचा निर्णय संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्यावर राहील.
प्रकल्प स्तरीय समिती
शाळा सुरू करण्यासाठी त्यावर देखरेख करण्यासाठी प्रकल्प अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प स्तरीय समिती गठित करण्यात आली असून, ही समिती शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा आढावा घेईल. समितीत खुद प्रकल्प अधिकारी अध्यक्ष तर सहायक प्रकल्प अधिकारी शिक्षण हे सचिव राहतील. सदस्य म्हणून सर्व शिक्षण विस्तार अधिकारी, दोन मुख्याध्यापक, कोविड मुक्त गावाचे दोन सरपंच, दोन ग्रामसेवक, शाळा व्यवस्थापन समितीचे दोन सदस्य असे १४ जणांची ही समिती असेल. या समितीने शाळा सुरू झाल्यानंतर आरोग्य स्वच्छता व कोविड संदर्भात सुरक्षा विषयक उपाययोजनांचा आढावा घेतील.
शिक्षकांना लसीकरण सक्तीचे
आश्रमशाळा सुरू करण्यापूर्वी आश्रमशाळा मधील सर्व शिक्षकांना लसीकरण करणे सक्तीचे आहे. म्हणून सर्वांनी लसीकरण करून घ्यावे. ज्यांचा एक डोस पूर्ण झाला आहे त्यांनाच अध्यापनाचे कार्य द्यावे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी शाळा सुरू झाल्याच्या १५ दिवसानंतर ही लसीकरणाचा किमान एक डोस घेतला नसेल अशा कर्मचाऱ्यांना विना वेतन रजेवर पाठवण्यात यावे, अशी सक्त ताकीद ही देण्यात आली आहे. त्यांना लसीकरण घेतल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच शाळेत रूजू करून घेण्याची सूचना दिली आहे. याशिवाय अभ्यासक्रम संदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. अन्यथा मुख्याध्यापकांवर ही कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
मुख्याध्यापकांनी लागणारा खर्च व्यवस्थापन समितीमधून उपलब्ध करावा
शाळा सुरू केल्यानंतर कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी लागणारा जो खर्च आहे तो खर्च मुख्याध्यापकांनी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या निधी मधून उपलब्ध करावा. मात्र, रोजच काेरोनाचे नियम पाळावे. शिवाय शाळेत झाडू ब्रश, फिनाईल या साहित्य बरोबर थर्मल स्कॅनिंग प्लस ऑक्सिमीटर, थर्मामिटर, साबण, हॅण्ड वॉश व सॅनिटायझर या वस्तू पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध कराव्यात. दरम्यान शाळेत परिपाठ, स्नेहसंमेलन, क्रीडा इत्यादी तत्सम कार्यक्रम घेऊ नये यावर कडक निर्बंध असतील.