लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : जिल्ह्यातील कुपोषण विषयक नेमकी वस्तूस्थिती स्पष्ट होण्यासाठी सर्व विभागांच्या सहकार्याने एकाच दिवशी व्यापक स्तरावर मोहीम राबवून बालकांचे सर्वेक्षण करावे, असे निर्देश राज्य आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी दिले.जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बिरसा मुंडा सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारूड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, सहाय्यक जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आदी उपस्थित होते. पंडित म्हणाले, आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी राज्य शासनाच्या विविध योजना आहेत. या विविध योजनांचा आढावा घेवून आदिवासी बांधवांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडविण्यासाठी आढावा समिती आपल्या शिफारशी राज्य शासनाला सादर करेल. या समितीत विविध विभागाच्या प्रधान सचिवांचा समावेश आहे. अधिकारी व कर्मचा:यांनी संवेदनशीलतेने आदिवासी बांधवांसाठीच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. जिल्ह्यातील कुपोषणाची नेमकी स्थिती स्पष्ट होऊन त्यावर उपाययोजना होण्यासाठी जिल्हाधिका:यांच्या नेतृत्वाखाली पुढील महिन्यात एक दिवसीय मोहीम राबविण्यात यावी. या मोहिमेत विविध विभागांचे गट अ, ब व क अधिका:यांची नियुक्ती करावी. जिल्ह्यातील रिक्त पदे भरून काढण्यासाठी राज्य शासनाच्या विविध सेवांच्या माध्यमातून नियुक्त होणा:या अधिकारी व कर्मचा:यांची पहिली नियुक्ती नंदुरबारसारख्या दुर्गम जिल्ह्यात व्हावी अशी सूचना जिल्हाधिकारी डॉ.भारूड यांनी केली. ही महत्वपूर्ण सूचना समिती राज्य शासनाला सादर करेल. नर्मदा- तापी योजनेचा लाभ धडगाव व अक्कलकुवा तालुक्यातील शेतक:यांनाही व्हावा व कमीत कमी कुटुंबे विस्थापित होतील, असे नियोजन करावे. तसेच आधी पुनर्वसन मग काम सुरू करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा दर्जेदार होवून वैद्यकीय अधिका:यांना ग्रामीण भागात राहण्यासाठी प्रेरणा मिळावी म्हणून महिन्यातून एक दिवस आपण स्वत: दुर्गम भागात मुक्कामाला जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. भारुड यांनी सांगितले. तसेच वैद्यकीय अधिकारी मुख्यालयी थांबावेत म्हणून त्यांची बायोमेट्रिक हजेरी वेतनाशी जोडावी, अशीही सूचना त्यांनी केली. यावेळी पंडित यांनी नवसंजीवनी योजना, बांधकाम, सामाजिक वनीकरण, वनहक्क कायदा, आरोग्य विभागाचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी डॉ. कांतिलाल टाटिया, प्रतिभा शिंदे, लतिका राजपूत, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, स्वयंसेवी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिका:यांनी मुख्यालयी थांबणे आवश्यक आहे. जे वैद्यकीय अधिकारी मुख्यालयी थांबणार नाहीत, त्यांच्यावर वेतन बंदची कारवाई करण्यात येईल. गर्भवती महिलांची रुग्णालयातच प्रसूती व्हावी यासाठी माहेर योजनेची परिणामकारक अंमलबजावणी आरोग्य विभागाने करावी.महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त रोजगार उपलब्ध करून देत स्थलांतर थांबवण्यासाठी अधिकारी व कर्मचा:यांनी प्रय} करावेत. अशाप्रकारे प्रय} करणा:या अधिकारी-कर्मचा:यांचा जिल्हास्तरावर गौरव करण्यात येईल, असे पंडित यांनी सांगितले. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी दरमहा आढावा घ्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली.