अमृत आहार योजनेचा चौकशी अहवाल शासनाला सादर

  रमाकांत पाटील लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार :  नंदुरबार जिल्ह्यात लॉकडाऊन नंतर राबविण्यात आलेल्या अमृत आहार योजने संदर्भातील चौकशीचा अहवाल राज्य शासनाकडे चौकशी समितीने सादर केला आहे. या अहवालात अनेक संशयास्पद बाबी समोर आल्या असून, आता शासन कोणावर कारवाई करणार याकडे लक्ष लागले आहे.अनुसूचित क्षेत्र व अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात राबविण्यात येत असलेल्या डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना राबविताना नंदुरबार जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यहार झाल्याचे तसेच आहार उशिराने वाटप केल्याने कुपोषणाचे प्रमाण वाढल्याच्या तक्रारी शासनाकडे करण्यात आल्या होत्या. या संदर्भात ‘लोकमत’ने ही बाब सर्व प्रथम समोर आणल्यानंतर प्रकल्प स्तरीय बैठकीत त्यावर चर्चा झाली. जिल्हा परिषद सदस्यांनीही हे प्रकरण लावून धरले. त्यामुळे जिल्हा परिषद स्तरावर त्याची चौकशी झाली. परंतु तक्रारी थेट शासनापर्यंत गेल्याने आदिवासी विकास विभागाने आदिवासी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती नेमूण चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.याबाबत ३ ऑगस्टला चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीला चौकशी अहवाल सादर करण्यास सात दिवसांची मुदत दिली होती. परंतु कोरोनाच्या प्रभावामुळे विलंब लागणार असल्याने पुन्हा या समितीला एक महिन्याची मुदत     देण्यात आली. समितीने आपला चौकशी अहवाल राज्य शासनाकडे सादर केला होता. तथापि त्यात काही विषय जिल्हा परिषदेशी निगडीत असल्याने   आदिवासी विकास विभागाचे सहसहिव भा.र.गावीत यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून तीन विषयांसदर्भात स्थानिक स्तरावर चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या तीन विषयांमध्ये जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना एप्रिल ते जुलै या काळात अमृत आहार एक ते दीड महिना उशिरा मिळाला. त्यामुळे या कालावधीत लाभार्थ्यांचे कुपोषण झाल्याने योजनेच्या मुळ उद्देशालाच धक्का पोहोचल्याचे म्हटले आहे. तसेच जिल्ह्यातील दोन हजार २३९अंगणवाडी सेविकांना एकाच पुरवठा धारकाकडून करण्यात आली. या संदर्भात जिल्हास्तरावरून आहाराच्या मागणीची मुद्रीत प्रतही सर्व अंगणवाड्यांंना वितरित करण्यात आली. त्यात पुरवठा कोणत्या कालावधीत याबाबत स्पष्ट उल्लेख नाही. खरेदी केलेल्या मालाच्या किमतीही जास्त आहेत. अनेक अंगणवाडी सेविकांना आहार पुरवठा कुठून झाला याबाबतही माहिती नाही. लॉकडाऊनच्या काळात स्थानिक दुकानदार आहार पुरवठा करण्यास तयार असूनही, त्यांना याबाबत विचार करण्यात आले नाही. त्यामुळे एकूणच या सर्व विषयांसदर्भात शासनाने मुख्य अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागवला होता. तो खुलासाही सादर झाला असून, शासनाने अहवाल मान्य केला आहे. त्यामुळे आता शासन नेमकी काय व कोणावर कारवाई करणार याकडे लक्ष लागून आहे.