कोठार : तळोदा पंचायत समितीमध्ये माहिती अधिकाराच्या अंमलबजावणीबाबत मोठ्या प्रमाणात उदासीनता असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. माहिती अधिकार अंतर्गत माहिती मागणाऱ्या नागरिकांची दिशाभूल करून अपूर्ण माहिती देणे व माहिती देण्यास टाळाटाळ केले जात असल्याचेदेखील चित्र आहे.
शासन-प्रशासनाच्या कारभारात पारदर्शकता व गतिमानता यावी, भ्रष्टाचाराला आळा बसावा व नागरिकांना सरकारी कामकाजाची माहिती व्हावी तसेच दस्तऐवज उपलब्ध व्हावेत, यासाठी माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आला असून, सर्व शासकीय कार्यालये व आस्थापनांनी या कायद्यानुसार नागरिकांना माहिती उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी प्रत्येक शासकीय कार्यालयामध्ये जनमाहिती अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली असून, माहिती अधिकार कायद्यानुसार प्राप्त होणाऱ्या अर्जांना माहिती उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. अशा जनमाहिती अधिकाऱ्याची व प्रथम तसेच द्वितीय अपिलीय अधिकाऱ्यांची माहिती प्रत्येक कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर प्रदर्शित करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
तळोदा पंचायत समितीत जनमाहिती अधिकाऱ्याची, प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकाऱ्याची माहिती दर्शनी भागावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे; मात्र त्यांना नागरिकांना मागणी केलेली माहिती कशी व कोणत्या प्रकारे उपलब्ध करून द्यायची, कोणत्या मुदतीत उपलब्ध करून द्यायची, कुणी उपलब्ध करून द्यायची, याबाबत अस्पष्टता असल्याचे दिसून आले आहे. माहिती अधिकारांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या अर्जाचा अर्थ लावण्यातदेखील पंचायत समिती अधिकारी व कर्मचारी असमर्थ ठरत असल्याचे दिसून आले आहे. माहिती ज्या विभागाशी संबंधित आहे तो त्या विभागाकडे अर्ज पाठवण्याऐवजी दुसऱ्याच विभागाकडे अर्ज पाठविण्यात येतो. अपूर्ण कालावधीची माहिती देणे, माहिती मागणाऱ्या नागरिकांची दिशाभूल करून अन्य विभागाकडे अर्ज वळविणे, मुदतीत माहिती न उपलब्ध करून देणे, मुदतीत माहिती देणे शक्य असतानादेखील जाणीवपूर्वक माहिती मागणाऱ्या नागरिकांना अपिल करण्यास भाग पाडणे, असे प्रकार तळोदा पंचायत समितीत सुरू आहेत.
ग्रामपंचायतीकडे माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करून माहिती मागणाऱ्या नागरिकांना संबंधित ग्रामसेवकाकडूनदेखील माहिती देण्यात टाळाटाळ करीत असल्याचा अनुभव आहे. अशा परिस्थितीत अर्जदार पंचायत समितीत प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याकडे अपिल करतात; परंतु तळोदा पंचायत समितीत अपिलीय अधिकारीदेखील नागरिकांना माहिती उपलब्ध करून देण्यात सक्षम ठरत नसल्याची स्थिती आहे. जन माहिती अधिकारी यांनी विहीत मुदतीत अर्जदाराला माहिती उपलब्ध करून दिली नाही तर ती माहिती उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी व खबरदारी ही प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांची असते; मात्र अपिलीय अधिकाऱ्याकडून फक्त सुनावणी घेऊन संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्याला अर्जदाराला माहिती उपलब्ध करून देण्याचा आदेश देण्यात येत आहे. जनमाहिती अधिकाऱ्याकडून अपिल अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवण्यात येत असून, अपिलीय अधिकाऱ्याने आदेश देऊनदेखील नागरिकांना जनमाहिती अधिकाऱ्याकडून माहिती उपलब्ध करून देण्यात येत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. वास्तविक, माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदीनुसार प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी केवळ आदेश देणे अपेक्षित नसून स्वतः माहिती उपलब्ध करून द्यायची असते; मात्र या तरतुदींलाच पंचायत समितीकडून हरताळ फासला जात आहे.
तळोदा पंचायत समितीच्या ग्रामपंचायत विभागाकडे मागील दोन वर्षांत १०६ माहिती अधिकाराचे अर्ज प्राप्त झाले होते. मागील दीड वर्षात तब्बल ३० प्रथम अपील अर्ज ग्रामपंचायत विभागाकडे प्राप्त झाले आहे. यावरून माहिती अधिकारांतर्गत माहिती देताना ग्रामसेवकांचा हात आखडता असल्याचे दिसून येते. ग्रामसेवकांकडून माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यामागील उघड गुपित साऱ्यांनाच माहीत आहे.
दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना प्रथम अपिलनंतर दुसऱ्या अपिलासाठी नाशिक येथे विभागीय आयुक्त कार्यालयात जावे लागत असल्याने अनेक जणांना आर्थिक भुर्दंड बसत असतो. त्यामुळे अनेक जण प्रथम अपीलनंतर द्वितीय अर्ज दाखल करत नाही. केले तरी सुनावणीसाठी जाणाऱ्यांचे प्रमाण नगण्य आहे; मात्र ग्रामसेवकांना तो खर्च सहज परवडणारा असतो. बांधकाम विभागाकडे मागील दोन वर्षात ५१ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी किती लोकांना माहिती दिली व किती जण अपिलात गेले, याबाबत माहिती देणे बांधकाम विभागाकडून टाळण्यात आले. बालविकास विभागाकडून मागील दोन वर्षांच्या कालावधीत केवळ तीन अर्ज प्राप्त झाले असून, तिन्ही अर्जादारांना माहिती देण्यात आली आहे. शिक्षण व कृषी विभागाकडून याबाबत अधिकृत आकडेवारी मिळू शकली नाही.
जनमाहिती अधिकाऱ्यांच्या दंडाबाबत अनभिज्ञता
जन माहिती अधिकाऱ्याने जाणूनबुजून माहितीच्या अधिकाराचा नागरिकांकडून अर्ज स्वीकारला नाही. नागरिकांनी मागितलेली माहिती ठरलेल्या मुदतीत दिली नाही, माहिती दिली; पण चुकीची माहिती दिली किंवा अपूर्ण माहिती दिली, दिशाभूल करणारी माहिती दिली, जाणीवपूर्वक ती माहितीच नष्ट केली, कार्यालयामध्ये असणारा दस्तऐवज किंवा इतर माहिती तपासण्यासाठी नकार दिला तर अशा अधिकाऱ्याला दर दिवसाला २५० रुपयांप्रमाणे दंड करून त्यांच्या पगारातून कापून घेण्याची तरतूद आहे; मात्र तळोदा पंचायत समिती अंतर्गत माहिती अधिकारांची मोठ्या प्रमाणात पायमल्ली होत असताना एक-दोन अपवाद वगळता एकाही जनमाहिती अधिकाऱ्याला दंड झालेला नाही. आयोगाकडे अपिल दाखल करून जनमाहिती अधिकाऱ्याला दंड होईपर्यंत पाठपुरावा करण्यास सर्वसामान्य माहिती अधिकार कार्यकर्ता सक्षम ठरत नाही. अनेक जणांना जनमाहिती अधिकाऱ्याने माहिती न दिल्यास त्याला कशा प्रकारे दंड होऊ शकतो, हे माहीत नसल्याने ग्रामपंचायतीचे जनमाहिती अधिकारी ग्रामसेवक व पंचायत समिती यंत्रणांचे चांगलेच फावत असल्याचे चित्र आहे.
जनजागृती व प्रशिक्षणाची गरज
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी व प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याची महत्त्वाची भूमिका आहे. नंदुरबार हा आदिवासीबहुल जिल्हा असून, अनेक योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप वेळोवेळी केला जातो. या भ्रष्टाचाराला रोखण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याचा प्रभावीपणे वापर केला जाऊ शकतो; मात्र आजही समाजामध्ये माहिती अधिकार कायद्याविषयी मोठ्या प्रमाणात अनभिज्ञता असल्याचे दिसून येते. सर्वसामान्य नागरिकांबरोबरच प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्येदेखील माहिती अधिकाराबाबत मोठ्या प्रमाणात अस्पष्टता असल्याचे चित्र आहे. लोकांना अचूक व विहित कालावधीत माहिती उपलब्ध करून देताना ते असमर्थ ठरतात. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. सर्वसामान्य नागरिक व प्रशासन यांमधील माहिती अधिकाराबाबत असणारी उदासीनता व अस्पष्टता दूर होण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याच्या प्रभावी प्रशिक्षणाची व जनजागृतीची गरज असल्याचे दिसून येते.