वसंत मराठे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : सरदार प्रकल्पातील विस्थापितांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने स्थापन केलेल्या गाºहाणे निराकरण समितीच्या चेअरमन म्हणून वर्षभरानंतर मुंबई उच्च न्यालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधिशांची नियुक्ती शासनाने केल्यामुळे बाधितांच्या १०८ प्रलंबित प्रश्नांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. अर्थात सुनावणीसाठी शासनाने सेवानिवृत्त जिल्हान्यायाधिशांची नियुक्ती सद्या केली असली तरी नेमणूक बाधितांना मान्य नव्हती. त्यामुळे त्यांनी सुनावणीवर बहिष्कार घातला होता. आता नियमानुसार चेअरमनची नियुक्ती शासनाने केल्याने त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
गुजरातमधील महाकाय सरदार सरोवर प्रकल्पात विस्थापित झालेल्या नर्मदाकाठावरील धडगाव व अक्कलकुवा तालुक्यातील साधारण चार ते साडेचार हजार विस्थापित कुटुंबांचे तळोद्यासह अक्कलकुवा, शहादा तालुक्यातील जवळपास ११ वसाहतींमध्ये राज्य शासनाच्या नर्मदा विकास विभागाने पुनर्वसन केले आहे.
धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील घोषित-अघोषित मुद्यावरून त्यांच्या बऱ्याच प्रश्नाबाबत प्रशासन आणि आंदोलक, विस्थापित यांच्यात बरीच तफावत होत असते. साहजिकच यामुळे न्याय निवाड्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने या दोन्ही बाजुकडील संवाद, समन्वय राखण्यासाठी स्वतंत्रपणे स्थापन केली आहे.
या समितीच्या चेअरमनपदी सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधिशांची नेमणूक केली जात असते. राज्य शासनाच्या समिती अध्यक्षपदी मुंबई हायकोर्टाचे सेवानिवृत्त न्यायाधिश बग्गा यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु चेअरमन पदाचा कार्यकाळ तीन वर्षाचा असल्यामुळे त्याचा कालावधीदेखील पूर्ण झाला होता. त्यामुळे ते निवृत्त झाले होते. अर्थात समितीचा कार्यभार सहायक असलेले सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधिश देशमुख यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. परंतु नियमानुसार या पदी सेर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयाचा सेवानिवृत्त न्यायाधिशांचीच नियुक्ती व्हावी यासाठी विस्थापितांनी राज्य शासनाकडे मागणी केली होती. त्यांची लक्षात घेऊन राज्य शासनाच्या पुनर्वसन व वनेपर्यावरण मंत्रालयाने जळगाव जिल्ह्यातील चायीसगाव येथील मुंबई हायकोर्टाचे सेवानिवृत्त न्यायाधिश संगीतराव एस. पाटील यांची नेमणूक सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या गाºहाणे निराकरण समितीच्या चेअरमन म्हणून केली आहे. तसे आदेशदेखील राज्य सरकारने १४ एप्रिल २०२० रोजी काढले आहेत.
वर्षभरानंतर समितीला अध्यक्ष मिळाल्यामुळे विस्थापितांची प्रलंबीत असलेली म्हणजे संबंधीत प्रशासनाकडून मिळालेल्या आकडेवारी नुसार साधारण १०८ प्रकरणांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. अर्थात या प्रकरणांवरील सुनावणी रखडू नये म्हणून शासनाने गेल्या महिन्यात व या महिन्यातदेखील सुनावणी लावली होती. परंतु शासनाच्या नियमानुसार वरिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीची नियुक्ती न झाल्यामुळे विस्थापितांनी सुनावणीवर बहिष्कार घातल्याचे नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले होते. आता गाºहाणे निराकरण समितीस नवीन अध्यक्ष मिळाल्याने विस्थापीतांनी शासनाच्या निर्णयाचे समाधान व्यक्त केले आहे. दरम्यान शासनाच्या या पत्राबाबत सरदार सरोवर प्रकल्पाचे उपजिल्हाधिकारी संदीप कदम यांना विचारले असता आतापावेतो असे पत्र प्राप्त झाले नसल्याचे सांगितले.
नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या प्रयत्नांना यश
शासनाच्या गाºहाणे निराकरण समितीचा कार्यभार सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधिशांकडे राज्य शासनाने सोपविला असला तरी या पदासाठी वरिष्ठ न्यायालयाचा न्यायाधीशांचीच चेअरमनपदी नेमणकू नियमानुसार नियुक्ती करावी अशी मागणी गेल्या महिन्यात राज्याचे पुनर्वसन व मदत कार्यमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे केली होती. यासाठी नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी मागणी केली होती. शिवाय सातत्याने पाठपुरावादेखील करून संबंधीतांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला होता. त्याची दखल घेत महाविकास आघाडी शासनाने तत्काळ न्यायाधिशांची नियुक्ती केली.