शेतक:यांची चेष्टा नको, नुकसानीची भरपाई हवी

रमाकांत पाटील । लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : सतत तीन वर्षे दुष्काळाचे चटके सोसणा:या नंदुरबार जिल्ह्यात यावर्षी मात्र अतिवृष्टीने थैमान घातले आहे. यंदा पाऊस अजूनही थांबण्याचे नाव घेत नाही त्यामुळे शेतक:यांनी दुबार-तिबार पेरणी केलेल्या पिकांचे हाल अतिशय वाईट आहेत. अनेक शेतक:यांची पिके पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली तर अनेकांना केलेल्या खर्चाचा 10 टक्केही उत्पन्न मिळालेले नाही. अशा स्थितीत राज्यात सरकार स्थापन करण्याचे नाटक सुरू आहे. लोकांच्या दबावानंतर कसेतरी मंत्री, अधिकारी शेतक:यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली असली तरी या वरवरच्या देखाव्याने मात्र शेतक:यांचे अश्रू खरेच पुसले जातील का? हा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे शेतक:यांची केवळ चेष्टा न करता प्रत्येक शेतक:याला नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी प्रयत्न अपेक्षित आहेत.जिल्ह्यात यावर्षी जुलै, ऑगस्टमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीत अनेक शेतक:यांचे शेतच वाहून गेल्याची स्थिती होती. तर अनेकांची पिके पूर्णपणे वाया गेली होती. त्यावेळी सरकारी आदेशानंतर त्यावेळी देखील पंचनामे झाले. पण सरकारी दूतांनी कुठे मोटारसायकल फिरुन तर कुठे तालुक्याच्या ठिकाणी बसून गावाच्या दोन-चार लोकांच्या माहितीनुसार पंचनामे केले. शेतकरी नुकसानीबाबत ओरडत राहिले पण प्रत्यक्षात त्यांचा आवाज संवेदना हरवलेल्या प्रशासनार्पयत पोहोचला नाही. त्याही स्थितीत शेतकरी कसेबसे तग धरुन राहिले. काहींनी पिके पूर्णपणे काढून नवीन पेरणीचा प्रयोग केला तर काहींनी पिके काढून केवळ रब्बीच्या आशेवर थांबले. ज्या शेतक:यांच्या नुकसानीचे पंचनामे झाले होते त्यांना भरपाई अजूनही मिळालेली नाही. पाऊस लांबल्याने त्यावेळी जी पिके थोडीफार वाचली होती त्यांना शेतक:यांनी खतपाणी घालून वाढवली. पण ऐन उत्पन्नाच्यावेळेस सततच्या पावसाने त्या पिकांचीही नासाडी झाली आहे. ज्वारी पूर्णपणे काळी पडली. कणसांवरच कोंब फुटले. सोयाबीनचे पीक वाया गेले. कापसाची बोंडे सडली. त्यामुळे जवळपास सर्वच शेतक:यांना नुकसानीचा फटका बसला आहे. अशा स्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी नुकत्याच घेतलेल्या व्हीडीओ कॉन्फरन्सींगच्या बैठकीत जिल्ह्यात केवळ 1400 हेक्टर पिकांचे नुकसान झाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. मुळातच ही माहिती कुठल्या सव्रेक्षणाच्या आधारावर दिली ती प्रशासनालाच माहित. नुकसान झालेल्या शेतक:यांच्या बांधार्पयत काल-परवार्पयत कुठलेही सरकारी यंत्रणा पोहोचली नव्हती. मुळातच गाव पातळीवर काम करणारी यंत्रणा ही गावात राहत नाही, अशी तक्रार कायमचीच आहे. कृषी विभागाचे कर्मचारी, तलाठी, ग्रामसेवक ही मंडळी तालुक्याच्या ठिकाणी अथवा एखाद्या मध्यवर्ती गावाच्या ठिकाणी कार्यालय करून काम पाहतात. त्यात कामासाठी लोकांच्या चकरा सातत्याने सुरूच असतात. पावसामुळे नुकसान झाल्यानंतरही ही यंत्रणा संवेदनशील झालेली नाही.रविवारी पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी नुकसानीच्या पाहणीसाठी जिल्ह्यात दौरा केला. पण हा दौरा त्यांच्या सोयीनुसार झाला. केवळ एकाच परिसरात त्यांनी पाहणी करून बैठकही तालुका अथवा जिल्ह्याच्या मुख्यालयी न घेता एका ग्रामपंचायतीच्या ठिकाणी घेऊन औपचारिकता पूर्ण केली. वास्तविक धडगाव, अक्कलकुवा, तळोदा, नवापूर आणि नंदुरबार या तालुक्यातही मोठय़ा प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यांनी 10 नोव्हेंबरला पंचनाम्यांचे चावडी वाचन करण्याची सूचना दिली. ही सूचना खरोखरच महत्त्वपूर्ण आहे. पण त्यानुसार खरेच चावडी वाचन होईल का? गावातील प्रत्येक शेतक:यार्पयत ती माहिती पोहोचेल का? हे प्रश्न गंभीर आहेत. शिवाय पाच दिवसात सर्वच नुकसानीचे पंचनामे होतील का? आणि पंचनामे होऊनही नुकसान भरपाई मिळेल कधी? ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या पंचनाम्यांनुसार त्या शेतक:यांनाही नुकसान भरपाई मिळेल का? हे देखील प्रश्न महत्त्वाचे आहेत.गेल्या तीन वर्षापासून बोंडअळीने नुकसान झालेल्या कापूस उत्पादकांपैकी अनेकांना अजूनही भरपाई मिळालेली नाही. काहींचे बँक खाते नंबर चुकीचे असल्याचे सांगून त्या शेतक:यांना अजूनही भरपाईसाठी रेटे मारावे लागत आहेत. प्रशासनाचा दोष असतानाही त्याची झळ शेतकरी सोसत आहेत. सन्मान योजनेचे पैसे काही शेतक:यांना मिळतात तर काही शेतकरी वंचित राहतात. सदोष प्रशासकीय यंत्रणेमुळे जे शेतक:यांना बाधा पोहोचते त्याबाबतही जिल्हाधिका:यांनी गांभीर्याने लक्ष घालून यंत्रणा सुरळीत करणे गरजेचे आहे. नुकसान भरपाईसाठी आता प्रशासनाने ग्रामपंचायत हेच केंद्रबिंदू ठरवून त्याबाबतची सर्व माहिती ग्रामपंचायत कार्यालयावर लावणे बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. तरच प्रत्येक शेतक:यार्पयत ही माहिती पोहोचेल. केवळ ऑनलाईनच्या नावावर शेतक:यांची दिशाभूल होऊ नये. कारण सर्वच शेतकरी ऑनलाईनने माहिती पाहू शकत नाही. त्यामुळे सर्व शेतक:यांर्पयत सुटसुटीत माहिती पोहोचेल यादृष्टीनेही प्रशासनाला प्रयत्न करावा लागणार आहे.