खासगी फायनान्स कंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणी

यात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियममधील तरतुदीनुसार निबंधकाच्या पूर्व परवानगीशिवाय महाराष्ट्र राज्य बाहेरील अन्य कोणत्याही राज्यातील नोंदणी केलेल्या कोणत्याही संस्थेस महाराष्ट्र राज्यात कोणतीही शाखा किंवा कामकाजाचे ठिकाण पूर्व परवानगीशिवाय उघडता येत नाही, असा कायदा असताना कर्ज वाटप करणे व व्याज वसूल करण्याच्या व्यवसाय करण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम २०१४ तील तरतुदीप्रमाणे परवाना घेणे अनिवार्य केले आहे. तरीदेखील पूर्वपरवानगी न घेता जिल्ह्यातील गावे पेसा क्षेत्रात येत असून, सावकारी करण्यासाठी विविध ग्रामपंचायतीचा ग्रामसभेचा ठराव न घेता व कोरोनाच्या कालावधीत खेडेगावात बाहेरगावच्या गावातील लोकांना गावात येणे पाय बंदी केलेले असताना हे खंडणी बहाद्दर चक्रव्याज वसूल करण्याचा गोरखधंदा दिवसाढवळ्या अविरत सुरू ठेवला आहे.

यामुळे साक्री तालुक्यातील राईनपाडा घटनेची पुनरावृत्ती घडण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नसल्यामुळे, तसेच या कंपन्यांची कार्यालये चालते-फिरते असून, चक्रवाढ व्याज वसूल करणाऱ्या खंडणी बहाद्दरांना त्यांची नावेसुद्धा त्यांनी जाहीर केले नाहीत. तसेच कर्ज वसूल करताना कर्ज वसुलीची कोणतीही पावती कर्जदारांना देत नाहीत.

बेकायदेशीर सावकारी कर्ज देणाऱ्या व चक्रवाढ व्याज वसूल करणाऱ्या फायनान्स कंपन्यांची कायदेशीर चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात यावे व बेकायदेशीररीत्या सावकारीचा सुरू असलेला गोरखधंदा कायमचा प्रतिबंध करावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भारूड यांच्याकडे भारतीय ट्रायबल पार्टीचे नंदुरबार जिल्हा अध्यक्ष के. टी. गावित यांनी केली आली आहे.