सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत उत्सुकता

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली असून, सर्वांचे लक्ष या निकालाकडे लागले आहे. दरम्यान, त्याबाबत विविध राजकीय तर्क वितर्क काढले जात असून, निवडणूक ठरलेल्या नियोजनानुसार होईल की, पुढे ढकलल्या जातील याबाबत सर्वांना उत्सुकता लागून आहे.जिल्हा परिषदेचा निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. त्यानुसार १८ डिसेंबरपासून प्रत्यक्ष अर्ज भरण्याला सुरूवात होणार आहे. आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम साधारणत: १५ दिवस अगोदर जाहीर केलेला आहे. तथापि राज्यातील सत्त्ता स्थापनेच्या घडामोडीमुळे नेते मुंबईत असल्याने गेली १० दिवस निवडणूक जाहीर झाल्यानंतरही राजकीय गोटात शांतताच होती. गेल्या आठवड्यात मात्र सर्व नेते जिल्ह्यात आल्याने सर्वांच्या बैठका झाल्या. इच्छुकांच्या मुलाखतीही झाल्या. त्यामुळे ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण तापू लागले होते. इच्छुकांमध्ये उमेदवारीसाठी स्पर्धा सुरू होती. त्यामुळे अंतर्गत राजकीय डावपेच कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू होते. विशेषत: काही ठरावीक गटांमध्ये उमेदवारीसाठी सर्वच पक्षांकडे इच्छुकांची संख्या अधिक आहे. तेथे मात्र उमेदवारीसाठी वेगवेगळी शक्कल लढविली जात आहे. त्यामुळे राजकीय वातावरण तापले असतांनाच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या आरक्षणाची सुनावणी सुरू झाली आहे. न्यायालयाने यासंदर्भात राज्य शासनाला चार दिवसाची मुदत दिली होती. पुन्हा सोमवारी कामकाज झाले. तथापि निकाल मंगळवारी ठेवण्यात आला आहे.या न्यायालयाच्या प्रक्रियेमुळे पुन्हा कार्यकर्ते व नेतेही संभ्रमात आले आहे. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील, काहींच्या मते निवडणुका ठरल्या नियोजना नुसार होईल, काहींना गटांचे आरक्षण बदलल्यास गटही बदलावे लागेल याची भिती वाटू लागली आहे. काहींना सोयीचा गट नसल्याने त्यांचे लक्ष याच प्रक्रियेकडे लागले आहे. तर ज्या कार्यकर्त्यांनी जुन्या आरक्षणानुसार गटाची निवड करून तेथे निवडणूक लढविण्यासाठी तयारी केली आहे. त्या कार्यकर्त्यांमध्येही आरक्षण तर बदलले जाणार नाही ना याची भिती त्यांच्या मनात आहे. त्यामुळे एकूणच सर्वच नेते व कार्यकर्ते संभ्रमात असल्याने सर्वांचे लक्ष न्यायालयाच्या निकालाकडे लागले आहे.दरम्यान, एकीकडे न्यायालयाच्या निकालाबाबत उत्सुकता लागून असतांना दुसरीकडे मात्र काँग्रेस, राष्टÑवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षातील नेत्यांना राज्यातील सत्तेच्या फॉर्म्युला नुसार महाविकास आघाडी स्थापना होईल की नाही, याची प्रतिक्षा लागून आहे.यापूर्वी सर्वच राजकीय पक्षांच्या स्वतंत्र बैठका होवून उमेदवारांच्या मुलाखतीही झाल्या आहेत. त्यात या पक्षांनी जिल्हा परिषदेतील सर्व ५६ जागा स्वबळावर लढण्याची तयारी केल्याचा दावा केला आहे. अर्थात कार्यकर्ते व नेत्यांची स्वबळाची भाषा असली तरी काँग्रेस, राष्टÑवादी काँग्रेस व शिवसेना या तिन्ही पक्षांना सर्वच ठिकाणी प्रभावी उमेदवार देण्यासाठी अनेक ठिकाणी तडजोडी कराव्या लागणार आहे. त्यामुळे स्वबळावर निवडणूक लढविण्याबाबत तिन्ही पक्षातील काही नेते व कार्यकर्ते मात्र संभ्रमावस्थेत आहे. त्यांना महाविकास आघाडी स्थापन करून निवडणूक लढविली गेली पाहिजे, असे वाटते. तर काही नेते व कार्यकर्त्यांना मात्र निवडणूक स्वबळावर लढवावी, व निवडणुकीनंतर आघाडी करावी, असे वाटते. एकूणच त्यामुळे दोन मत प्रवाह निर्माण झाले आहेत. त्याबाबत लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्यास १८ डिसेंबरपासून सुरूवात होत आहे. २३ डिसेंबरपर्यंत अर्ज भरण्याची मुदत आहे. त्यासाठी इच्छूक उमेदवार अर्ज भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची जुळवा-जुळव करण्यासाठी धावपळ करीत आहेत. त्यांची ही धावपळ सुरू असतांना त्यांचे लक्ष मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडेही लागून आहे. न्यायालय काय निकाल देते त्यावर निवडणुकीची प्रक्रिया अवलंबून असल्याने इच्छूक उमेदवारांमध्ये मात्र संभ्रमाची स्थिती आहे.