लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : उड्डाणपुलांच्या निर्मितीवरील खर्च भरून काढण्यासाठी नंदुरबारकरांवर लादण्यात आलेल्या पेट्रोल व डिङोलवरील लिटरमागे प्रत्येकी एक रुपया व 90 पैसे अधिभाराची मुदत पुढील महिन्यात संपणार आहे. त्याला पुन्हा मुदतवाढ मिळू नये यासाठी आतापासून शासनाकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधी व अधिका:यांनी पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. आतार्पयत तीन वेळा या निर्णयाला मुदतवाढ मिळालेली आहे. याद्वारे शहरवासीयांच्या खिशातून कोटय़ावधी रुपये काढण्यात आले आहे. राज्याच्या रस्ते विकास महामंडळातर्फे 2003 मध्ये नंदुरबार शहरात आणि शहराबाहेरील वळण रस्त्यावर असे दोन उड्डाणपूल मंजुर करण्यात आले होते. त्यांचे बांधकाम पुर्ण होण्यास 2008 साल उजाडले होते. बांधकामाचा खर्च भरून काढण्यासाठी सुरुवातीला सहा ठिकाणी टोलनाके उभारण्यात आले होते. ते बंद करून नंतर पेट्रोलवर एक रुपया आणि डिङोलवर 90 पैसे अधिभार लावण्यात आला. त्याची मुदत 2016 र्पयत होती. परंतु तीनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली. आता पुन्हा मुदतवाढ मिळणार नाही यासाठी पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. शहरातील व शहराबाहेरील अशा दोन उड्डाणपुलांना शासनाने ऑगस्ट 2003 मध्ये मंजुरी दिली होती. शहर एकात्मिक रस्ते विकास योजनेअंतर्गत त्यावेळ 16 कोटी 43 लाख रुपयांचा अंदाजीत खर्च गृहीत धरण्यात आला होता. कालांतराने बांधकामासाठी वेळ लागल्याने अंदाजीत रक्कम 22 कोटींपेक्षा अधीक गेली. त्यात शहरातील रेल्वे उड्डाणपूल, शहराबाहेरील उड्डाणपूल, पालिका हद्दीतील रस्ते सुधारणा आणि सार्वजनिक बांधकाम हद्दीतील रस्ते सुधारणा यांचा त्यात समावेश होता. परंतु केवळ उड्डाणपुल बांधण्यात आले. रस्ते सुधारणा झालीच नाही. टोलबंद पण अधिभार कायमशासनाने या प्रकल्पासाठी उभारलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी टोलनाके देखील सुरू करण्यात आले होते. शहरात येणा:या सहा रस्त्यांवर ते कार्यान्वीत होते. परंतु टोलवसुलीसंदर्भात नागरिकांची वाढती नाराजी लक्षात घेता टोलनाके उठविण्यात आले होते.शासनाने या प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती त्यावेळीच अध्यादेशामध्ये कर्ज वसुली पुर्ण होत नाही तोर्पयत नंदुरबार शहराच्या हद्दीतील सर्व पेट्रोल व डिङोल पंपांवरून विक्री होणा:या पेट्रोल व डिङोलच्या किंमतीवर लिटरमागे पेट्रोलला एक रुपया आणि डिङोलला 90 पैसे अधिभार लावण्याचे घोषीत करण्यात आले होते. अर्थात हा दर टक्केवारीनुसार अनुक्रमे एक व तीन टक्का असा होता. या बाबीला आज 14 वर्ष झाले आहेत. 2016 पासून आतार्पयत तीनवेळा मुदतवाढ मिळाली आहे. आताची मुदतवाढ ही डिसेंबर 2019 र्पयत आहे. वेळोवेळी मागणीअधिभार रद्द करावा यासाठी विधान परिषदेत तत्कालीन आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी लक्षवेधीसह वेळोवेळी तारांकित प्रश्न उपस्थित केले होते. परंतु केवळ आश्वासने देण्यात आली आहेत. आता मुदतवाढ मिळणार नाही असे आश्वासन तत्कालीन मंत्र्यांनी दिलेले आहे. परंतु तरीही आता पुन्हा शासनाला आणि संबधीत विभागाकडे पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. या प्रश्नावर प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष गजेंद्र शिंपी यांनी देखील वेळोवेळी आंदोलने करून शासनाचे आणि लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधण्याचा प्रय} केला आहे.
राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ऑगस्ट 2003 मध्ये जेंव्हा या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती त्यावेळी नंदुरबार शहरातील उड्डाणपुलाच्या बांधकामाची अंदाजीत किंमत सात कोटी 72 लाख रुपये, शहराबाहेरील उड्डाणपुलाची रक्कम पाच कोटी 36 लाख रुपये, पालिका हद्दीतील 13.50 किलोमिटर रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत रस्त्यांच्या सुधारणासाठी दोन कोटी 19 लाख आणि पथकर वसुली इमारत आणि रस्ता बांधकामासाठी एक कोटी 16 लाख असा एकुण 16 कोटी 43 लाखांचा अंदाजीत आराखडा तयार करण्यात आला होता. परंतु प्रत्यक्षात दोन्ही उड्डाणपुलांचे काम पुर्ण होणे आणि ते कार्यान्वीत होण्यासाठी 2008 साल उजाडल्याने या प्रकल्पाची किंमत 22 कोटींपेक्षा अधीक गेली होती.
शहरवासीयांवर भरुदड नको म्हणून आदिवासी विकास विभागाने त्यासाठी जवळपास दहा कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. शिवाय प्रकल्पासाठी सुरुवातीला जिल्ह्यातील आमदार व खासदार निधीतून काही रक्कम उभी करण्याचे ठरले होते. परंतु केवळ एका वर्षापुरताच आमदार व खासदारांचा निधी कपात झाला होता.