नंदुरबार : समतेच्या तत्वानुसार ओबीसींना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देण्यात आले होते. परंतु, आता न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले आहे. ओबीसींच्या जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून लढविण्यात येणार असल्याने ओबीसींवर अन्याय होणार आहे. राज्यातील पाच जिल्हा परिषदेच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करावा अशी, मागणी भारतीय जनता पार्टीने केली आहे. याबाबतचे निवेदन राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त यू. पी. एस मदान यांना दिले आहे.
जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारूड यांच्यामार्फत राज्य निवडणूक आयोगाला भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष विजय चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने सोमवारी निवेदन दिले. त्यात म्हटले, राज्य निवडणूक आयोगाने धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम व नागपूर या पाच जिल्हा परिषदांमधील ८५ जागा तसेच पंचायत समित्यांच्या १४४ जागांसाठी पोटनिवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या जागा आधी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी राखीव होता. आरक्षण रद्द झाल्याने आता या जागा सर्वसाधारण समजून निवडणूक होत आहे. ओबीसींसाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम अत्यंत अन्यायकारक व धोकेदायक आहे.
समतेच्या तत्त्वानुसार ओबीसींना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला होता. महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्यरीतीने बाजू मांडली नाही म्हणून न्यायालयाने राजकीय आरक्षण सध्या रद्द केले आहे. तथापि, न्यायालयाने ओबीसींच्या आरक्षणाची संकल्पना नाकारली तर केवळ त्याचे प्रमाण किती असावे हे ठरविण्यासाठी समर्पित मागास आयोग तयार करून ओबीसींच्या एम्पिरिकल डेटा मागितला होता. राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली प्रक्रिया पूर्ण करून पुन्हा ओबीसी आरक्षण लागू होईपर्यंत निवडणुका घेणे म्हणजे अन्यायकारक ठरणार आहे.
निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष विजय चौधरी, आमदार राजेश पाडवी, जिल्हा संघटन सरचिटणीस नीलेश माळी, प्रदेश सदस्य राजेंद्रकुमार गावित, तळोद्याचे नगराध्यक्ष अजय परदेशी, ओबीसी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप शेंडे, युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष हर्षल पाटील, जिल्हा कोषाध्यक्ष कमल ठाकूर, उद्योग आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष सुदाम चौधरी, योगिता बडगुजर आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत
कोरोनाची दुसरी लाट कमी होत असली तरी ती पूर्णपणे संपलेली नाही. तिसऱ्या लाटेचा धोका कायम असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व इतर उच्चपदस्थांनी सांगितलेले आहे. अशा स्थितीत वरील पाच जिल्हा परिषदा व त्यांच्या अंतर्गत पंचायत समित्यांच्या काही जागांसाठी पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया राबविणे अत्यंत धोकादायक आहे. निवडणूक प्रक्रियेच्या काळात प्रचारामुळे लोकांचा एकमेकांशी संपर्क येणे स्वाभाविक आहे. फिजिकल डिस्टन्सिंग पाळणे अशक्यच आहे. निवडणुकीमुळे कोरोनाची साथ या ठिकाणी पुन्हा बळावण्याचा व ती पुन्हा राज्यभर पसरण्याचा धोका आहे. यामुळे लोकांच्या जीविताला धोका निर्माण होऊ शकतो.
- विजय चौधरी, जिल्हाध्यक्ष भाजप, नंदुरबार