बर्ड फ्ल्यू : प्रशासन आणि उद्योजकांचीही परीक्षा पाहणार

मनोज शेलार

बर्ड फ्ल्यूची दस्तक पुन्हा जिल्ह्याच्या सीमेवर बसली आहे. २००६ मध्ये जिल्ह्यात बर्ड फ्ल्यूने हाहाकार माजविला होता. त्यावेळी देशात ईशान्यकडील राज्यांमध्ये पहिल्यांदा या आजाराचे विषाणू आढळून आले होते. त्यानंतर थेट महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर येथे कोंबडींमध्ये हे विषाणू आढळून आल्याने देशाचे व राज्याचे लक्ष नवापूरकडे वेधले गेले होते. आता देखील पूर्वीची पार्श्वभूमी लक्षात घेता भीतीचे वातावरण असले तरी प्रशासन सतर्क आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या रिक्त पदांची अडचण हे आव्हान पेलण्यासाठी कसरतीचे ठरणार आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना व तयारीला वेग देणे आवश्यक ठरणार आहे. दुसरीकडे लाखो रुपयांचे कर्ज घेऊन पोल्ट्री व्यवसाय सुरू केलेल्या बेरोजगारांना चिंता सतावू लागली आहे.

पक्ष्यांमध्ये आढळून येणारा बर्ड फ्ल्यू हा आजार पक्ष्यांपासून माणसांना होऊ शकतो. त्यासाठी विशेष काळजी घेणे आवश्यक असते. नंदुरबार जिल्हा गेल्या आठ महिन्यांपासून कोरोनाशी निकराने लढत आहे. दोन राज्यांच्या सीमेवर असतानाही जिल्ह्याने कोरोनाला चांगला अटकाव केला आहे. शेजारील जिल्हे व राज्याच्या तुलनेत जिल्ह्यातील कोरोनाचे प्रमाण निम्म्याहून कमी आहे. कोरोनाचे आव्हान यशस्वी पेलल्यानंतर आता बर्ड फ्ल्यूने डोके वर काढले आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यांत आणि शेजारील गुजरातमधील जिल्ह्यांत या आजाराचे विषाणू आढळून आल्याने विशेष सतर्कता बाळगली जात आहे.

पोल्ट्री हब म्हणून राज्यात नवापूरचे नाव अग्रभागी होते. ३० पेक्षा अधिक पोल्ट्री येथे होते. एका पोल्ट्रीमध्ये किमान एक लाख व जास्तीत जास्त दोन लाख पक्षी अर्थात कोंबड्या येथे राहत होत्या. अर्थात जवळपास ५० ते ६० लाख कोंबड्या, त्यापासून मिळणारी अंडी हे पहाता कोट्यवधींचा टर्नओव्हर त्यातून होत होता. परंतु, २००६ मधील बर्ड फ्ल्यूने या उद्योगाचे कंबरडेच मोडले. कोट्यवधींचे नुकसान उद्योजकांचे झाले. लाखो कोंबड्या मारून पुराव्या लागल्या. लाखो अंडी नष्ट करावी लागली. त्यानंतर हा उद्योग अद्यापही पुरेशा प्रमाणात उभा राहू शकला नाही. सद्यस्थितीत केवळ १३ पोल्ट्री या ठिकाणी आहेत. जवळपास १८ ते २० लाख कोंबड्या त्यामध्ये आहेत. जिल्ह्याचा विचार करता जवळपास ७० पोल्ट्री उद्योग आहेत. त्यातून दररोज लाखो रुपयांची उलाढाल होत असते.

बर्ड फ्ल्यूच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. राज्य शासनाच्या कृती आराखडाअंतर्गत तालकुा स्तरावर सहा पथके व जिल्हास्तरावर एक अशी सात पथके तयार केली आहेत. प्रत्येक पथकात पशुधन अधिकाऱ्यापासून इतर कर्मचारी आहेत. त्यांना शासनाच्या कृती आराखड्याचे दोन वेळा प्रशिक्षण दिले गेले आहे. उपाययोजना सुरू असल्या तरी पशुसंवर्धन विभागाला रिक्त जागांचा प्रश्न सतावत आहे. सहायक पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांचे प्रत्येक तालुक्याला एक पद असते. अशी सहा पदे जिल्ह्याला आवश्यक असताना केवळ एकच पद भरले असून पाच पदे रिक्त आहेत. पशुधन अधिकारी यांची ७० पदे मंजूर असून त्यातील ५० पदे रिक्त आहेत. वर्ग तीन व चारची देखील ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. अशीच स्थिती जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाची आहे. अशा तोकड्या संख्येने असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बळावर जिल्हा प्रशासन कशा पद्धतीने बर्ड फ्ल्यूला अटकाव आणू शकते, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. २००६ ची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आधीपासूनच ही रिक्त पदे भरण्यासाठी पाठपुरावा का केला गेला नाही? कुणी गांभीर्याने का घेतले नाही? आता तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याच्या या प्रकाराबाबत मात्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

पोल्ट्री उद्योग सुरू केलेल्या अनेक बेरोजगारांनी बँकांची कर्जे काढून, शेती, घरे गहान ठेऊन हा उद्योग सुरू केला आहे. आता बर्ड फ्ल्यूच्या संकटामुळे या बेरोजगारांनाही चिंता सतावू लागली आहे. आताच्या स्थितीतच ३० ते ४० टक्के व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. पुढे काय होते याची चिंता त्यांना सतावत आहे. एकूणच बर्ड फ्ल्यू आता जिल्हा प्रशासन आणि उद्योजकांचीही परीक्षा पाहणारा ठरणार असून त्यात प्रशासन किती प्रमाणात उत्तीर्ण होते याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.