लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : येथील महसूल व पंचायत समिती कार्यालयातील बायोमेट्रिक यंत्रे नादुरुस्त असल्याने कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरीदेखील बंद झाली आहे. परिणामी कर्मचारी केव्हा येतात, केव्हा जातात याचाही थांगपत्ता अधिकाऱ्यांना नसतो. साहजिकच ग्रामीण भागातून येणाऱ्या नागरिकांचे कामे होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. संबंधित प्रशासनाने दुरुस्तीबाबत ठोस कार्यवाही करावी, अशी जनतेची मागणी आहे. शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची कार्यालयात वेळेवर उपस्थिती व कामकाजास गती यावी म्हणून राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीसाठी बायोमेट्रिक यंत्र लावण्याचे प्रशासनास स्पष्ट निर्देश दिले आहे. त्यानुसार तळोदा तहसील कार्यालय व पंचायत समितीच्या कार्यालयात बायोमेट्रिक यंत्रे बसविण्यात आली आहेत. संबंधित कर्मचारी त्या, त्या कार्यालयात हजेरी लावताना आल्याबरोबर मशीनवर थंब लावतो नंतर सायंकाळी कार्यालयातून जाताना पुन्हा थंब लावून घरी जात असतो. साहजिकच संबंधित प्रशासनास कोण कर्मचारी कामावर आहेत व कोण रजेवर आहेत याची इत्भूंत माहिती कळत असते. शिवाय कामकाजात गती येऊन जनतेची कामेसुध्दा वेळेवर होण्यास मदत होत असते. तथापि, दोन्ही कार्यालयांमधील बायोमेट्रिक यंत्रे गेल्या सात ते आठ महिन्यांपासून बंद पडली आहेत. मध्यंतरी कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने मे ते जुलै असे तीन महिने बायोमेट्रिक हजेरी न घेण्याचे निर्देश प्रशासनास दिले होते. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांची शंभर टक्के उपस्थिती व बायोमेट्रिक हजेरी पूर्ववत सुरू ठेवण्याची सूचना होती. मात्र तळोदा तहसील कार्यालय व पंचायत समितीचे बायोमेट्रिक यंत्रे आजपावेतो सुरूच झालेली नाहीत. याबाबत यंत्रणांच्या अधिकारींकडून माहिती घेतली असता तांत्रिक बिघडामुळे नादुरुस्त झाली आहेत. दुरुस्तीसाठी संबंधित कंपनीला कळविले आहे. परंतु दुरुस्तीसाठी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा येण्या-जाण्याचा खर्च कोण देणार, एवढ्याशा क्षुल्लक करणामुळे दुरुस्तीअभावी ही यंत्रे धूळ खात पडली आहेत. वास्तविक शहाराबरोबरच ग्रामीण भागातील नागरिक भाडे खर्च करून आपल्या कामासाठी सबंधित कार्यालयात येत असतो. मात्र अशावेळी कर्मचारी कार्यालयात भेटला नाही तर त्याला निराश होऊन परतावे लागते. संबंधित कर्मचारीच चौकशी करून तो अक्षरशः वैतागतो. अशी व्यथा नागरिक बोलून दाखवतात. सद्या घरकुले, संजय गांधी, रेशन कार्ड, अतिक्रमित जमीन असे वेगवेगळ्या योजनाच्या लाभार्थींची वर्दळ कार्यालयात दिसून येत असते. नेमकी त्यांच्याच पदरी निराशा येत असल्याचे म्हटले जाते. संबंधित अधिकारी जर जिल्हा मुख्यालयात मिटिंगसाठी अथवा कामासाठी गेले तर त्यादिवशी बहुतेक ठिकाणी काही कर्मचारी टेबलावर हजर नसतात, असा नागरिकांचा आरोप आहे. शुक्रवारी तर कार्यालय सुटण्याच्या आधीच म्हणजे पाच वाजेपूर्वीच निघून जात असल्याचे नागरिक सांगतात. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वचकाबाबतदेखील नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. निदान गेल्या अनेक महिन्यांपासून नादुरुस्त असलेली मशीन तातडीने पुन्हा सुरू करण्यासाठी तहसील व पंचायत समिती प्रशासनाने ठोस कार्यवाही करावी, अशी मागणी ग्रामीण जनतेने केली आहे.
ड्रेसकोड बाबत अजूनही कार्यवाही नाहीशासकीय कर्मचाऱ्यांनी शिस्त व अधिक स्मार्ट दिसण्यासाठीसह त्यांचा प्रभाव जनतेवर पाडण्यासाठी राज्य शासनाने आपल्या कर्मचारींना ड्रेस कोड सक्तीचा केला आहे. त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांनी जीन्स पँट व टी-शर्ट वगळून फॉर्मल पँट,शर्ट, साडी, कुर्ता, असा ड्रेस केला आहे. परंतु सर्वच प्रशासनाकडून अजून ड्रेस कोडची कार्यवाही आपापल्या कार्यालयातील कर्मचारी ना करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आजही बहुतेक ठिकाणी कर्मचारी जीन्स पँट परिधान करून येत असल्याचे चित्र आहे. याबाबत अधिकाऱ्यांना विचारले असता याबाबत लवकरच नोटीस काढण्याचे सांगण्यात आले. वास्तविक शासनाने निर्णय घेवून १० ते १५ दिवस झाले आहेत. मात्र अजूनही त्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आलेली नाही. अर्थात वरिष्ठ पातळीवरुन देखील अशा मार्गदर्शक सूचना संबंधितांना आल्या नसल्याचे म्हटले जाते. शासनाने ड्रेस कोडचा निर्णय आता घेतला असला तरी विद्यमान जिल्हा प्रशासनाने अशा ड्रेस जोडची सुरुवात आपल्या कार्यालयात कधीची केली आहे.
वरिष्ठ प्रशासनाचेही याकडे दुर्लक्षदरम्यान एकीकडे अधिकारी शासनाच्या रेशन दुकानातून मिळणाऱ्या स्वस्त धाण्यासाठी शिधा पत्रिकाधारकास बायोमेट्रीकची सक्ती करतात. त्याचा शिवाय धान्य दिले जात नाही. तर दुसरीकडे एक, दोन नव्हे तब्बल आठ महिन्यांपासून बायोमेट्रीक मशीन बंद पडले आहेत. म्हणजे कर्मचारीची हजेरी त्यांचावर घेतली जात नाही. तरीही दुरुस्तीबाबत उदासीन भूमिका घेतली जात आहे. प्रशासनाच्या अशा धोरणाबाबत नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, वरिष्ठ प्रशासनानेदेखील याकडे साफ दुर्लक्ष केल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.