लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : हरीत लवादाच्या आदेशाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातर्फे देशातील ग्रामीण स्तरावर प्रत्येक ग्रामपंचायतीचे जैवविविधता रजिस्टर तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत़ यानुसार जिल्ह्यातील ५९५ ग्रामपंचायतींमध्ये कामकाज सुरु होते़ यांतर्गत अंतिम मुदतीला आठ दिवस शिल्लक असताना जिल्ह्यातील ४०८ ग्रामपंचायतींनी बाजी मारत नोंदवह्या तयार केल्या आहेत़नोंदवहीसाठी शासनाने ३१ जानेवारी ही अंतिम मुदत दिली आहे़ जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी वेगाने कामकाज केल्याने केवळ १८७ ग्रामपंचायतींमध्ये नोंदवह्या तयार करणे शिल्लक असल्याची माहिती असून २६ जानेवारीनंतर या ग्रामपंचायतीही रजिस्टर तयार करुन देणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे़ राज्यातील सर्वाधिक वेगाने जैवविविधता नोंदवही तयार करणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये नंदुरबारचाही समावेश झाला असून यामुळे जिल्हा परिषदेकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे़ जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींनी जैवविविधता रजिस्टर तयार करण्यापूर्वी ग्रामीण स्तरावर जैवविविधता समिती स्थापन केली होती़ समिती स्थापन करण्यात आल्यानंतर संबधित ग्रामसेवकांना तब्बल ३२ प्रकारचे अर्ज भरुन देण्याचे कामकाज करावे लागले होते़ या कामकाजात शेतशिवारातील प्रत्येक बारीक-सारीक बाबीची माहिती देण्यात आली आहे़ जिल्ह्यात अंत्यत वेगाने तयार झालेल्या या कामकाजात सातपुड्याच्या दुर्गम भागातील अनेक दुर्लक्षित वनस्पतींच्या प्रजाती, धान्याचे वाण आणि फुलांचे प्रकार समोर येऊन त्यांचे संवर्धन करणे सोपे होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे़
जिल्ह्यातील एकूण ५९५ पैकी ४०८ ग्रामपंचायतींनी या प्रक्रियेत बाजी मारली असली तरी अद्याप १८७ ग्रामपंचायतींकडून नोंदवही आलेली नाही़ त्यांच्याकडून कामकाज सुरु असल्याची माहिती देण्यात आली आहे़ शहादा तालुक्यातील १०९, धडगाव ३३, नंदुरबार ११०, नवापुर ११४, तळोदा १० तर अक्कलकुवा तालुक्यातील ३० ग्रामपंचायतींनी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामविकास विभागाकडे जैवविविधता नोंदवही जमा केल्याची माहिती आहे़ या कामकाजात त्या-त्या गावातील ग्रामसेवक आणि नियुक्त करण्यात आलेली समिती यांनी मोलाची भूमिका बजावली आहे़४समितीचे हे कामकाज पूर्ण करण्यात आल्यानंतर पुढील टप्प्यात शासनाकडे वह्यांचा अहवाल जाऊन उपाययोजनांंना सुरुवात होणार आहे़ यासाठी पर्यावरण मंत्रालय वेळोवेळी ग्रामपंचायतींनी निधी देऊन विविध नामशेष होणाऱ्या प्रजातींचे संवर्धन करण्याबाबतही निर्णय घेणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे़दरम्यान जिल्ह्यातील धडगाव आणि अक्कलकुवा या दोन तालुक्यात नोंदवह्या तयार करण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या आहेत़ तेथूनही महिनाअखेरीस वह्या पूर्ण होेणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे़
अंतिम मुदतीत वही पूर्ण न झाल्यास केंद्रशासनाकडून ग्रामपंचायतींसह सहाय्य करणाऱ्या वनविभाग, महसूल, पशुसंवर्धन तसेच विविध यंत्रणांना किमान १० लाख रुपयांचा दंड होण्याची शक्यता आहे़ गावशिवारातील पाणी, माती, वनस्पती, हवामान, सूक्ष्मजीव, प्राणी यांची अचूक माहिती यातून समोर येणे अपेक्षित आहे़ जैवविधिता अधिनियम २००२ च्या कलम ४१ अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर ‘लोक जैवविधिता नोंदवही’ तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले होते़ जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांच्या मेहनतीने तयार करण्यात आलेल्या रजिस्टरसाठी पशुसंवर्धन विभाग, सामाजिक वनीकरण, वनविभाग, कृषी विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांची वेळोवेळी मदत घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे़