वसंत मराठेलोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : नंदुरबार जिल्ह्यातील वन जमीन अतिक्रमण धारकांची जिल्हा स्तरीय समितीकडे दाखल ३९ हजार ८१५ दाव्या पैकी २७ हजार ८३ दावे मंजूर करण्यात आली असून, अजूनही १२ हजार ८०० दावे वर पुढील कार्यवाही झालेली नसल्याने त्या दावे धारकांना मंजुरीची प्रतिक्षा लागून आहे. त्यामुळे समितीने या दाव्यांवरील कार्यवाहीसाठी गती द्यावी, अशी वन अतिक्रमणधारक शेतकऱ्यांची मागणी आहे. अन्यथा या विरोधात आंदोलन छेडण्याचा ईशारा देण्यात आला आहे. गेल्या ३५ ते ४० वर्षांपासून वन जमीन खेडणाऱ्या अतिक्रमित वनजमीन खेदणाऱ्या अतिक्रमण धारकांच्या मोठ्या संघर्षानंतर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने वन जमीन अतिक्रमणधारकांच्या बाजूने निकाल देवून त्यांना न्याय दिला. त्यामुळे केंद्र शासनानेदेखील वनाधीकार अधिनियम मंजूर करून कायदा केला. साहजिकच वन जमीनधारकांना त्यांच्या हक्काची जमीन मिळाली आहे. जिल्ह्यातील नंदुरबार, शहादा, तळोदा, अक्कलकुवा, नवापूर व धडगाव या सहा तालुक्यातील ३९ हजार ८१५ अतिक्रमण धारकांच्या जमिनीचे दावे तालुका स्तरीय समितीकडून पुढील मंजुरीसाठी जिल्हा स्तरीय वन समितीकडे पाठविण्यात आली होती. त्यातील २७ हजार ८३ दावे या समितीने मंजूर केलेली आहेत. अजूनही साडेबारा हजार पेक्षा अधिक दाव्यांवर पुढील कार्यवाही झाली नसल्यामूळे या दव्याना मंजुरीची प्रतिक्षा लागून आहे. समितीने या उर्वरीत दाव्यावर तातडीने कार्यवाही करून ते निकाली काढावेत, अशी अतिक्रमणधारक शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. कारण समितीने त्यांचावर कार्यवाही केली तर सबंधित ज्या दाव्याच्या त्रुटी असतील तर निदान त्या त्रुटींची पूर्तता शेतकऱ्यांना करता येतील. मात्र आपल्या दाव्यांचे काय झाले याबाबत अतिक्रमणधारक शेतकऱ्यांना सातत्याने चिंता सतावत असल्याची व्यथा त्यांनी बोलून दाखविली आहे. अतिक्रमणधारक शेतकऱ्यांनी आपल्या वन जमिनींचा दाव्याच्या कागद पत्रांची पूर्तता करून स्थानिक वन समितीकडे दावा दाखल करून अनेक महिने झाले आहेत. शिवाय पुढील कार्यवाहीसाठी तालुका स्तरीय समितीकडे महसूल प्रशासनामार्फत पाठविण्यात आले आहेत. त्यामुळे अतिक्रमणधारक सतत चौकशी करीता महसूल कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत. परंतु त्यांना वरूनच मंजूर झालेले दावे प्राप्त झालेले नाही, असे उत्तर मिळते. तेव्हा शेतकरी हताश होवून परत जातो. वास्तविक शासनाने वन जमीन अतिक्रमणधारकांच्या दाव्यावर युद्ध पातळीवर गती देण्यासाठी विभाग स्तरापासून जिल्हास्तरापर्यंत समित्या गठित केल्या आहेत, असे असताना जिल्ह्यातील जवळपास साडे बारा हजार पेक्षा अधिक दावे प्रलंबित पडून आहेत. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्य प्रणाली बाबत अतिक्रमणधारक शेतकऱ्यांनी प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले आहे. येथील महसूल प्रशासनाकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार अक्कलकुवा, धडगाव, नवापूर व तळोदा या चार तालुक्यामधील अतिक्रमणधारक शेतकऱ्यांच्या दाव्यांची संख्या अधिक आहे. शिवाय याच भागातील दावे शिल्लक आहेत. परिणामी याच शेतकऱ्यामध्ये आपल्या प्रलंबित दाव्यांबाबत अधिक अस्वस्थता पसरली आहे. या चार तालुक्यामधील जवळपास ११ हजार दाव्याच्या समावेश आहे. त्यातही धडगाव व अक्कलकुवा तालुक्यातील दावे अधिक आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी आहे.
६२४ दावेही जिल्हा प्रशासनाकडे प्रस्तावितउपविभागीय पातळीवर वन जमीन अतिक्रमणधारकांच्या दाव्यावर स्थानिक ठिकाणी कार्यवाही करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीकडे महसूल प्रसानाकडून जमा झालेले दावे पडताळणीसाठी येतात. अधिकारी व अशासकीय सदस्य दाव्यांची पडताळणी करतात. त्यानंतर पुढील कार्यवाही करिता जिल्हा वन समितीकडे पाठवले जातात. या समितीने जिल्हा वन समितीकडे ६२४ दावे प्रस्तावित केली आहेत. त्यावरदेखील अजून कार्यवाही झालेली नाही.
तालुका एकूण दाव्यांची जिल्हास्तरीय समितीने मंजूर संख्या समितीने मंजूर केलेले दाव्यांचे क्षेत्र केलेले दावे (हे.आर.मध्ये) नंदुरबार ७०२ ०४३ ५०.६३ नवापूर ३२९६ १७८६ ३५२३.३९ शहादा ५६९९ ४७८८ ७०२८.१५ अक्राणी १३१३८ १०४६७ १८४६८.९२ तळोदा ४०९५ २०७७ २१४१.१७ अक्कलकुवा १२६८५ ७९२२ ८२३३.५१ ३९६१५ २७०८३ ३९४४५.७७