कंधार (नांदेड ) : मागील वर्षी लागवड केलेल्या १९ हजार ५५० हेक्टरवरील कापसाला बोंडअळीचे ग्रहण लागले. ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक बाधित झाल्याने कापसाचा संयुक्तपणे पंचनामा अहवाल वरिष्ठ पातळीवर पाठवून तीन महिन्यांचा कालावधी संपला. त्यामुळे पुढील पेरणीपूर्व मशागतीला १३ कोटी २९ लाख ४० हजार नुकसान अनुदान मिळणार का? याची प्रतीक्षा ३६ हजार १२७ शेतकऱ्यांना लागली आहे.
मागील वर्षीचा खरीप हंगाम निसर्गचक्राच्या फेऱ्यात सापडला. अत्यल्प पावसाने पेरणी एका टप्प्यात पूर्ण झाली नाही. त्यात पुन्हा पावसावर शेती पिके असल्याने अल्पश: पावसाने शिवार बहरला नाही. शेतकऱ्यांनी कोट्यवधीची गुंतवणूक केली. परंतु कापूस लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांची अवस्था केविलवाणी झाली. कापसाची वाढ-पोषण योग्य झाली नाही. बोंडअळीने ग्रासल्याने वेचणीला मजुराचा तुटवडा झाला. वेचणीचे भाव वाढले पण संपूर्ण कापूस घरी आणता आला नाही. पुन्हा बाजारात अपेक्षित भाव मिळाला नाही. पांढरे सोने आधार देईल, ही अपेक्षा फोल ठरली.
१९ हजार ५५० हेक्टर कापसाची लागवडतालुक्यात ६३ हजार ७४१.६० हेक्टरवर खरीप पेरणी झाली होती. त्यात सोयाबीन लागवड २१ हजार ८८० हेक्टर ही सर्वाधिक होती. त्यानंतर कापूस लागवड १९ हजार ५५० हेक्टर लागवड शेतकऱ्यांनी केली. सहा महसूल मंडळांतर्गत १२३ गावांत लागवड उत्साहाने केली. कंधार महसूल मंडळांतर्गत २ हजार ८७७ हे., कुरुळा- २ हजार ३५८ हे., फुलवळ ३ हजार २३४ हे., उस्माननगर ३ हजार ६६९, बारुळ ३ हजार ९५५ व पेठवडज- ३ हजार ४५७ हे.ची समावेश होता. परंतु कापसाला बोंडअळीने फस्त केले. नुकसान भरपाई लवकर मिळावी अशी मागणी शेतकरी करु लागला. ‘लोकमत’ने हा प्रश्न उजागर केला़ पाहणी व पंचनामे करतानाची जाचक बाब अडचणीची ठरु लागले. त्यात सरसकट पंचनामे मुद्या ऐरणीवर आला. राज्य शासनाने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा दिला.
महसूल, कृषी, पंचायत आदींचा संयुक्त कापूस नुकसानीविषयीचा अहवाल मोठ्या परिश्रमाने तयार करण्यात आला. १९ हजार ५५० हेक्टर जिरायती होते. ३६ हजार १२७ शेतकऱ्यांना बोंडअळीचा फटका बसला होता. जिरायतीसाठी ६ हजार ८०० प्रमाणे १३ कोटी २९ लाख ४० हजाराची नुकसान भरपाई मदत अपेक्षित धरुन डिसेंबर २०१७ ला वरिष्ठ पातळीवर अहवाल तालुका स्तरावरुन पाठविण्यात आला. तीन महिने उलटले तरी मदत अद्याप मिळाली नाही. पेरणीपूर्व (खरीप) मशागतीने आता वेग घेण्यास प्रारंभ झाला आहे. तुटपुंंजी अनुदान रक्कम आहे. त्यात वाढ व्हावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे. परंतु मिळणारी मदतही वेळेत मिळावी, अशी प्रतीक्षा बळीराजाला लागली आहे.