लेंडी प्रकल्पग्रस्तांचे होणार स्वेच्छा पुनर्वसन !

मागील दहा वर्षांपासून या प्रकल्पाचे काम थांबले आहे. पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी काही काळापूर्वीच प्रकल्पग्रस्तांच्या समितीची बैठक घेतली होती. पुनर्वसनासंदर्भात समितीने केलेल्या मागण्यांच्या अनुषंगाने मंगळवारी चर्चा झाली. यावेळी लेंडी प्रकल्पाच्या सद्य:स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. चव्हाण यांनी समितीच्या मागण्या विस्तृतपणे मांडल्या व या आंतरराज्यीय प्रकल्पाचे महत्त्व लक्षात घेता विशेष बाब म्हणून प्रकल्पग्रस्त समितीच्या मागण्या मान्य करण्याचा आग्रह धरला.

बैठकीअंती मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी समितीच्या महत्त्वपूर्ण स्वेच्छा पुनर्वसनाच्या मागणीला तत्त्वतः मान्यता दिली. या निर्णयानुसार स्वेच्छा पुनर्वसनामध्ये शेतकरी कुटुंब, बिगरशेतकरी कुटुंबांसह वाढीव कुटुंबांचाही समावेश केला जाईल. या स्वेच्छा पुनर्वसनासाठी अंदाजित खर्च सुमारे १६९.७७ कोटी रुपये आहे. ज्या दिवशी याबाबत शासनाचा आदेश जारी होईल, त्या तारखेपर्यंतच्या वाढीव कुटुंबांना स्वेच्छा पुनर्वसनासाठी पात्र धरण्याची मागणी चव्हाण यांनी लावून धरली. त्यासही विजय वडेट्टीवार यांनी मान्यता दिली. लेंडी प्रकल्पग्रस्तांच्या समितीची स्वेच्छा पुनर्वसनाची प्रमुख मागणी राज्य शासनाने मान्य केल्यामुळे सदरहू धरणाचे काम पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. नांदेड जिल्ह्याच्या मुखेड तालुक्यात या आंतरराज्यीय प्रकल्पावर अंदाजित खर्च सुमारे दोन हजार १८३ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी ६५ टक्के म्हणजे एक हजार ४४० कोटी रुपयांचा खर्च महाराष्ट्र शासन करणार असून, उर्वरित ३५ टक्के म्हणजे ७४३ कोटी रुपयांचा खर्च तेलंगणा सरकार करणार आहे. या बैठकीत नांदेडचे जिल्हाधिकारी डॉ. बिपीन ईटकर यांच्यासह अधिकारी सहभागी झाले होते.