विष्णूपुरी धरण १००% भरलं, पण नांदेड तहानलेलं! मानवाधिकार आयोगाचा जिल्हाधिकाऱ्यांना सवाल

नांदेडचा मुख्य जलस्त्रोत असलेल्या विष्णूपुरी धरणात सध्या ९५ टक्क्यांहून अधिक पाणीसाठा उपलब्ध आहे.

नांदेड : विष्णूपुरी प्रकल्प १०० टक्के भरलेला असतानाही नांदेडकरांना चार दिवसाआड पाणीपुरवठ्याचा सामना करावा लागत आहे. महापालिकेच्या या अकार्यक्षम कारभाराची आता थेट 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगा'ने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणेशी चर्चा करून पुढील चार आठवड्यांत हा प्रश्न मार्गी लावावा, असे स्पष्ट आदेश आयोगाने २५ फेब्रुवारी रोजी दिले आहेत.

नांदेडचा मुख्य जलस्त्रोत असलेल्या विष्णूपुरी धरणात सध्या ९५ टक्क्यांहून अधिक पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मुबलक पाणी असूनही शहराला दररोज पाणी का मिळत नाही? असा सवाल करत सामाजिक कार्यकर्त्या जयमाला ढाणकीकर यांनी ऑगस्ट महिन्यात मानवाधिकार आयोगाकडे धाव घेतली होती. स्थानिक पाणी वितरण संस्थेचे गैरव्यवस्थापन आणि अकार्यक्षमतेची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी तक्रारीत केली होती. यावर सुनावणी घेत आयोगाने प्रशासनाला शहराच्या गरजांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

शहरात पाणी असूनही ते नागरिकांच्या नळापर्यंत का पोहोचत नाही, याची चौकशी करण्याचे संकेत मिळत आहेत. पाणी वितरणातील त्रुटी दूर करून नांदेडकरांना दररोज पाणीपुरवठा करण्यासाठी आता प्रशासनाला कालबद्ध पावले उचलावी लागणार आहेत. आयोगाच्या या भूमिकेमुळे महापालिका प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत.

वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे नियोजन करा !
"विष्णूपुरी प्रकल्पातून दरवर्षी पावसाळ्यात अब्जावधी लिटर पाणी गोदावरी पात्रातून समुद्राला वाहून जाते. हे वाहून जाणारे पाणी साठवण्यासाठी सरकारने योग्य उपाययोजना केल्यास केवळ नांदेड शहरच नाही, तर हजारो हेक्टर शेती सुजलाम् सुफलाम् होईल. हक्काचे पाणी साठवा आणि नागरिकांना मुबलक पुरवा, अशी प्रतिक्रिया जयमाला ढाणकीकर यांनी दिली आहे.