नांदेड जिल्ह्यातील विविध शासकीय योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी गुरुवारी विभागीय आयुक्त केंद्रेकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व विभागप्रमुखांची बैठक घेऊन आढावा घेतला. या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर यांनी याबाबत सादरीकरण केले.
अवैध रेतीचे उत्खनन व यात होणारे गैरव्यवहार हे केवळ महसूल विभागापुरते मर्यादित नाहीत तर पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही हा प्रश्न अत्यंत कळीचा बनला आहे. चांगल्या पर्यावरणासाठी उपलब्ध असलेली नैसर्गिक संशाधने ही तेवढ्याच काळजीने जपत यात नियमाप्रमाणे ज्याबाबी अंतर्भूत केल्या आहेत. त्याचे काटेकोरपणे पालन करून नांदेड जिल्हा प्रशासनाने हाती घेतलेल्या मोहिमेची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिली.
अवैध रेती वाहतूक रोखण्यासाठी, रेती वाहतूक करता येऊ शकणाऱ्या अथवा तशी क्षमता असणाऱ्या प्रत्येक वाहनांना जीपीएस बसवून व याचबरोबर ज्या-ज्या ठिकाणी रेतीचे घाट आहेत त्या सर्व ठिकाणी जीपीएसचे फेन्सिंग बसवून कसा आळा घालता येऊ शकेल याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी सादरीकरण केले. या प्रस्तावावरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. परिवहन विभागाशी समन्वय साधून सदर बाब अनिवार्य कशी होईल याचा पाठपुरावा करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी देऊन या मोहिमेबद्दल समाधान व्यक्त केले.
प्लास्टिक कॅरिबॅग व इतर अनावश्यक निसर्गाला हानी पोहचविणाऱ्या वस्तूंच्या वापरावर बंदी, स्वच्छ शहर आणि खुले क्रीडांगण ही प्रत्येक शहरासाठी आवश्यक आहे. याचबरोबर आरटीपीसीआर चाचण्या कमी होता कामा नयेत. कोविडच्या समूळ उच्चाटन झालेले नाही हे कायम लक्षात ठेवून त्याबाबत समाजात अधिकाधिक जनजागृतीवर भर देण्याबाबतही त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील जैवविविधता जपणे व त्याचे संगोपन करणे हे आवश्यक आहे. वन विभागात जनावरांसाठी पानवठे तयार करणे, जंगली जनावरांचे संवर्धन याबाबतही विभागीय आयुक्त केंद्रेकर यांनी सूचना दिल्या.