हदगाव (नांदेड ) : पंतप्रधान घरकुल योजनेसाठी डिसेंबर, जानेवारी महिन्यात शहरातील १० हजार कुटुंबांनी मागणी अर्ज केले होते. त्यासाठी त्यांच्याकडून चालू थकबाकी, घरपट्टी, नळपट्टीसह एक हजार रुपये नोंदणी शुल्कही वसूल केले होते. पैकी केवळ ६०८ कुटुंबांना घरकुल मंजूर झाले असून ९४०० कुटुंबाचे घर ‘कुल’ झाले.
शासनाच्या येणाऱ्या योजनांमध्ये दलालांची चांदी होत असते. लाभार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक होेते. तरीही त्या योजनेचा लाभ त्याला मिळेलच याची खात्री नसते. मग त्याला याद्या लागल्यानंतर कळते की आपण ‘सामान्य’ नागरिक आहोत. ज्यांचे ओळखीचे, लागेबांधे असतात त्यांचीच नावे यादीमध्ये ठळकपणे दिसतात.
डिसेंबर, जानेवारी महिन्यात मोठा गाजावाजा करुन प्रत्येक गल्लीबोळातील नागरिकांकडून घरकुलाचे अर्ज भरुन घेण्यात आले होते. अकोला येथील बहुउद्देशीय नवनिर्माण संस्थेला हे काम दिले होते. त्यासाठी नगरसेवक, आजी-माजी व सर्वच पक्षातील कार्यकर्त्यांनी यासाठी जनतेला जागृत केले होते.
नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी यामध्ये हात ओले करुन घेतले. चालू थकबाकी करपट्टी, पाणी न येणाऱ्या नळाची नळपट्टी भरुन घेण्यात आली. त्याचबरोबर एक हजार रुपये एजन्सीचे नोंदणी शुल्क घेण्यात आले. एका लाभार्थ्याला पाच हजार रुपये खर्च त्यावेळी करावा लागला होता. नगरपालिकेने पुढील वर्षाचा करही लाभार्र्थ्याकडून वसूल केला होता.
घरकुलासाठी अर्ज करताना नगरपालिकेला यात्रेचे स्वरुप आले होते. यामध्ये लोकप्रतिनिधींनी ओल्या पार्ट्या केल्या होत्या. अनेकदा जमा झालेल्या राशीच्या हिशेबावरुन धाब्यावर भांडणेही झाली होती. आज ना उद्या आपल्याला घर मिळेल या आशेने लाभार्थ्यांनी कसरत केली होती. परंतु दहा हजार लाभार्थ्यांपैकी केवळ ६०८ लाभार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळाला. उर्वरित ९ हजार ४०० लाभार्थी मात्र घरकुलासाठी फिरुन फिरुन थंड झाले आहेत. आलेल्या तुटपुंज्या घरकुलासाठी मात्र राजकीय नेते श्रेय घेत आहेत.
अडीच लाख अनुदानघरकुलासाठी प्रस्ताव कदाचित अपूर्ण आले असतील. परंतु, ते न स्वीकारल्यास नागरिक नाराज होऊ लागले. त्यामुळे ते घ्यावेच लागले. त्यामुळे घरपट्टी, नळपट्टी वसूल झाली. काही घरे एजन्सीमार्फत बांधून देण्यात येतील तर काही लाभार्थ्यांनी बांधून घ्यायची. त्यासाठी अडीच लाख रुपये अनुदान केंद्र सरकार व राज्य शासनाचे संयुक्त आहे. - जी. एस. पेन्टे (मुख्याधिकारी, हदगाव)