दुष्काळी अनुदानातून कपात करत जिल्हा बँकेचे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ 

वाह रे जिल्हा बँक...दुष्काळी अनुदानातून कपात करून शेतकऱ्यांनावर अन्याय

ठळक मुद्देदुष्काळी अनुदानातून हजार रुपये कापण्यावर जिल्हा बँक ठाम कपात न करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेशही डावले

उमरी : शेतकऱ्यांच्या दुष्काळी अनुदानातून एक हजार रुपये कपात करण्याचा प्रश्न आता चव्हाट्यावर आला असून ही कपात करण्यात येऊ नये असे आदेश  जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकेला दिले असले तरीही बँकेने मात्र या पत्राला जुमानले नाही. दुष्काळी अनुदानातून  एक हजार रुपये कपात करण्याचा सपाटा बँकेने चालूच ठेवला असून कुणाकडेही गेलात तरी काहीच फायदा होणार नाही असे उद्धटपणे शेतकऱ्यांना सांगण्यात येत आहे .

गेल्या चार दिवसांपासून उमरी तालुक्यातील शेतकरी आपले गाऱ्हाणे घेऊन तहसीलदारांकडे खेटे घालीत आहेत.   गुरुवारी  तहसिलदारांनी हा प्रश्न जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांना प्रत्यक्ष भेटून सांगितला . त्यावर जिल्हाधिकारी   यांनी एक विशेष पत्र जिल्हा बँकेच्या मुख्य शाखेला पाठविले.  याउपरही आज २९ नोव्हेंबर रोजी शुक्रवारी दुष्काळी अनुदानातून कपात करण्याचा सपाटा चालूच  होता.  याबाबत पुन्हा शेतकऱ्यांनी उमरी   येथील जिल्हा बँकेचे शाखा व्यवस्थापक यांना एक हजार रुपये कपात करू नये अशी विनंती केली . मात्र त्यांनी पुन्हा उद्धटपणे शेतकऱ्यांना हुसकावून लावले. आमच्या वरिष्ठांच्या लेखी आदेशाशिवाय आम्ही कुणाचेही ऐकणार नाही असा पवित्रा त्यांनी घेतला.  

या सर्व प्रकाराने शेतकरी मात्र पुरता गोंधळून गेलेला आहे.  गतवर्षीच्या अवर्षणामुळे शेतकरी पुरता हवालदिल झालेला आहे . तसेच यावर्षी अतिवृष्टी झाली . त्यामुळे हाताशी आलेल्या खरीप  पिकांचे मोठे नुकसान झाले . सरकारकडून  आलेले अनुदानही शेतकऱ्यांच्या हातात देताना बँक  आडकाठी करीत  आहे . अशा परिस्थितीत ही समस्या  सांगावी  तरी कुणाला ?  असा प्रश्न शेतकर्‍यांना पडला आहे. तहसीलदार , जिल्हाधिकारी या कुणाचेच बँक मॅनेजर  ऐकत नाहीत. अशा परिस्थितीत आता शेतकऱ्यांना गुमानपणे  पैसा बँकेला  दिल्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. 

शेतकऱ्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार 
अर्धा एकर तसेच एक  एकर शेती  असणाऱ्या  लहानात लहान शेतकऱ्यालाही दुष्काळी अनुदानाची मदत मिळावी . त्याला काही अंशी दिलासा मिळावा. या माध्यमातून  शेतकऱ्यांची  गरज भागावी. असे शासनाचे धोरण आहे. मात्र त्यातूनही बँक हजार रुपये कपात करीत असल्यास हजार- बाराशे रुपये अनुदान आहे. यामुळे छोट्या  शेतकर्‍याच्या   हातात काहीच पडणार नाही. हा प्रकार अन्यायकारक असून शेतकऱ्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहेत.